|

काठमाडौँ : सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१।८२ का लागि बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ। हिजो(मंगलबार) अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक गरेको बजेटमा अर्थ मन्त्रालयपछि सबैभन्दा बढी बजेट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा परेको छ।

सरकारले आवका लागि अर्थ मन्त्रालयमा २ खर्ब २२ अर्ब ८६ करोड ६ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयका लागि सरकारले २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। 

सरकारले चालू आवमा शिक्षा क्षेत्रका लागि १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। चालू आवको शिक्षा क्षेत्रका लागि बजेट अनुपातमा करिब पाँच अर्ब बढेको छ तर कुल बजेटको तुलनामा भने प्रतिशतमा घटेको छ।

यो कुल बजेटको प्रतिशतमा हेर्दा १०.९४ प्रतिशत हो। शिक्षामा बजेट बढे पनि चालू आवमा बजेट विनियोजन गरेको तुलनामा विभिन्न शीर्षकहरूमा बजेट रकम घटाएको छ। सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा केही नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ भने कुनै पुरानो कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिएको छ।

१ हजार ५ सय शिक्षकलाई बुट क्याम्पमा सहभागी गराइने

सरकारले प्रारम्भिक बालविकास शिक्षाको गुणस्तर बढाउन बालविकासका १ हजार ५ सय शिक्षकलाई बुट क्याम्पमा सहभागी गराइने घोषणा गरेको छ। जीवनोपयोगी र गुणस्तरीय शिक्षाका माध्यमबाट मर्यादित र नैतिकवान समाजको विकास, आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने बालबालिकाको हक सुनिश्चित, सीपमूलक र प्राविधिक शिक्षा विस्तार गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने सरकारको योजना छ।

उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक‚ नवप्रवर्तनमुखी र व्यावसायिक बनाइने, विद्यार्थी परिचयपत्रलाई घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग आबद्ध गरी विद्यार्थी भर्ना, स्थानान्तरण र छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गरिने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ। 

दिवा खाजा कार्यक्रममा बजेट कटौती

सरकारले दिवा खाजा कार्यक्रममा बजेट कटौती गरेको छ। कक्षा ५ देखि माथिल्लो कक्षामा दिवाखाजा पनि विस्तार भएको छैन। अर्थमन्त्री पुनले कक्षा १ देखि ५ सम्मको दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि ८ अर्ब ३९ करोड मात्रै विनियोजन गरेको जानकारी दिए।

गत वर्ष सरकारले ८ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरेको थियो। गत वर्षको तुलनामा ६ करोड रकम घटेर आएको छ तर कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालिकोट जिल्लामा दिइँदै आएको दिवा खाजा रकम वृद्धि गरिएको सरकारले घोषणा गरेको छ।

अहिले केन्द्र र स्थानीय सरकारले कर्णालीका मुगु‚ डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला र कालिकोट जिल्लाका स्थानीय तहले प्रतिविद्यार्थी दैनिक २० रुपैयाँका दरले दिँदै आएका छन्। अन्य जिल्लाका स्थानीय तहले प्रतिविद्यार्थी दैनिक १५ रुपैयाँका दरले दिँदै आएका छन्।

यो दिवा खाजा कार्यक्रमबाट ३० लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने सरकारको अपेक्षा छ। त्यसैगरी सरकारले आगामी वर्ष सात प्रदेशका एकएक स्थानीय तहमा एकीकृत भान्छाको अवधारणाअनुरूप मेघा किचन स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ।

छात्रवृत्ति कक्षा–१२ सम्म विस्तार 

सरकारले हाल प्रदान गर्दै आएको विपन्न, दलित, सीमान्तकृत लगायतका विद्यार्थीलक्षित छात्रवृत्ति कक्षा–१२ सम्म विस्तार गरेको छ। यसका लागि  ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

यसअघि सरकारले कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई मात्रै छात्रवृत्ति दिँदै आएको थियो। सरकारले गतवर्ष विद्यार्थीलाई लक्षित छात्रवृत्ति, विद्यालय तह, प्राविधिक तथा उच्च शिक्षामा गरी रु. ३ अर्ब २ करोड विनियोजन गरेको थियो।  

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि ८७ करोड

सरकारले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि ८७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। यसअघि शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले भने उक्त कार्यक्रम स्थगन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्। मन्त्रालयले आवदेखि त्यस कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिने बजेट सीधै स्थानीय तहमा पठाउने गरी चालू आर्थिक वर्षको कार्यक्रम स्थगित गरिएको जनाएको थियो।

‘सार्वजनिक विद्यालय रूपान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गरिनेछ, साथीबाट सिक्ने, साथीलाई सिकाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरी विद्यार्थीको सिकाइ अभिवृद्धि तथा शैक्षिक नेतृत्व विकास गरिनेछ, विद्यालय शिक्षादेखि नै आफ्नो रुचि र क्षमताअनुरूप भावी अध्ययनका क्षेत्र र पेशा छनोट गर्न करियर काउन्सिलिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यो कार्यक्रमबाट एक लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने छन्’, अर्थमन्त्री पुनले भने।

कक्षाकोठा निर्माणका लागि २ अर्ब ५० करोड

सरकारले पिछडिएको क्षेत्र र समुदायलाई प्राथमिकतामा राखी ५ सय विद्यालयमा खानेपानी र शौचालयको निर्माण गर्ने र अपांगङ्गमैत्री, लैङ्गिक संवेदनशील र सुरक्षित एक हजार कक्षाकोठा निर्माणका लागि २ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको जनाएको छ।

त्यसैगरी अनुसन्धान र नवप्रवर्तनबाट सिर्जित ज्ञान र बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्दै स्टार्टअपमार्फत मिनिमल भाएबल प्रोडक्टसम्म पुर्‍याउने, इन्डस्ट्री–एकेडेमिया इन्टरफेस आयोजना गरी व्यावसायिक सीपलाई श्रम बजारसँग आबद्ध गर्दै लगिने घोषणा गरेको छ। 

शिक्षालयको नक्साङ्कन,सीपयुक्त प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन र प्राविधिक धारको उच्च शिक्षामा दलित समुदायको पहुँच वृद्धि गर्न गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारको जनाएको छ। प्राविधिक शिक्षातर्फ १ अर्ब ५९ करोड विनियोजन गरिएको छ। 

शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइने

सरकारले धनगढीमा अवस्थित शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ।

‘चिकित्सा शिक्षा, कृषि, इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि लगायतका उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि चक्रीय कोषमार्फत सहुलियतपूर्ण शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। पोखरा, बर्दिबास, बुटवल र सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ। उदयपुर, मोरङ,  पर्सा र चितवनमा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ’, अर्थमन्त्रीले भने।

उच्च शिक्षाका लागि २१ अर्ब ४५ करोड विनियोजन

त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्ट प्राज्ञिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने, अध्ययनका लागि नेपाल आउने विदेशी विद्यार्थीलाई भिसा प्रक्रियामा सहजीकरण गरिने लगायत उच्च शिक्षाका लागि विभिन्न योजना सरकारले घोषणा गरेको छ तर यी सबै कार्यक्रम दोहोरिएका छन्।

सरकारले उच्च शिक्षाका लागि २१ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरेको छ। त्यसैगरी सरकारले संवत् २०८१ देखि २०९१ सम्मलाई विज्ञान प्रविधि दशकको रूपमा कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ।

स्यानेटरी प्याड वितरण कार्यक्रम​ हटाइयाे

सरकारले वर्षेनि बजेटबाट स्यानेटरी प्याडका लागि छुट्याउँदै आएको बजेट यो वर्ष काटेको छ। अर्थमन्त्री पुनले सार्वजनिक गरेको बजेटमा निःशुल्क स्यानेटरी प्याड वितरणका लागि न कार्यक्रम घोषणा गरियो न बजेट नै।

सरकारले गत वर्ष विद्यालय तहका छात्राहरूलाई निःशुल्क स्यानेटरी प्याड वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई १ अर्ब ४२ करोड विनियोजन र यसबाट करिब १० लाख छात्रा लाभान्वित हुने अपेक्षा लिएको थियो तर यो वर्ष बजेटमा केही उल्लेख छैन।

शिक्षकलाई मासिक रूपमा तलब उपलब्ध गराउने पनि समेटिएन

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १ गते आव २०८१।०८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै शिक्षकलाई मासिक तलबको दिन व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेका थिए। यद्यपि यसका लागि बजेटमा केही उल्लेख छैन।

राष्ट्रपति पौडेलले भनेका थिए, ‘शिक्षकको पारिश्रमिक मासिक रूपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।’ तर हिजो बजेटमा शिक्षकहरूको तलबबारे केही समेटिएन।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.