भाडामा मासिक लाखौँ स्वाहा पारिँदै

|

काठमाडौँ : चावहिल गंगाहिटीस्थित मालपोत कार्यालय चावहिलको नयाँ भवन १२ वर्षदेखि अलपत्र बनेको छ। लामो समयदेखि यसरी भवन अलपत्र परे पनि सरकारले चासो देखाएको छैन भने ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरबाही छ।

मालपोत कार्यालय चावहिलको भवन निर्माणका लागि २०६९ साल वैशाख ६ गते २ वर्ष अर्थात् २०७१ साल वैशाख ५ गतेसम्म सम्पन्न गर्ने गरि श्री विकोई स्काई जे.भी.सँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो।

समयमा ठेकेदारले काम नसकेपछि पटक पटक ठेक्का म्याद थपियो तर ठेक्का लागेको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि भवन अझै सञ्चालनमा आएको छैन। अहिले उक्त भवन बाहिरबाट हेर्दा काम सकिएको देखिन्छ। त्यहाँ केही काम भएको पनि देखिँदैन तर सञ्चालनमा पनि आउन सकेको छैन। बरु त्यही भवन अगाडिको सार्वजनिक शौचालय भने निर्माण सकेर सञ्चालनमा ल्याइएको छ। त्यो पनि सशुल्क।

भाडामा लाखौँ स्वाहा पारिँदै

यता आफ्नै भवन अलपत्र पर्दा उता मालपोत कार्यालय चावहिलले मासिक लाखौँ रुपैयाँ निजी घरलाई भाडा तिरेर स्वाहा पार्दै आएको छ। मालपोत कार्यालयका अनुसार यो भवन बनेपछि नापी कार्यालय चावहिल पनि यही भवन सर्नेछ। नापी कार्यालय चावहिलको चलचित्र विकास बोर्डअगाडिको निजी भवनमा सञ्चालनमा छ।

नापी कार्यालय चावहिलका अनुसार मासिक १ लाखभन्दा बढी भाडा दिएर कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ। मालपोत कार्यालय गोपीकृष्ण हल अगाडिको एक निजी भवनमा २०७२ सालदेखि सञ्चालनमा छ। मालपोत कार्यालयका अनुसार अहिले मासिक एक लाखभन्दा बढी भाडा तिरेर कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ।

तैपनि कार्यालय साँघुरो भएपछि सेवा लिन सकस भएको सेवाग्राहीको गुनासो गर्दै आएका छन्। अर्कोतर्फ अहिले मालपोत कार्यालय रहेका स्थानमा लेखापढी व्यवसायीदेखि पैसा लिएर सेवाग्राहीको काम छिटो गर्ने बिचौलियाको रजगज  छ। बिचौलियाकै कारण भवन सार्न नदिएको स्थानीयहरूको बुझाइ छ।

हाल ठडिएको नयाँ भवनको लागत पनि फरक छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागबाट प्राप्त विवरणमा निर्माण ठेक्का सम्झौता लागत ९ करोड ५५ लाख ६ हजार ३२६ रुपैयाँ छ। तर मालपोत कार्यालय चावहिलबाट सूचनाको हक प्रयोग गरी लिइएको विवरणमा भने कार्यालयले १० करोड २३ लाख २८ हजार ६४८ रुपैयाँ ठेक्का लगाइएको उल्लेख छ।

भित्तामा ‘ठेकेदार चोर, सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार’ नारा लेखेर विरोध

नेपालमा कोरोना संक्रमण फैलिएपछि देशमा लकडाउन भयो। त्यो वेला निर्माण गरिएको नयाँ भवनको रेलिङको बरन्डा भत्किएको थियो। त्यसपछि ठेकेदार कम्पनीले हतारहतार मर्मत गर्‍यो। लामो समयदेखि भवन अलपत्र परेपछि २०७९ सालमा आक्रोशित व्यक्तिहरूले भवनको कम्पाउन्ड भित्तामा ‘ठेकेदार चोर, सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचारी’ लगायत नारा नै लेखेका थिए।

लेखिएको केही दिनमै नारा मेटाइयो। यसबाट पनि केही प्रभाव परेन। भवन ठडिए पनि के-को भवन हो भनी कुनै बोर्ड राखिएको छैन। त्यसो त उक्त भवन देख्ने जो कोहीले के-को लागि भवन बनेको हो? किन सञ्चालनमा आएन? भन्ने जिज्ञासा राख्ने गर्छन्।

यसो भन्छ विभाग

भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता वेदप्रसाद अर्यालले अन्तिममा हुने भवनको अझै अनुगमन हुन नसकेको बताउँछन्।

उनले भने, ‘भवन के कसरी फिनिसिङ भयो/भएन, भवन विभागले हेर्छ तर अझै भएको छैन, अनुगमन भइसकेपछि मात्रै भवन हस्तान्तरण हुन्छ, पूरा भुक्तानी पनि हुन सकेको छैन, सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि मात्रै भवन सञ्चालनमा आउँछ।’

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.