|

काठमाडौँ : सरकारले आव २०८१।०८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। हिजो (मंगलबार) राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे।

उनले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रका लागि केही नयाँ कार्यक्रम समावेश छन् भने अधिकांश पुरानै नीति कार्यक्रम रहेको देखिन्छ। अघिल्लो वर्ष पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वकै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो।

करिअर काउन्सेलिङ कार्यक्रम

सरकारले नयाँ ‘करिअर काउन्सेलिङ’ कार्यक्रम ल्याएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले सामुदायिक विद्यालयमा ‘करिअर काउन्सेलिङ कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने घोषणा गरे।

‘उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सरकारी कार्य प्रणालीको आधारभूत तालिम प्रदान गरिनेछ। शैक्षिक बिदामा बसेका विद्यार्थीलाई अनौपचारिक शिक्षा र सामुदायिक विकास कार्यमा सहभागी गराइनेछ, सामुदायिक विद्यालयमा ‘करिअर काउन्सेलिङ कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। 

विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति १२ कक्षासम्म विस्तार 

सरकारले विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति कक्षा-१२ सम्म विस्तार गर्ने पनि घोषणा गरेको छ। यसअघिसम्म विशेषगरी माध्यमिक तहसम्म अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइँदै आएको थियो। त्यस्तै स्थानीय उत्पादनको उपयोग हुने गरी आधारभूत तहका विद्यार्थीलाई पोषिलो, ताजा र गुणस्तरीय खाजा उपलब्ध गराउन दिवाखाजा कार्यक्रममा परिमार्जन गर्ने योजना सरकारको छ। 

‘विपन्नलक्षित छात्रवृत्ति १२ कक्षासम्म विस्तार गरिनेछ, प्राविधिक धारको उच्च शिक्षामा दलित समुदायको पहुँच बढाउन दलित लक्षित गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

साथीबाट सिक्ने साथीलाई सिकाउने

सरकारले विद्यालयमा ‘साथीबाट सिक्ने साथीलाई सिकाउने’ प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेको छ। ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम ढाँचा परिमार्जन गरी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सुधार गरिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।’ 

१० वर्षमाथिका विद्यार्थीलाई सीप तथा प्रशिक्षण प्रदान

सरकारले दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित विषयमा दश वर्षमाथिका विद्यार्थीलाई सीप तथा प्रशिक्षण प्रदान गर्ने पनि घोषणा गरेको छ। जसमा ट्राफिक सचेतना, स्वस्थ जीवन, तत्काल उपचार विधि लगायत विषय पर्नेछन्।

नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘ट्राफिक सचेतना, स्वस्थ जीवन, तत्काल उपचार विधि, वातावरण तथा सरसफाइ, विपद्‌बाट जोगिने उपायजस्ता दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित विषयमा दश वर्षमाथिका विद्यार्थीलाई सम्बद्ध निकायसँगको सहकार्यमा सीप तथा प्रशिक्षण प्रदान गरिनेछ।’

शिक्षकलाई मासिक तलब

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई मासिक रूपमा तलब उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ।

‘शैक्षिक तालिम केन्द्रको क्षमता वृद्धि गरी शिक्षकको क्षमता र शैक्षिक गुणस्तर बढाइनेछ, शिक्षकलाई छात्रवृत्ति तथा नेतृत्व विकासका अवसर प्रदान गरी शिक्षण पेसालाई थप गुणस्तरीय, आकर्षक र मर्यादित बनाइनेछ, शिक्षकको सरुवा, बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, तालिमलगायतका विषयको वस्तुपरक जानकारी दिने एकीकृत विद्युतीय प्रणाली विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ, शिक्षकको पारिश्रमिक मासिक रूपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

दलको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गरिने 

राष्ट्रपति पौडेलले शिक्षकहरूलाई दलको सदस्य हुन नपाउने कानूनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गरिने पनि घोषणा गरेका छन्। उनले भने, ‘सरकारी, सामुदायिक तथा संस्थागत शिक्षालयका प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कानूनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गरिनेछ।’

के-के दोहोरिए नीति तथा कार्यक्रम ?

सरकारले अधिकांश अघिल्ला घोषणा भएको नीति तथा कार्यक्रम यो वर्ष पनि दोहोरिएका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले हिजो ‘एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय’ अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइने घोषणा गरे।

नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘सरकारले नयाँ ल्याएको कार्यक्रम हो विद्यालय शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाई शिक्षण सिकाइमा रहेको असमानता कम गर्न र गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच वृद्धि गर्न ‘एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय’ अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।’

यद्यपि उक्त कार्यक्रम गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै प्रस्तुत गरिएको थियो।

गत वर्ष राष्ट्रपति पौडेलले नै सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा १२८ मा भनिएको छ, ‘हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक विद्यालयलाई स्मार्ट विद्यालय बनाई प्रविधिको माध्यमबाट पठनपाठन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ, विद्यार्थी मूल्याङ्कनको राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गरिनेछ।’

त्यसैगरी अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षकको अभावपूर्ति गर्ने, शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन,सर्वसुलभ गुणस्तरीय शिक्षा, पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने कार्यक्रम पनि दोहोरियो।

समयमा पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउने, बालबालिकाहरूलाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउने,अनौपचारिक शिक्षा प्रदान गर्ने, प्रविधिमैत्री शिक्षा बनाउने, उच्च शिक्षामा दलित समुदायको पहुँच, शिक्षकको क्षमता विकास लगायत थुप्रै नीति तथा कार्यक्रम दोहोरिएका छन्। 

शिक्षाविद् शाही भन्छन् : शिक्षाका फुटकर कुरा

सरकारले हिजो(मंगलबार) प्रस्तुत गरेको शिक्षा क्षेत्रको नीति तथा कार्यक्रम हेरिसकेपछि यसबारे शिक्षाविद्हरूले टिप्पणी गर्न थालेका छन्।

शिक्षाविद् डा. मीनबहादुर शाहीले नीति, विधि र प्रणालीलाई सुधार्नुपर्ने बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षाका फुटकर कुरा, नीति, विधि र प्रणालीमा सुधार नगर्ने?।’

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.