प्रत्येक प्रदेशमा एक हजार गाई भैँसीपालन स्रोतकेन्द्र, सहज कृषि कर्जा, प्राङ्गारिक खेतीलाई प्रोत्साहन
प्रत्येक प्रदेशमा एक हजार गाई भैँसीपालन स्रोतकेन्द्र, सहज कृषि कर्जा, प्राङ्गारिक खेतीलाई प्रोत्साहन
काठमाडौँ : सरकारले उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्दै कृषि क्षेत्रको समग्र विकास गर्ने लक्ष्यसहित नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ।
आन्तरिक उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात बढाउन तथा देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न तीनै तहको सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी र समुदायको साझेदारीमा उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा समयमै बीउ र मलखादको आपूर्ति गरिएकाले धानबालीलगायत कृषि बालीको उत्पादन बढेको दावी गर्दै थप ३ हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको जनाएको छ।
कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै समग्र विकासका लागि ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गरेको सरकारले सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारको लगानी वृद्धि गरिने जनाएको छ।
मंगलवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरी कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण एवं बजारीकरणको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गरी कृषि इकोसिस्टम सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिने घोषणा गरे।
सरकारले कृषि, पशुपन्छी पालन र वनको अन्तरसम्बन्ध स्पष्ट हुने गरी भू-उपयोगमा आधारित कृषि प्रणालीको विकास गर्ने नीति लिएको छ।
प्रमुख खाद्यान्न तथा तरकारीमा आत्मनिर्भर हुनेगरी कार्यक्रमको पुनःसंरचना गर्ने, बाली लगाउनुपूर्व नै कृषकलाई उत्पादनका साधनमा सहज पहुँचको सुनिश्चित गर्ने, आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने, कृषियोग्य भूमिको संरक्षण, नदी किनारसहितका बाँझो तथा नदी उकास जग्गाको सदुपयोग एवं चक्लाबन्दी गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ।
एक हजार गाईभैँसीपालन क्षमताको स्रोत केन्द्र
सरकारले तीनै तहका सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा १ हजार गाईभैँसीपालन क्षमताको पूर्वाधारसहित स्रोतकेन्द्र विकास गरी पशुपन्छीजन्य रोग नियन्त्रणका लागि खोप उत्पादन तथा वितरणको व्यवस्था मिलाउने लक्ष्य लिएको छ। निजी क्षेत्रसमेतको सहकार्यमा स्थानीय तहमा क्रमशः पशु अस्पताल निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने र दुई वर्षभित्र खोरेत रोग उन्मूलन गर्ने भएको छ।
चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न नसकेको सरकारले आगामी वर्ष पनि कृषि भूमिको एकीकरण गरी सामूहिक खेती, करार खेती एवम् सहकारी खेतीको प्रवर्धन गर्ने दोहोर्याएको छ। व्यवसायिक कृषिको विकास, खाद्य प्रशोधन उद्योग स्थापना, बीउ बिजनमा आत्मनिर्भरताका लागि विशेष कार्यक्रम, सबै स्थानीय जातका बाली दर्ता गरी उच्च उत्पादक जातिका बाली प्रवर्धन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
अलपत्र किसान पेन्सन योजना
पछिल्ला वर्षहरूमा चर्चामा रहेको किसान पेन्सन योजनाको अवधारणाबारे सरकार यसपटक मौन देखिएको छ। किसान पेन्सन योजनालाई दलहरूले लोकप्रियता हासिल गर्ने एजेन्डामात्र बनाएको भन्दै आलोचना भइरहेका वेला यसपटक यसबारे उल्लेख गरिएको छैन।
चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा किसान पेन्सन कोष स्थापना गरी हरेक महिना किसानले कोषमा जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत बराबर सरकारले थपिदिने भने पनि कृषक सुरक्षा भत्ता अर्थात् पेन्सनको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कुनै प्रगति छैन।
सहज कृषि कर्जा
कृषि कर्जा कार्यक्रम पुनरावलोकन, कृषि बिमाको दायरा विस्तार, रैथाने बालीको संरक्षण, प्रांगारिक मलको उत्पादन एवं उपयोगलाई प्रोत्साहित गर्नुका साथै खाद्य भण्डारको क्षमता अभिवृद्धि गरी मौज्दात राख्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ। सरकारले कच्चापदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गरी कृषिमा आधारित उद्योगलाई सहज रूपमा कृषि कर्जा उपलब्ध गराउने बताएको छ।
कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य बिमालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई बिमाको पहुँच र दायरा विस्तार गर्ने, उत्पादन, उत्पादकत्व र सम्भाव्यताका आधारमा कृषि उपज विशेष उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
कृषक समूह र सहकारीसँग समन्वय गरी एकीकृत उत्पादन र बजारीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गरी सम्भाव्य स्थानमा चैते धान उत्पादन गर्न स्थानीय तहमार्फत कृषकलाई उत्प्रेरित गर्ने सरकारको योजना छ। यसैगरी कृषियोग्य बाँझो जमिनमा पशुपालन, उच्च मूल्यका फलफूल, गैरकाष्ठ वन पैदावार तथा नगदेबाली खेती गर्न सहयोग गरिनेछ।
प्राङ्गारिक खेतीलाई प्रोत्साहन
उत्पादन चक्र सुरु हुनुपूर्व नै आधारभूत कृषि उपज तथा पशुजन्य उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी उत्पादकसँग अग्रिम खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाई, वितरणलाई सहज बनाउन निजी र सहकारी क्षेत्रको संलग्नतामा भण्डारण क्षमता वृद्धि, गुस्तरीय रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ।
मलखादको आयात, गुणस्तर अनुगमन र वितरण थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाई, माटोको अम्लीयपना घटाउन र उत्पादन वृद्धि गर्न प्राङ्गारिक खेतीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा कृषि बजार संरचना निर्माण र सञ्चालन, कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादनको बजारीकरणको नियमन संयन्त्र विकास, आयातित खाद्यान्न एवम् तरकारीमा विषादी परीक्षणको दायरा विस्तार, स्वस्थ र गुणस्तरीय कृषि उपजको ओसारपसार सुनिश्चित गर्न नियामक निकायको क्षमता बढाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। खाद्य प्रयोगशालाहरूलाई स्तरोन्नति गरिने भएको छ।
चिस्यान कक्षसहितका थोक बजार
कृषि तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण र प्रक्षेपण गरी बजार सूचना प्रणाली विकास गरिनेछ। सम्भाव्यताको आधारमा महानगर तथा उपमहानगरपालिकामा चिस्यान कक्षसहितका कृषि तथा फलफूल थोक बजार सञ्चालनमा ल्याइनेछ। युवा कृषक तथा उद्यमीहरूसँगको साझेदारीमा वडास्तरमा नमूना फार्म स्थापना गरी सिकाइ केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने, कृषि अनुसन्धानका कार्यक्रमहरू किसानका समस्या र बजारको मागअनुरूप निर्देशित हुने व्यवस्था मिलाउने, संघीय संरचनाअनुकूलको कृषि अनुसन्धान नीति तर्जुमा गर्ने जनाइएको छ।
किसान परिचयपत्र, डिजिटलाइजेसन
यसैगरी किसान सूचीकरण कार्यलाई तीव्रता दिनुका साथै किसान परिचयपत्रलाई कृषि क्षेत्रमा प्रदान गरिने सेवा सहुलियतसँग आबद्ध गरी यस क्षेत्रका सेवासुविधा तथा सहुलियतलाई डिजिटलाइजेसन गरी सर्वसुलभ र पारदर्शी बनाइनेछ। साना तथा सीमान्तकृत किसान लक्षित कृषक सम्मान कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार, बालीनाली, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रमा जैविक विविधता संरक्षण, संवर्धन तथा उपयोगको अभियान सञ्चालन गरी परम्परागत र प्राकृतिक तथा पोषणयुक्त रैथाने खाद्यान्न बालीको खेती विस्तार गर्दै व्यवसायीकरण गरिनेछ।
फलफूल, पशुपन्छी र मत्स्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर
सरकारले देशलाई फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाउने बताएको छ। फलफूल नर्सरी र बेर्ना रोपणलाई व्यापक विस्तार गरी पाँच वर्षभित्र फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाउने बताएको हो। देशभित्रै टिस्यु कल्चर प्रविधिद्वारा बिरुवा उत्पादन गर्न अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ।
दुई वर्षभित्र पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादनमा पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले स्थानीय तहबीचको साझेदारीमा खाद्यान्न र तरकारी, फलफूल, दूध, माछा, मासु, अण्डा लगायतका कृषि उत्पादनको बजार व्यवस्थापन गर्ने, उत्पादक र उपभोक्ताबीच कृषि उपजको मूल्य अन्तर निश्चित प्रतिशतमा सीमित गर्ने जनाएको छ।
कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनका लागि आवश्यक उन्नत बीउ, बेर्ना, दाना, नश्ल, बाच्छी मात्र जन्मने वीर्य, औषधि, खोप, माछाका भुराजस्ता सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्न स्रोत केन्द्र स्थापना तथा विस्तार गरिने भएको छ।
हिमाल समृद्धि कार्यक्रम
हिमाली क्षेत्रमा भेडाबाख्रा, च्याङ्ग्रा, चौँरी लगायतका पशुपालन एवं स्याउ, ओखरजस्ता फलफूल र जडीबुटीका ठूला फार्म सञ्चालन गर्न ‘हिमाल समृद्धि कार्यक्रम’ सञ्चालन गरी सिँचाइ र कृषिका कार्यक्रमहरूमा सामञ्जस्य कायम गरी सिञ्चित क्षेत्रमा सघन कृषि प्रसार सेवा प्रदान गर्ने उल्लेख छ।
सिँचाइ सेवा विस्तार
यसपटक सिँचाइ सुविधालाई विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले पूर्वाधार निर्माण र वितरण प्रणाली सुदृढ गर्ने र आगामी वर्षमा थप १५ हजार ५ सय हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने नीति लिएको छ।
एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। पानी सञ्चय पोखरी निर्माण, बृहत् सिँचाइ प्रणालीको मर्मतसम्भार, व्यवस्थापनमा सुधारसँगै एकीकृत नदी बेसिन सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन, तराई मधेशका ३ लाख १८ हेक्टर खेतियोग्य जमिनमा क्लस्टरमा आधारित स्यालो तथा डिप ट्यूबेलबाट सिँचाइ सेवा विस्तार कार्यक्रम ल्याएको छ।
यसैगरी सिँचाइ सुविधा नपुगेका कृषि भूमिमा साना सतह तथा भूमिगत सिँचाइको प्रबन्ध, कृषियोग्य भूमिमा वर्षैभरि दिगो एवं भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन पूर्वाधार निर्माण र वितरण प्रणाली सुदृढ गरी आगामी आर्थिक वर्षमा थप १५ हजार ५ सय हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ।
तराई-मधेशका ३ लाख १८ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा क्लस्टरमा आधारित स्यालो तथा डिप ट्युबवेलबाट सिँचाइ सेवा विस्तार गरी पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका नदी छेउछाउका कृषियोग्य टारमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न नदी बेसिनमा आधारित एकीकृत नदी बेसिन सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रम अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा लिफ्ट एवम् भूमिगत सिँचाइका लागि विद्युत् सुविधा उपलब्ध गराइने भएको छ। राष्ट्रिय गौरवका सिक्टा, बबई, रानी जमरा कुलरिया, महाकाली तेस्रो, भेरी–बबई डाइभर्सन र सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ।
सर्लाही र रौतहट जिल्लामा भूमिगत जलस्रोतमा आधारित नवीन यान्त्रिक सिँचाइ आयोजना र कैलाली जिल्लामा भूमिगत जल सिँचाइ आयोजना सुरु गरिनेछ। कर्णाली प्रदेशमा ‘एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विशेष कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ।
भूमिगत जलभण्डारको पुनर्भरण र सिँचाइ सुविधा विस्तारका लागि पानी सञ्चकय पोखरी निर्माणलाई निरन्तरता दिई बृहत् सिँचाइ प्रणालीको मर्मतसम्भार, पुनःस्थापना तथा व्यवस्थापन सुधारमा प्राथमिकता दिइनेछ।
नदी कटान, डुबान र पहिरोको जोखिम व्यवस्थापनमा स्थानीय स्रोतसाधनमा आधारित प्रविधिको प्रयोग गरी नदी उकास जमिन उत्पादनमूलक कार्यमा उपयोग गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।