वर्षेनि एनओसी लिनेको संख्या बढ्दै, कुन वर्ष कतिले लिए ?

काठमाडौँ : वर्षेनि नेपालबाट विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) लिएर जाने विद्यार्थीको संख्या बढ्दै गएको पाइएको छ। २०७१ सालसम्म हजारको संख्यामा एनओसी लिने गरेकोमा पछिल्लो समय भने लाखौँ विद्यार्थीहरूले एनओसी लिएका छन्।

नेपालबाट विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ। आव ०७६/७७ र आव ०७७/७८ बाहेक वर्षेनि वैदेशिक अध्ययन अनुमति लिने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ।

कुन वर्ष कतिले लिए एनओसी?

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेकाे आर्थिक सर्वेक्षण ०८०/८१ मा आव ०७१/७२ मा ३० हजार ७९७ जनाले एनओसी लिएको उल्लेख छ। आव ०७२/७३ मा ३७ हजार १४८ जनाले एनओसी लिए।

आव ०७३/७४ मा ५० हजार ७९६ जनाले, आव ०७४/७५ मा ५८ हजार ७५८ जनाले एनओसी लिएको तथ्यांक आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार आव ०७५/७६ मा ६३ हजार ४१७ जनाले, आव ०७६/७७ मा ३३ हजार १९६ जनाले, आव ०७७/७८ मा घटेर २८ हजार ८८३ जनाले लिएका थिए। तर आव ०७८/७९ देखि भने एनओसी लिने विद्यार्थीहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। उक्त आवमा १ लाख २ हजार ५०४ जनाले एनओसी लिए। 

आव ०७९/८० मा १ लाख १० हजार २१७ जनाले र ०८०/८१ को फागुनसम्ममा ९० हजार १६९ जनाले एनओसी लिएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

यी हुन् विद्यार्थीका १० प्रमुख गन्तव्य

​आव ०८०/८१ को फागुनसम्म जारी भएका कुल ९० हजार १६९ वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्रको सङ्ख्याका आधारमा १० प्रमुख गन्तव्य देशका लागि मात्र ९४.१ प्रतिशत वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र जारी भएको छ।

पहिलोमा जापान (३३.१ प्रतिशत), दोस्रोमा क्यानडा (१८.१ प्रतिशत)‚ तेस्रोमा अष्ट्रेलिया (१४.४ प्रतिशत), चौथोमा संयुक्त अधिराज्य (१०.३ प्रतिशत), पाँचौँमा संयुक्त राज्य अमेरिका (७.५ प्रतिशत) वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र जारी​ भएर विद्यार्थी गएका छन्। 

छैटौँमा दक्षिण कोरिया (४.९ प्रतिशत), सातौँमा भारत (१.९ प्रतिशत), आठौँमा संयुक्त अरब इमिरेट्स (१.९ प्रतिशत), नवौँमा फ्रान्स (१.० प्रतिशत), दशौँमा डेनमार्क (१.० प्रतिशत) र अन्यमा ५.९ प्रतिशत विद्यार्थीहरूको गन्तव्यमा परेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। 

अध्ययन पूरा गरे पनि फर्किँदैनन्

यसरी एनओसी लिएर विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन पूरा गरिसकेर पनि नेपालमा उनीहरू नफर्किएको पाइएको छ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा वैदेशिक अध्ययन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विगत ३ वर्षमा विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई स्नातक तह वा सोभन्दा कमको लागि १ लाख ९३ हजार २५६ र स्नातकोत्तर वा सोभन्दा माथि ३२ हजार ५१४ समेत गरी २ लाख २५ हजार ७७० विद्यार्थीलाई नो अब्जेक्सन लेटर जारी गरेको देखिएको उल्लेख छ।

‘तर यसरी विदेशिएको जनशक्ति अध्ययन पूरा गरी न्यून सङ्ख्यामा मात्र नेपाल फर्केको देखिएको छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

किन विदेशिन्छन् विद्यार्थी?

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार नेपालका क्याम्पस रित्तिँदै, विदेशमा पढ्न दैनिक ७०० ले लिन्छन् एनओसी। अहिले पनि बिहानैदेखि नै सानोठिमीस्थित वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखामा एनओसी लिनेको घुइँचो लागेको हुन्छ।

नेपालमा पढेर पनि रोजगारलगायत अन्य अवसर नपाएकाले विदेशिने गरेको उनीहरू बताउँछन्। शिक्षाविद् प्राडा केदारभक्त माथेमा पछिल्लो समय विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि विदेशिनुमा धेरै कारण रहेको बताउँछन्।

त्रिविका पूर्व उपकुलपतिसमेत रहेका उनी भन्छन्, ‘पहिलो त यहाँ जति नै पढे पनि रोजगार पाइँदैन, लगानी छैन। त्यसैले पहिले नै विदेश जाने पढाइसँगै कमाउने सोच बनेको हुन सक्छ।’

समयमा शैक्षिक क्यालेण्डर लागू नहुनुले पनि विदेशिने गरेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘ती समस्याको समाधानबारे राज्य गम्भीर भएन, यो निकै गहन कुरा हो, त्यसैले राज्यले चाहेमा सम्बोधन गर्नसक्छ, त्यसपछि भने विद्यार्थी नेपालमै टिक्छन्।’

महालेखाले भन्यो- जनशक्ति स्वदेशमै उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ 

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले वर्षेनि विद्यार्थीहरू यसरी विदेश पलायन भएपछि यसतर्फ सरकारले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने औँल्याएको छ।

महालेखाको उक्त प्रतिवेदनअनुसार गएका ३ वर्षमा मन्त्रालयबाट नो अब्जेक्सन लेटर जारी भएका बाहेक पनि अनौपचारिक क्षेत्रबाट विदेश पलायन हुने विद्यार्थीको सङ्ख्या अझै बढिरहेको अवस्था छ। 

त्यसैले महालेखाले पलायन रोक्न राज्यले नीतिगत सम्बोधन गरी विश्व बजारको मागअनुसारको जनशक्ति स्वदेशमा नै उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। 

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विश्व बजारमा अवसर प्राप्त गर्ने पाठ्यक्रम एवं शिक्षाको विकास गरी मुलुकको शैक्षिक व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन एवं प्रतिभा पलायन हुन नदिने गरी राज्यले नीतिगत रूपमा सम्बोधन गरी विश्व बजारको मागअनुसारको जनशक्ति स्वदेशमा नै उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ।’