|

काठमाडौं  : अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को लागि बजेट वक्तव्य सुनाइरहँदा आफ्नो मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको बजेट सुनेर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री ज्वालाकुमारी साह मुस्कुराइरहेकी थिइन्। 

अर्थमन्त्री पुनले ‘आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ५७ अर्ब रूपैँया बजेट विनियोजन गरेको छु’ भनि घोषणा गरेपछि कृषिमन्त्री ज्वाला यताउति हेर्दै मुस्कुराइरहिन् ।

उनको यो मुस्कुराहट बजेट पर्याप्त छ भनि स्वीकार्यता थियो या ठिकै छ वा यस्तै हो भन्ने प्रतिक्रियात्मक भाव थियो, यकिन भने भएन।

तर कृषि क्षेत्रका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा झण्डै एक अर्ब घटाएर बजेट छुट्याएको छ।

त्यसो त, मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण संवाहकको रुपमा पहिचान गर्दै सरकारले हरेक बजेट वक्तव्यमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व बढाउने लक्ष्य लिइएको बताउँदै आएको छ। तर कृषिप्रधान देशमा कृषिकर्मलाई प्राथमिकतामा राखिए पनि यसक्षेत्रमा पर्याप्त लगानीको कमी र कृषिका समस्या समाधानतर्फ सरकार उन्मुख नभएको गुनासो उस्तै छ।

बालीनालीको संरक्षण, गुणस्तरीय बीउबीजनको जात पहिचान लगायतको पहिचान गर्न अध्ययन अनुसन्धान फितलो भएको सरोकारवालाहरूले आरोप लगाउँदा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क सरकारले छुट्याएको सीमित बजेटमा रहेर जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको बताउँछ।

यता कृषि विज्ञहरू सरकारले लोकप्रियताका लागि मात्र आकर्षित कार्यक्रमहरू ल्याउने गरेका तर कार्यान्वयन हुन नहुँदा लगानी अनुरूप उत्पादन र उत्पादकत्वमा अपेक्षाकृत वृद्धि हासिल गर्न नसकिएको बताउँछन्। चालु आर्थिक बर्षमै पनि दर्जनौं लोकप्रिय कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन नभएर अलपत्र छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.