पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएपछि असन्तुष्टि

|

काठमाडौँ : सरकारले शिक्षण सिकाइमा बालबालिकाको सहभागिता वृद्धि र सिकाइ सुधार गर्न ल्याएको हो– ‘दिवा खाजा कार्यक्रम’।

सरकारले यही कार्यक्रमको लागि २०७९ सालसम्म कक्षा ६ सम्म दिवा खाजाको व्यवस्था गर्दै आयो। तर २०८० सालबाट सरकारले बजेट अपुग भएको भन्दै दिवा खाजा कार्यक्रमको बजेटमा कटौती गरि कक्षा ५ सम्मको लागि मात्रै बजेट विनियोजन गर्‍याे।

​२०८१ मा भने कक्षा ६ सम्म नै दिवा खाजाको लागि बजेट विनियोजन हुने अपेक्षा गरिएकाे थियाे। सांसदहरूले पनि माग उठाए। तर यस वर्ष पनि दिवा खाजा कक्षा ५ सम्मलाई मात्रै पुग्ने गरि बजेट विनियोजन भएको छ।

यसरी लगातार दुई वर्षदेखि दिवा खाजा कटौती हुँदै गएपछि बजेट अभाव नभई प्राथमिकतामै नराखिए/नपारिएको हो कि भन्ने आशंका उब्जिन थालेको छ।  

सरकारले दिवा खाजाका लागि बजेट कटौती गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले २०८० मा कडा विरोध गरेको थियो। २०८० साउन १० गते प्रतिनिधिसभाको बैठकको आकस्मिक समयमा रास्वपाका सांसद हरि ढकालले दिवा खाजा कटौती गर्न नहुने र सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा कटौती गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता नगरे रास्वपाले कडा निर्णय गर्ने दिन आउनेसमेत चेतावनी दिएका थिए।

यतिखेर त्यही पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री छिन् तर पनि उनले दिवा खाजा कार्यक्रम न विस्तार गर्न सकिन् न बजेट नै बढाउन सकिन्। जसकारण सरकारी सेवा सुविधाबाट लाखाैँ बालबालिकाहरू वञ्चित भएका छन्।

६ करोड घटाएर बजेट विनियोजन 

यस वर्ष अर्थ मन्त्रालयपछि सबैभन्दा बढी बजेट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा परेको छ। सरकारले आव ०८१/८२ का लागि अर्थ मन्त्रालयमा २ खर्ब २२ अर्ब ८६ करोड ६ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयका लागि सरकारले २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ।

सरकारले चालू आवमा शिक्षा क्षेत्रका लागि १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। चालू आवको शिक्षा क्षेत्रका लागि बजेट अनुपातमा करिब ५ अर्ब बढेको छ तर कुल बजेटको तुलनामा भने प्रतिशतमा घटेको छ।

सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट बढाए पनि दिवा खाजाको लागि रकम भने कटौती गर्दै गएकाे छ। जेठ १५ गते अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आव ०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै कक्षा-५ सम्मको लागि दिवा खाजा कार्यक्रममा ८ अर्ब ३९ करोड मात्रै विनियोजन गरेको जानकारी दिए।

गत वर्ष सरकारले उक्त कार्यक्रमको लागि ८ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरेको थियो। गत वर्षको तुलनामा ६ करोड घटेर आएको छ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आव ०८०/८१ बजेट सार्वजनिक गर्दै यसबाट करिब ३२ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने बताएका थिए। यस वर्ष भने अर्थमन्त्री पुनले ३० लाख बालबालिका लाभान्वित हुने बताएका छन्।

पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएपछि असन्तुष्टि

सरकारले दिवा खाजा कार्यक्रमको लागि बजेट कटौती गरेपछि सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले आवश्यकताका आधारमा दिवा खाजा रकम विनियोजन नभएको बताएका छन्।

नेपाली कांग्रेसकी सांंसद सीताकुमारी रानाले जेठ २२ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आवको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै अर्थमन्त्रीले दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्।

‘दिवा खाजा कार्यक्रममा बालबालिकाहरूको स्वास्थ्य र आवश्यकता आधारमा रकम प्रदान गर्नुपर्ने कुरामा माननीय मन्त्रीज्यूले संकुचित सोचका साथ रकम विनियोजन गरेको देखिन्छ,’ उनले भनिन्।

यसो भन्छ केन्द्र

गत फागुनमा शिक्षा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शंकर अधिकारीले आगामी नयाँ बजेटमार्फत कक्षा ६ सम्म नै दिवा खाजाको व्यवस्थापन गर्न पहल भइरहेको जानकारी दिएका थिए।

उनले थाहाखबरसँग भनेका थिए, ‘कक्षा ६ सम्म नै दिवा खाजाको लागि बजेटको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने माग गरिरहेका छौँ, हामीले अर्थ मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायहरूसँग पनि यसका लागि छलफल गरिरहेका छौँ।’ 

तर कक्षा ५ सम्मलाई मात्रै समेट्ने गरि बजेट विनियोजन भयो। यस विषयमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी सुरेशकुमार जोशीले प्राथमिकतामा राखिए पनि बजेट अभावले कक्षा ६ सम्म दिवा खाजा कार्यक्रमको लागि बजेट व्यवस्थापन हुन नसकेको जानकारी दिए।

उनले भने, ‘बजेट अभावकै कारण दिवा खाजा कक्षा ६ सम्म विस्तार नभएको कुरा छ।’ 

दिवा खाजा थप कक्षामा विस्तार नभए पनि अर्थमन्त्री पुनले कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालिकोट जिल्लामा दिइँदै आएको दिवा खाजा रकम वृद्धि गरिएको घोषणा गरेका छन्।

अहिले केन्द्र र स्थानीय सरकारले कर्णालीका मुगु‚ डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला र कालिकोट जिल्लाका स्थानीय तहले प्रति विद्यार्थी दैनिक २० रूपैयाँका दरले दिँदै आएका छन्। अन्य जिल्लाका स्थानीय तहले प्रति विद्यार्थी दैनिक १५ रूपैयाँका दरले दिँदै आएका छन्।

त्यस्तै, उनले आगामी वर्ष सात प्रदेशका १/१ स्थानीय तहमा एकीकृत भान्छाको अवधारणाअनुरूप मेगा किचन स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन्।

सरकारी (सामुदायिक) विद्यालयमा दिवा खाजा मापदण्ड तथा कार्यक्रम सहजीकरण पुस्तिका, २०७६ अनुसार दिवा खाजा कार्यक्रमको शुरूवात विसं १९६४ देखि भएको हो। त्यस वेला ३७ जिल्लामा शुरू भएको थियो। हाल ७७ वटा जिल्लामै दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ।

कम्तीमा ३० प्रतिशत पोषण परिपूरक हुने विविधतामूलक आहार उपलब्ध गराएर विद्यालयमा बालबालिकाको स्वास्थ्य र पोषण स्थिति सुधार गर्ने, शिक्षण सिकाइमा बालबालिकाको सहभागिता वृद्धि र सिकाइ सुधार गर्न यो कार्यक्रम शुरू भएको हो।

सरकारले दिवा खाजामा जंक फुड दिन नपाइने व्यवस्था गरेसँगै पछिल्लो समय दिवा खाजामा स्थानीय तहमा उत्पादित परिकारसँगै फलफूल खुवाउन थालिएको छ। सरकारले विसं २०७७ सालबाटै सरकारी विद्यालयहरूमा दिवा खाजाअन्तर्गत ‘जंक फुड’ हटाएर अनिवार्य पकाएरै खुवाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार दिवा खाजा व्यवस्था गर्दा बजारमा खरिद गरिएको जंक फुड खुवाउन पाइँदैन। स्थानीय कृषि उपजमा आधारित खाद्यान्न, तरकारी, दूध, दही, माछा‚ मासु, फलफूललगायत सामग्रीबाट ताजा र पोषिलो दिवा खाजा खुवाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.