|

काठमाडौं : सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पुँजीगत खर्च बढाएर अर्थतन्त्र थप चलायमान बनाउने योजना बनाएको छ। आइतबार प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगन थापाले उठाएको प्रश्न जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको योजनाबारे जानकारी गराएका हुन्।  

अहिले अर्थतन्त्रका कतिपय सूचांक सकारात्मक रहेको र यो सरकारकै पहलले भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी छ। यद्यपि अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा चलायमान भने नभइसकेको सरकारको मूल्यांकन रहेको उनले सुनाए। 

‘एकवर्ष अघि शोधान्तर घाटा उच्च थियो। विदेशी मुद्रा संचिति न्यून विन्दुमा  झरेको थियो। बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव, उद्योगी व्यवसायीले धान्नै नसक्ने ब्याजदर, मूल्यवृद्धि उच्च थियो’, उनले भने, ‘तर अर्थतन्त्रका कतिपय सूचक अहिले सकारात्मक छन्। यति हुँदाहुँदै पनि समग्र क्षेत्र समस्यामुक्त भइसकेको छैन।’ 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले अर्थतन्त्र विगतको जस्तो संकटबाट मुक्त रहेको दाबी गरे। ‘आज म दृढताका साथ भन्न सक्छु कि अहिले अर्थतन्त्र त्यस्ताखाले संकटबाट मुक्त भएको छ। तर पूर्ण लयमा फर्काउने चुनौती भने कायम छन्। सरकारको ध्यान यतै केन्द्रित छ।’ 

अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक हुनुको पछाडि सरकारले विभिन्न पहल गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ। ‘यस बीचमा मैले सबै मन्त्रालयहरूसँग सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र त्यसको प्रभावकारिताका सन्दर्भमा दिनहुँजसो छलफल गरिरहेको छु। दलका नेता, निजी क्षेत्र र विज्ञहरूसँग पनि पटक–पटक छलफल गरेको छु। त्यसबाट निस्केको महत्वपूर्ण निष्कर्षलाई मैले संश्लेषित रूपमा सुनाएर सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग सबैलाई निर्देशन गरेको छु’, उनले भने, ‘यसबाट अर्थतन्त्रले सकारात्मक लय पक्रेको छ। यसको प्रभाव आगामी दिनमा मैले अंकमै संदलाई सुनाउ सक्छु भन्ने विश्वास छ।’

चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा वितगका वर्षहरूमाभन्दा केही सुधार भएपनि अपेक्षित प्रगति भने नभएको प्रधानमन्त्रीले स्वीकारे। उनले बाकी अवधिमा पुँजीगत खर्च बढाउने विभिन्न योजनामा सरकार रहेको पनि सुनाए। 

‘यस वर्षको बजेट कार्यान्वयन गत वर्षको तुलनामा केही सुधार भए पनि पहिलो ६ महिना को प्रगति अपेक्षित रहेन। यसबारे अर्थ मन्त्रालयमा समीक्षा भइसकेको छ’, उनले भने। 

आन्तरिक उपभोग तथा आयात घट्नुलगायतका कारण  राजस्व कम उठेको उनले बताए। आगामी दिनमा स्रोत बढाउनेगरी राजस्व छलि, अवैध व्यपार र कारोबार रोक्न सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुने बताए। ‘राजस्व नउठ्नुमा आन्तरिक उपभोग र आयात घट्नुलगाका कारण छन्। आगामी दिनमा स्रोत बढाउन सरकारले खासगरी राजस्व प्रशासनमा थप सुधार गर्ने र विदेशी सहायताको परिचालन बढाउनेतर्फ पहल लिँदैछ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ, ‘राजस्वव छलि, अवैध व्यापार र कारोबार रोक्न सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदैछ। यसबारट राजस्व प्राप्तिमा थप योगदान भई सकारको थप स्रोत बढ्नेमा आशावादी हुन सकिन्छ। यो क्रम सुरुवात भइसकेको छ।’

यसैगरी वैदेशिक सहायताबाट संचालित आयोजनाहरूलाई द्रुतता दिइने बताए। 
 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.