|

काठमाडौँ : स्थानीय तहले बालबालिकाको क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नगरेको भन्दै सरोकारवालाले ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

सरोकारवालाले बालबालिकाको पक्षमा नीति निर्माण गर्नेदेखि उनीहरूका लागि लगानी गर्नेसम्मको अधिकार स्थानीय तहसँग हुँदाहुँदै पनि स्थानीय तहले बालबालिकाको क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नगरेका बताएका छन्।

मंगलवार बालअधिकार प्रणाली सबलीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमका सन्दर्भमा कुराकानी गर्दै राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का उपाध्यक्ष बम बानियाँले स्थानीय तहले बालबालिकाको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखेको बताए।

उनले स्थानीय तह भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा मात्र केन्द्रित हुँदा भविष्यका कर्णधार बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी गर्न चुकेको बताए। स्थानीय तह आफैँ कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा भए पनि बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्न भने केन्द्र सरकारको मुख ताक्ने गरेको बताए। यसले गर्दा बालअधिकारको कार्यान्वयन गर्न समस्या परेको उनको भनाइ छ।

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै बालबालिकाको क्षेत्रमा कामको दायरा बढाउन आग्रह गरिरहेको उनले उल्लेख गरे। परिषद् हालसम्म ३५० वटा स्थानीय तहसम्म पुगिसकेको उनले जानकारी दिए।

बानियाँले भने, ‘राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले समन्वयकारी भूमिका गर्नुपर्छ। यसले प्रदेशलाई बालअधिकार समिति बनाउनुस्। कानून बनाउनुस्। बालअधिकार संयन्त्रलाई मजबुत बनाइदिनुपयो भनेर प्रदेशका निकायहरूसँग समन्वय गर्छौं तर हामी निर्देशन दिन सक्दैनौँ। यसले बालअधिकारको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिदिनुभयो भने छिटो हुने हो। बालबालिकाको क्षेत्र अति संवेदनशील हो। यो क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने हो। आज लगानी गरे प्रतिफल २० वर्षमा आउने भयो। त्यो क्षेत्रलाई अलि कम प्राथमिकतामा राखिएको हो कि ? यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्‍यो।’

परिषद् आगामी एक वर्षभित्र ७५३ वटै स्थानीय तहमा पुग्ने उनले बताए।
 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.