|

काठमाडौँ : ठूला सरकारी अस्पतालहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणअनुसार जनशक्ति थप गर्न नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) हुने भएको छ।

नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप यादवले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि विशिष्टिकृत सेवासहित स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका ठूला सरकारी अस्पताहरुको नयाँ ओएनएम अगाडि बढाउने पहिलो निर्णय गरेसँगै ठूला सरकारी अस्पतालहरुको नयाँ ओएनएम अगाडि बढ्ने भएको हो।

कार्यभार सम्हालेकै दिन उक्त निर्णय गर्दै स्वास्थ्यमन्त्री यादवले भनेका थिए‚ ‘सरकारी अस्पतालहरुमा डाक्टर कम भए भन्ने विषय बेलाबेलामा बाहिर आइरहन्छ। त्यसैले कुन अस्पतालमा कुन खालका डाक्टर तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरु कम भएका हुन् त्यस विषयमा अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छु।’

विशेषगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका उपत्यकाभित्र तथा बाहिर विशिष्टिकृत सेवा दिइरहेका चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल, ट्रमा सेन्टर, कान्ति बाल अस्पताल, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, डडेल्धुरा अस्पताल, भेरी अस्पताल, क्षयरोग केन्द्रलगायत अस्पताल तथा केन्द्रहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण हुने र सोहीअनुसारको जनशक्ति थप गर्ने निर्णय गरिने हुँदा यो सर्वेक्षण गर्न लागिएको मन्त्रालयका प्रशासनतर्फका सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटीले बताएका छन्।

नेपालमा केही दशक अघिसम्म सरुवा रोगलाई मुख्य समस्याको रूपमा लिने गरिए पनि पछिल्ला केही वर्षयता नसर्ने रोगको जोखिम बढ्दो क्रममा छ। नेपालमा हाल करिब ७० प्रतिशत मृत्युको कारण नसर्ने रोगले हुने गरेको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाउँछन्।

अहिले पनि सरकारी विशिष्टिकृत अस्पताल वा विशिष्टिकृत सेवा हुने अस्पतालहरुमा मुटु‚ क्यान्सर, मिर्गौला रोगका विरामीहरुले सेवा लिन धेरै समय कुर्नुपर्ने बाध्यता छ भने पालो आइहाले पनि चिकित्सकहरुले यस्ता विरामीलाई पर्याप्त समय दिन सकिरहेका छैनन्।

यसको प्रमुख कारण भनेको सरकारी सेवामा क्यान्सर र मुटुरोगका विशेषज्ञ चिकित्सकको संख्या एकदमै न्यून रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयकै विवरणहरुले देखाउँछन्। 

बढ्दो रोगको भारअनुसार विज्ञ चिकित्सकहरु थोरै भए भनिरहँदा ठूला सरकारी अस्पतालमा कुन अस्पतालमा कुन खालका विज्ञ चिकित्सकको कमी छ भन्ने विषयमा सरकारले अहिलेसम्म राम्रोसँग सर्वेक्षण गरेको थिएन तर अब उक्त सर्वेक्षण गरी आवश्यकताका आधारमा विज्ञ चिकित्सकहरुको दरबन्दी खोल्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। 

‘विशिष्टिकृत सेवा दिने ठूला सरकारी अस्पतालमा विज्ञ चिकित्सकको कमी भयो भनिरहँदा कुन अस्पतालमा कुन खालका चिकित्सकको कमी भएको हो र भन्ने आजसम्म राम्रो अध्ययन भएको छैन‚’ मन्त्रालयका नीति योजना महाशाखाका एक अधिकारीले भने‚ ‘त्यसैअनुसार अब सर्वेक्षण गरेर सोहीअनुरुपको नियुक्ति होला। यसले एकातिर आवश्यकताका आधारमा विज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी खोल्न सजिलो बनाउँछ भने अर्कोतर्फ भोलिका दिनमा कस्ता खालका विज्ञ चिकित्सकको उत्पादनमा जोड दिनु पर्छ भन्ने जानकारी पनि आउँछ।'

नेपालको स्वास्थ्य सेवातर्फको कर्मचारी संरचना अझै पनि विसं २०२० मा बनेका कानुनअनुसारकै रहेको छ। हालका सरकारी स्वास्थ्य संस्था तथा ठूला सरकारी अस्पतालको दरबन्दी २०४८ सालको दरबन्दी संरचनाअनुसार चलिरहेका छन्। अर्थात्​ सरकारी स्वास्थ्य सेवामा हाल ३० वर्षअघिकै दरबन्दीअनुसार दैनिक कामकाज भइरहेको छ।

अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको कमी भइरहेको समयमा प्रशासनतर्फ समेत दरबन्दीअनुसार पूर्ण संख्यामा कर्मचारी छैनन्। 

धेरै दरबन्दी रिक्त हुँदा पनि सेवा प्रवाहमा समस्या छ। अर्कोतर्फ वीरजस्ता ठूला अस्पतालहरुमा विधागत रुपमा हेमाटोलोजी, क्रिटिकल केयरजस्ता विज्ञ चिकित्सकहरुको दरबन्दी कम हुँदा चिकित्सकहरु करारअन्तर्गत सेवा दिइरहेका छन्।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको विवरणअनुसार हाल सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवामा ४० देखि ६० प्रतिशत जनशक्ति संगठन संरचनाभन्दा थोरै छन्।

जनशक्ति कम हुँदा स्वास्थ्य संस्थाहरूले करारमा कर्मचारी राखेर काम चलाउनुपर्ने बाध्यताले गर्दा स्वास्थ्य सेवा चुस्तदुरुस्त हुन नसकेको स्वास्थ्यका अधिकारीहरुले नै बताउँदै आएका छन्। 

विद्यमान जनशक्ति संरचना पनि २०७४ सालमा संघीयता कार्यान्वयनको समयमा भएको कर्मचारी समायोजनको समयमा कटौती भएका छन्। त्यसैले अहिलेको  जनशक्तिले सेवा प्रवाह गर्नै नसक्ने अवस्था भएको छ।

मन्त्रालयले पछिल्लो समय तयार पारेको  विवरणअनुसार अहिलेकै अवस्थामा विशेषज्ञ चिकित्सकसहित संघमा २ हजार, प्रदेश तहमा एक हजार स्वास्थ्यकर्मीको आवश्यकता रहेको देखाएको थियो। तर यसमा ठूला अस्पतालमा कुन खालका विशेषज्ञ चिकित्सकको कमी छ भन्ने विषयमा आधिकारिक रुपमा अध्ययन भएको थिएन।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.