काठमाडौं : सरकारले हरेक वर्ष बाँझो जमिनको उपयोग बढाउने बताउँदै आएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि बाँझो जमिनको उपयोग गर्ने दोहोर्याइएको छ।
तर, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको बाँझो तथा उपयोगविहीन जमिन लिजमा दिने कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयन नभएको बताएको छ। हाम्रा पुर्खाहरू ‘मानो रोपेर मुरी फलाउनुपर्छ’ भन्ने मान्यता राख्थे, तर कृषि प्रधान देशमा कृषि क्षेत्र र कृषि कर्ममा गर्व गर्ने परम्परा हराउँदै जाँदा बर्सेनि खेतीयोग्य जमिनसमेत बाँझो हुने क्रम बढ्दो छ।
कृषक बढे, जग्गा घट्यो
राष्ट्रिय कृषि गणनाको तथ्यांक हेर्दा १० वर्षको अवधिमा बाँझो जग्गा ९५ प्रतिशतले बढेको छ। कृषि गणना २०७८ अनुसार, देशभर कृषक परिवार बढेका छन् तर कृषिकार्य भएको जग्गाको क्षेत्रफल घटेको छ।
६० वर्षको अवधिमा कृषक परिवार १६८ प्रतिशतले बढ्दा उनीहरूले चलन गरेको जग्गाको क्षेत्रफल ३२ प्रतिशतले मात्र बढेको देखिन्छ।
पहिलो कृषि गणनाले देशभरका कृषक परिवार अन्तर्गतको जग्गा १६ लाख ८५ हजार हेक्टर भएको देखाएको थियो भने २०६८ मा ३८ लाख ३१ हजार ०९३ कृषक परिवारले २५ लाख २५ हजार ६३९ हेक्टर र २०७८ को गणनामा ४१ लाख ३० हजार ७८९ कृषक परिवारले २२ लाख १८ हजार ४१० हेक्टर जग्गामा कृषिकार्य गरेका देखिएको छ। त्यसमध्ये २१ लाख २२ हजार हेक्टर (९६ प्रतिशत) जग्गा कृषि कार्यमा उपयोग भएको जग्गा छ भने ८१ हजार हेक्टरमा वन-बनेलो लागेको, १३ हजार हेक्टर पोखरी र ३ हजार हेक्टर अन्य प्रकारको जग्गा रहेको छ।
अन्य प्रकारको जग्गामा कृषकको अनुत्पादक जग्गा वा साधारणतया खेती गर्न आवश्यक पर्नेभन्दा बढी परिश्रम गरेमा उत्पादक बनाउन सकिने जग्गा पर्दछन्।
कृषि चलनको जग्गाको आकार एकपछि अर्को गणनामा घट्दै गएको छ। पहिलो गणना हुँदा एक कृषक परिवारको भागमा सरदर १.११ हेक्टर जग्गा पर्दथ्यो भने २०७८ मा आएको यसको आकार ०.५५ हेक्टरमा झरेको छ। अघिल्लो कृषि गणनामा यो ०.६८ हेक्टर थियो। विगत १० वर्षमा कृषक परिवारले प्रयोग गरेको अस्थायी बाली लागेको जग्गा र स्थायी बाली लागेको जग्गा दुवै घटेको छ।
अस्थायी बाली लागेको क्षेत्रफल करिब ३ लाख ९२ हजार हेक्टर घट्न गई १७ लाख ३० हजार ९८१ हेक्टर र स्थायी बाली लागेको क्षेत्रफल करिब २३ हजार हेक्टर घट्न गई १ लाख ४५ हजार ३६२.९ हेक्टर कायम भएको छ। तर, अस्थायी बाँझोको क्षेत्रफल भने एक दशकमा ९५ प्रतिशतले वृद्धि भई ६० हजार ५४२.६ हेक्टर र वनबनेलोको क्षेत्रफल ४६.९ प्रतिशतले बढेर ८० हजार ६६९.५ हेक्टर हुन पुगेको छ।
कानुनी व्यवस्था
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी ऐन २०७५ मा कृषियोग्य भूमिको वैज्ञानिक पहिचान, कृषियोग्य भूमिलाई बाँझो राख्न वा तोकिएको प्रयोजनबाहेक उपयोग गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ।
यस्तैगरी, कृषियोग्य भूमिको खण्डीकरण गर्न नदिने, बाँझो रहेको उत्पादनशील भूमिको अधिकतम उपयोगको व्यवस्था गर्ने, बाँझो जग्गा तथा अन्य जग्गाको पहिचान गरी भूमिको अभिलेख राख्ने व्यवस्था गरिए पनि यो कार्यान्वयनको पाटोमा फितलो देखिएको छ।
खेतीयोग्य बाँझो जग्गालाई उपयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७२ मा ४१ लाख २१ हजार हेक्टरमध्ये ३० लाख ९१ हजार हेक्टरमा मात्र खेती भइरहेको उल्लेख थियो। विभिन्न कारण करिब २० देखि २५ प्रतिशत जमिन बाँझो रहेको अनुमान थियो।
जमिन बाँझो रहनुको खास कारण के?
वास्तविक किसानहरूसँग जमिनको स्वामित्व नहुनु, कृषिमा श्रम गर्ने युवाशक्ति पलायन हुनुलगायत कारण जमिन बाँझो रहेको पाइएको छ।
यस्तैगरी, अनुपस्थित भू-स्वामित्वको स्थिति कायमै रहनु, न्यून उत्पादकत्व, कृषि उत्पादन सामग्रीहरूको कमी, कम नाफामुखी व्यवसाय र अपेक्षित रूपमा सम्मानित पेशाको रूपमा विकास हुन नसक्दा पनि खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने गरेको छ।
वैदेशिक रोजगारी, सुविधा र रोजगारी तथा उद्यमको लागि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन बसाइँसराइका कारण पनि जमिन बाँझो रहने क्रम बढेको विज्ञहरू बताउँछन्। गाउँबाट शहरकेन्द्रित हुने मानिसहरूको संख्या बढ्दा कृषि क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण, खेतीबालीको समयमा पर्याप्त सिँचाइ, मलको अभाव, कृषि उत्पादनको लागत कम मूल्य पाउने, उत्पादनले बजार नपाउने जस्ता समस्या किसानले झेल्दै आएका छन्।
यसका बाबजुद ग्रामीण क्षेत्रमा जंगली जनावरको आक्रमणका कारण पनि कृषकहरूले खेतीपाती गर्न छाडेका सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
नेपालमा उपयोगमा आएर पनि बाँझोमा परिणत भएको, कृषियोग्य जमिन तर हालसम्म उपयोगमा नआएको, सरकारी, सार्वजनिक र निजी बाँझो जग्गा छन्।
बाँझो जग्गा उपयोगसम्बन्धी कार्यविधिले खाद्य सम्प्रभूताको हक सुनिश्चित गर्न उपयोगमा ल्याई उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि गरी खाद्य सुरक्षामा टेवा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। बाँझो जमिनमा मकै, धान, फापर, गहुँ, जौ, आलु, कोदो, फलफूल तथा तरकारी, माछा, दलहन, तेलहन, चिया, कफी, जैतुन, उखु, अलैँची, अदुवा, बेसार, कृषिमा आधारित जडीबुटी लगाएर बाँझो जमिनको उपयोग गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने भनिएको छ।
आगामी बजेटमा के आयो?
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सरकारी, सार्वजनिक, नदी उकास र निजी स्वामित्वमा रहेको बाँझो जमिन स्थानीय तहमा अभिलेखीकरण गरी कृषिबाली, फलफूल, तरकारी, घाँसेबाली, जडिबुटी, पशु–पन्छीपालन र मत्स्यपालनमा उपयोग गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने र सामूहिक खेती प्रवद्र्धन गर्न सरकारी जमिन लिजमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ।
तर सरकारले बाँझो जमिनको उपयोगमा विशेष ध्यान दिन नसकेको भन्दै नीति निर्माताहरूले आलोचना गरेका छन्। कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति रहेकी कांग्रेस सांसद डा. आरजू राणाले देशभर १० लाख हेक्टर जमिन बाँझो रहेको उल्लेख गर्दै यसका लागि बजेट छुट्याइनुपर्ने बताइन्।
‘बाँझो जमिनमा के गर्ने भनेर सरकारले धेरै वर्षदेखि प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनमार्फत परीक्षण गर्दै आएको छ। बाँझो जमिनमा चैते धान कसरी उत्पादन गर्ने, आलु खेती कसरी राम्रो हुन्छ भनेर परीक्षण गरेको छ तर त्यसको दायर बढाउन सकेको छैन' उनले भनिन्, 'यसका लागि बजेट हाल्न सके सायद नेपालबाट रोजगारीका लागि पलायन हुने पाँच सात लाख युवालाई नेपालभित्रै रोक्ने वातावरण बन्न सक्छ।’
सांसद राणाले संसदमा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले आगामी आवको बजेट भाषणमा अर्थमन्त्रीले भनेको र बजेटभित्र लेखिएको कुरामा मेल नखाएको बताइन्।
कृषिमा करिब २ अर्ब बजेट घटाएर सरकारले घोषणा गरेको लगानी दशक सुन्दा मात्र राम्रो सुनिएको र यथार्थमा उपलब्धिमूलक नदेखिएको बताइन्।
उल्लेख भएका कार्यक्रमलाई सहयोग हुने बजेट कतै नभएको भन्दै उनले अर्थमन्त्रीलाई कृषिक्षेत्रमा वृद्धि गर्न सुझाव दिएकी छिन्। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण भन्दै कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने भनेको छ।
२०८१-९१ सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको सरकारको बजेटले भने कृषि क्षेत्रको लगानीमा उपेक्षा गरेको छ।
पूर्व-अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि चालु आव २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा भूमिको चक्लाबन्दी गरी खेती गर्न प्रोत्साहित गर्ने, करार खेतीका लागि कानुनी आधार तयार गर्ने, मुलुकभर रहेको बाँझो जमिनलाई स्थानीय तहको समन्वयमा मापदण्ड बनाई करार र सामूहिक खेती गर्न उपयोग गरिनेछ भनी यस कार्यक्रमका लागि ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए।
तर, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बाँझो तथा उपयोगविहीन जग्गा लिजमा दिने, कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको पाइएकाले बजेटमा कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रम मात्र समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।