|

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले सुरुवाती दिनमा एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दा समर्थन र प्रशंसाकै स्वर धेरै सुनिन्थे। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि सेलाइसकेको ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको फाइल खोल्दै गर्दा सरकारको विरोध गर्ने बिरलै थिए।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा एकपछि अर्को ‘हेभीवेट’लाई पक्राउ गरेर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँदा सरकारप्रति केही आशा र भरोसा जनतामा जागेकै थियो। 

तर पछि सरकार क्रमशः एकपछि अर्को विवादमा फस्दै गएको छ। विद्युतीय चुरोट ‘भेप’मार्फत भएको सुन तस्करी प्रकरणदेखि टेरामक्स हुँदै बालकुमारी घटनासम्म आइपुग्दा सडकदेखि सदनसम्मै सरकारविरुद्ध चर्को आवाज सुनिन थालेको छ। 

ललितानिवास प्रकरणमा संलग्न ‘ठूला माछा’लाई उन्मुक्ति दिएर सानालाई मात्रै दण्डित गरिएको आरोप सरकारमाथि छ। पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसहित केही मन्त्री र अन्य ‘भीआईपी’हरूसमेत मुछिएका थिए तर निर्णय गर्ने मुख्य व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिएर निर्णय कार्यान्वयन गराउने कर्मचारीलाई मात्रै दण्डित गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ। 

भेपमार्फत भएको सुन तस्करी प्रकरणयता प्रचण्ड सरकारको आलोचना थप बढेको हो। सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रकै प्रभावशाली नेताहरू मुछिएका थिए। सुशासनको नारा दिएर सुन तस्करीमा संलग्नता देखिएका आफ्ना नेताहरूलाई सरकारले अनुसन्धानको दायरामै नल्याई उन्मुक्ति दिइएको आरोप छ। 

यसैगरी गत २१ साउनमा विवादास्पद पृष्ठभूमिका ल्हारक्याल लामालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको विषयले पनि सरकारलाई थप बदनाम बनायो। ठगी तथा हातहतियार सम्बन्धी अपराधमा पटक–पटक पक्राउ परेर छुटेका उनलाई पाँच वर्षका लागि लुम्बिनी विकासको कोष सुम्पिएपछि सरकारको आलोचक थप बढे। 

त्यसो त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो एकवर्षे कार्यकाल पूरा गरेको अवसरमा पुस १० गते अब सरकारले प्रभावकारी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए तर त्यसयता नै सरकार झन् आलोचनाको शिकार बन्दै आएको छ। 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ ढंगले अघि बढ्ने घोषणा गरेको तीन दिन नबित्दै १३ पुसमा प्रहरीको गोली लागेर दुई युवाको मृत्यु भयो। कोरियाली भाषाको परीक्षाका लागि फर्म भर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका युवाहरूमाथि प्रहरीले गोली चलाउँदा उनीहरूको ज्यान गएको थियो। 

चौतर्फी आलोचनापछि घटनाबारे छानबिन गर्न बनेको समितिले घटनाको मुख्य जिम्मेवार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला रहेको औंल्यायो तर मन्त्री ज्वालाले न नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका छन्, न त प्रधानमन्त्रीले हटाउने आँट नै गरेका छन्। 

प्रतिवेदनले दोषी करार गरिसक्दा पनि नैतिकता कुल्चेर ढुक्कसँग पदमा बसिरहेको भन्दै मन्त्री ज्वालासँगै सरकारको खरो आलोचना भइरहेको छ। उनले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग पनि पनि सर्वत्र छ।  

मन्त्री ज्वाला मात्र नभई प्रचण्ड क्याबिनेटका अन्य दुई मन्त्री पनि चरम विवादमा छन्। अहिलेका स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सञ्चारमन्त्री हुँदा टेरामक्स प्रणाली जडानका नाममा घोटाला गर्ने गरी नीतिगत निर्णय गरेको आरोप छ।

यसैगरी ल्यारक्याललाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष बनाएयता विवादित बनेका पर्यटनमन्त्री सुदन किराँतीको पनि चर्को आलोचना भइरहेको छ। केही दिनअघि लुम्बिनीको रामग्राम क्षेत्र भाडामा दिने निर्णय गरेपछि उनी थप विवादमा तानिएका हुन्।  

प्रचण्ड क्याबिनेटका यी तीन मन्त्रीहरू ज्वाला, बस्नेत र किराँतीको राजीनामा विपक्षी दलहरूले माग्दै आएका छन्। एकपछि अर्को मन्त्रीले विवादित निर्णय गर्ने र त्यसबारे जवाफ माग्दा सरकार मौन बसेपछि एमाले, रास्वपा र राप्रपालगायतका विपक्षी दलहरूले संसद् अवरोध गर्दै आएका छन्। 

सरकारमाथि विपक्षी दलहरूले मात्र होइन, साझेदार दलले पनि दबाव बढाएका छन्। आइतबारको प्रतिनिधिसभामा सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले नै सरकारको चर्को आलोचना गरे। 

सांसद रामहरि खतिवडाले मन्त्री किराँतीको स्टन्टबाजी र लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष ल्यारक्याल लामाको धन्दाको विरोध गरे। ‘मन्त्रीजी असाध्यै सुधार गर्न लागेको आभास मिलेको छ। एउटा झाडु र क्यामरा लिएर गएर फोटो खिची बाहिर ल्याउने पद्धतिको विकास भएको छ। यसरी मुलुक कहाँ जाने हो?’, उनले भने, ‘गौतम बुद्ध शान्तिका दूत, उनैको नाममा लकरमा गोली राख्ने मान्छेलाई नियुक्ति गरेपछि देशको हालत के होला सभामुख महोदय ?’   

जग्गा भाडामा दिइएको विषयको विरोध पनि सांसद खतिवडाले गरे। ‘लुम्बिनी विकास कोषमा नियुक्त हुन पाएको छैन, ९९ वर्षलाई सरकारी जग्गा भाडामा दिने काम सुरु भयो सभामुख महोदय’, उनले भने।

कांग्रेसका अर्का सांसद सञ्जय गौतमले आफ्नै पार्टी सत्तामा भए पनि सरकार भएको अनुभूति नभएको बताए। जति बोल्दा, भन्दा पनि सरकारले सुन्दै नसुनेको उनको गुनासो छ। 

‘जताततै निराशा छ। बोलौँ, के बोलौँ ? नबोलौँ, के नबोलौँ ? जहाजै डुब्न लागिसक्यो। बोल्दा सुन्दै सुन्दैन। कति बोल्ने ? कसैले सुन्दैन’, उनले भने।
देश ‘सिन्डिकेट’मा चलेको भाष्य निर्माण भइरहेको र यो नभत्किएसम्म यस्तै रहने उनको बुझाइ छ। 

सडकबाट सरकारमाथि दबाब  

सरकारमाथि संसद्‌बाट मात्र नभई सडकबाट पनि दबाव बढ्दो छ। मिटरब्याजी पीडित अहिले सडकमा छन् भने दूध बेचेको भुक्तानी नपाएका किसानहरूको दबाव पनि सरकारमाथि छ। 

कहिले जंगलमा र कहिले पाटीको वास हुँदै तीन दिनअघि न्याय माग्न मिटरब्याजी पीडितहरू काठमाडौं आइपुगेका हुन्। २४ दिनको पैदल यात्रापछि ६ वटा प्रदेशका २३ जिल्ला पार गर्दै न्यायमार्च गरेर काठमाडौँ आइपुगेका करिब १ हजार मिटरब्याजी पीडितहरूले क्रमशः सरकारविरुद्ध दबाव बढाउँदै लगेका छन्। 

बिहीबार काठमाडौं आइपुगेका उनीहरूले आइतबार पनि प्रदर्शन गरे। सिफलबाट थाल चम्चा बजाउँदै अगाडि बढेको प्रदर्शन नेपाल राष्ट्र बैंक छिर्ने बाटोमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो। आफ्नो माग पूरा नहुँदासम्म आन्दोलन जारी राख्ने उनीहरूले  बताएका छन्।  

उता, लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएका किसानले सडकमै दूध पोखेर सरकारविरुद्ध दबाव बढाएका छन्। फागुन ७ गते चितवनका दूध किसानले केन्द्रीय बस टर्मिनल चोकमा दूध पोखे भने उनीहरूले भुक्तानी दिलाउन सरकारले पहल नगरेको र उत्पादित दूधको बजारीकरणमा समस्या भएको जनाएका हुन्। 

यसरी सडक र सदन सबैतिरबाट सरकारमाथि अनेकौँ प्रश्न उठ्दै गर्दा सरकार भने मौन छ। नैतिकताको प्रश्नले जेलिएका मन्त्रीहरूलाई काखी च्यापेर बसेको सरकारले सदनमा जवाफ फर्काएको छैन भने सडकमा आन्दोलितहरूको माग सम्बोधनार्थ कुनै ठोस कदम चालेको छैन। 

नागरिक अगुवाहरू वर्तमान सरकार बेकामे भएको टिप्पणी गर्छन्। जनताको हितमा कुनै कदम नचालेको सत्ता गठबन्धन भागबन्डामा मात्रै केन्द्रित भएकाले अहिले चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको नागरिक अगुवा डा. सुन्दरमणि दीक्षित बताउँछन्। 

‘सरकारको काम कारबाही चौपट छ। त्यही भएर सर्वत्र आलोचना बढेको हो। मुलुक र जनताका लागि कुनै केही कदम अघि बढेकै छैन। यो गठबन्धन होइन, ठगबन्धन हो। यसले खतम पारिसक्यो’, उनको टिप्पणी छ। 

तर फेरि अहिले नै यो गठबन्धन टुट्ने सम्भावना पनि आफूले नदेखेको डा. दीक्षित बताउँछन्। ‘देउवा र प्रचण्ड एक रहेसम्म जति घेराबन्दी भए पनि यो गठबन्धन टुट्ने देखिँदैन’, उनी भन्छन्, ‘बाँकी मिटरब्याज वा लघुवित्त पीडित, किसान जसको कुरा गर्नुस्। यसमा तत्काललाई छुट पाउन कमिटमेन्ट गर्ने तर काममा केही गरेको छैन सरकारले। त्यही भएर यस्तो भइरहेको हो।’  

नागरिक अगुवा डा. दीक्षित दल तथा नेताको स्वार्थमात्र नभई संसदीय व्यवस्था पनि यसमा दोषी ठान्छन्। यसबाट मुक्ति पाउने एउटै उपाय प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने उनी औंल्याउँछन्। 

‘डेमोक्रेसीलाई कामय राखेर संदीय व्यवस्था फ्याँकेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा नगई अब हुँदैहुँदैन। त्यसो भएन भने भोलि डेमोक्रेसी नै नरहन पनि सक्छ। अहिलेको संसदीय व्यवस्थामा अब विश्वास कसैलाई छैन’, उनी भन्छन्, ‘अहिले कतै पनि हेर्दा मुलुकमा आशा जाग्ने अवस्था छैन। सबै डामाडोल छ।’ 

कुण्ठित हुँदै नागरिक अधिकार पनि 

न्यायको अन्तिम आशा बोकेर नागरिक सडकमा आउँछन्। सरकार नागरिकलाई सडकमा समेत आउन नदिने परिस्थिति निर्माणमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ।

नागरिकका हरेक किसिमका समस्या सरकारसम्म पुर्‍याउने काठमाडौंको माइतीघर मण्डला गत साढे तीन महिनादेखि निषेधित छ। आगामी वैशाखसम्म यो निषेधित नै रहने घोषणा सरकारले गरिसकेको छ।   

माइतीघरलगायत कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका मुख्य कार्यालय, अति विशिष्ट पदाधिकारीको निवास, मुलुकको प्रशासनिक केन्द्र तथा मुख्य आगमन मार्गमा विरोध वा प्रदर्शनी गर्न निषेध गरिएको छ। 

जसबाट वर्तमान सरकार संविधान प्रदत्त अधिकार कुण्ठित गर्न उद्यत रहेको देखिएको मानवअधिकारकर्मी बताउँछन्। मानवअधिकारकर्मी गौरी प्रधान जनताले अभिमत राख्न पाउने कुरालाई संकुचन गर्ने हो भने त्यो लोकतन्त्रमाथिको चुनौती हुने बताउँछन्। 

‘लोकतन्त्रमा जनताले अभिमत राख्न पाउने कुरालाई संकुचन गर्ने हो भने त्यो लोकतान्त्रिक चुनौती हुन जान्छ। पहिला खुलामञ्च थियो जनताले अभिमत राख्ने ठाउँ। त्यसपछि माइतीघर सारियो। त्यहाँ यसरी संकुचन गर्ने नहुने हो’, उनी भन्छन्, ‘हामीले हिजो भन्यौं, अब हामीले यी स्वतन्त्रता पाइसक्यौं। अब आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित हुने भनेर तर अहिले यसरी आफ्नै देशका नागरिकलाई संकुचन गर्ने हो भने त यसबाट नराम्रो सन्देश जान्छ। यो राज्यका लागि हितकारी हुँदैन।’ 

लोकतन्त्रमा मुख्य सेवा प्रवाहको कुरा प्रमुख हुने प्रधान बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘लोकतन्त्रमा मुख्य जनतामा सेवा प्रवाहको कुरा हो। त्यो भएको छ कि छैन। बजारको अवस्था कस्तो छ ? मूल्य घटेको छ कि छैन ? डेमोक्रेटिक फ्रिडम जनताले उपयोग गर्न पाएका छन् कि छैनन्।  ह्मयुमन राइटस्, वुमन राइट्स छ कि छैन भन्ने कुरा हो।’ 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.