|

काठमाडौँ : प्रतिवेदन बुझाएको ६ वर्षपछि उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरिसकेको छ। मन्त्रिपरिषद्को २०७५ असार ३२ को निर्णयबाट तत्कालीन शिक्षा‚ विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलको अध्यक्षतामा २४ सदस्यीय उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन भएको थियो।

उक्त आयोगले ५ महिना ७ दिन समय लगाएर विभिन्न ३१ वटा परिच्छेदमा प्रतिवेदनलाई संगठित गरी २०७५ माघ १ गते सरकारलाई बुझाएको थियो। तर करिब ६ वर्षसम्म सरकारले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेन। सरकारले सार्वजनिक गरेको उक्त प्रतिवेदनमा विभिन्न सुझावहरु समेटिएका छन्।

गाउँ शिक्षा योजना तयार गर्न सुझाव

आयोगले आधारभूत शिक्षाको पहुँच विस्तारसम्बन्धी अनिवार्य आधारभूत शिक्षाको सफल कार्यान्वयनको लागि हरेक स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रको शिक्षा विकासको निमित्त गाउँ वा नगर शिक्षा योजना तयार गर्न सुझाव दिएको छ।

‘सो योजनामा विद्यार्थी भर्नाको वर्तमान अवस्था, विद्यार्थीको विद्यालय छोड्ने दर, विद्यालयहरूको शैक्षिक तथा भौतिक सुविधा र शिक्षक उपलब्धताको अवस्था, जनसंख्या वृद्धि दर, विद्यार्थी भर्नाको विगतको वृद्धि दर आदिको विश्लेषण गरी विद्यालय उमेरका सबैलाई भर्ना गराउने र गुणात्मक शिक्षा दिन स्पष्ट योजना तयार गर्ने सो योजना तयार गर्नका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग प्रदेश सरकारले व्यवस्था गर्ने, यस प्रकारको योजना स्थानीय समुदाय, विद्यालय तथा अन्य सरोकारवालाहरूसँगको सहभागितामा सम्पन्न गर्ने,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

स्थानीय सरकारका प्रत्येक वडाअन्तर्गत हरेक घर परिवारको तहमा विद्यालय पूर्व उमेरका र विद्यालय उमेरका सबै बालबालिकाको सूचना संकलन गर्ने र विद्यालय गए नगएको स्थानीय सरकारका प्रत्येक वडाले शैक्षिक सत्रको आरम्भमा वडा समिति, स्थानीय विद्यालय,शिक्षक, बाल क्लब र अन्य सरोकारवालाहरूसमेतलाई परिचालन गरी विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि सुझाव छ।

विद्यालयहरूको अवस्था पहिचान गरी कुन विद्यालय गाभ्नु पर्ने वा मिलान गर्नु पर्ने वा बन्दै गर्नु पर्ने हो सो कुराको निर्णय गर्न हरेक स्थानीय सरकारले नक्सांकनको अभ्यास २ वर्षभित्र पूरा गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा सुझाव छ।

‘कुनै अवस्थामा धेरै विद्यालय गाभी आवासीय विद्यालय संचालन गर्नुपर्ने भएमा सोहीअनुसारको व्यवस्था गर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आधारभूत तहका बालबालिकाले आधा घण्टाको दूरीभन्दा ज्यादा हिंड्नु नपर्ने गरी विद्यालय मिलान वा स्थापना गर्ने।’

प्रदेश तहमा सेवा आयोगको विस्तार गर्न सुझाव

आयोगले माध्यमिक शिक्षाको हकमा पनि विभिन्न सुझावहरु दिएको छ। उक्त प्रतिवेदनको सुझावमा भनिएको छ, ‘हालको शिक्षक सेवा आयोगलाई स्वायत्त संवैधानिक आयोगको रुपमा रुपान्तरण गर्ने र यसलाई शिक्षक विकासका समग्र नीति तथा मापदण्ड विकास गर्ने, शिक्षकको लागि योग्यता निर्धारण गर्ने तथा अध्यापन अनुमति पत्र प्रदान गर्ने निकायको रुपमा र संघीय शिक्षक सेवा आयोगले तयार गरेको मापदण्डको आधारमा विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति र बढुवाको सिफारिश गर्न प्रदेश तहमा शिक्षक सेवा आयोगको विस्तार गर्ने।’ 

भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न ठूला विद्यालय र आवासीय माध्यमिक विद्यालय बनाउने नीति अवलम्बन गर्ने पनि सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएका छन्।

आयोगले उच्च शिक्षाको हकमा विभिन्न विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी हाल सञ्चालनमा रहेका उच्च शिक्षाका संस्थाहरूलाई पुनः मूल्याङ्कन र नक्साङ्कनका आधारमा आवश्यकताअनुसार गाभ्ने तथा छुट्टै संस्थाका रूपमा सञ्चालन गर्ने र निर्धारित मापदण्ड पूरा गरेका संस्थालाई स्वायत्तता प्रदान गर्दै जानुपर्ने सुझाव दिएको छ। 

‘ठूलो आकार र विद्यार्थी सङ्ख्या बढी भई व्यवस्थापन, अनुगमन, परीक्षा जस्ता पक्षमा चुस्तता आउन नसकेकाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्ट प्राज्ञिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने गरी पुनःसंरचना गर्ने, प्रत्येक उच्च शिक्षाका संस्थाहरूलाई उपलब्ध हुने एकमुस्ट अनुदानको मात्राका आधारमा सम्बन्धित संस्थाले आफ्नो वार्षिक बजेटको नपुग रकम आन्तरिक रूपमा विद्यार्थी शुल्कलगायत अन्य स्रोतबाट व्यवस्था गर्नू,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

निःशुल्क अध्ययन गरेकाले अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने

आयोगले चिकित्सा शिक्षातर्फ निःशुल्क अध्ययन गरेका सबै विद्यार्थीहरूले अध्ययन पूरा गरेपश्चात कानुनबमोजिमको अवधिभर अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

चिकित्सा शिक्षाका सबै विधा र तहका कार्यक्रमका शुल्कहरू वस्तुपरक आधारमा पारदर्शी ढङ्गले तय हुनुपर्ने, चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी सबै चुनौती र समस्याहरूलाई सम्वोधन र समाधान गर्दै गुणस्तरीय, विवेकशील तथा सामाजिक दायित्ववोध भएका चिकित्साकर्मीहरूको उत्पादन गर्ने प्रयोजनको लागि एउटा छुट्टै चिकित्सा शिक्षा आयोगको गठन गर्नुपर्नेलगायत सुझावहरु छन्।

प्रतिवेदनमा प्रारम्भिक बालविकास, आयुर्वेद शिक्षाका हकमा पनि विभिन्न सुझावहरु समेटिएका छन्। 

‘सकारात्मक सिफारिश कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ’

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छिन्।

उनले भनेकी छिन्, ‘आयोगका पदाधिकारीहरूसँग बिहीवार नै हामीले मन्त्रालयमा छलफल गरेर उहाँहरूको योगदानका लागि धन्यवाद व्यक्त गरेका थियौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले गम्भीरतापूर्वक यो प्रतिवेदन खोजेर शिक्षा मन्त्रालयलाई प्रदान गर्नुभएको हो। उहाँकै नेतृत्वमा सरकारले प्रतिवेदनका सान्दर्भिक र सकारात्मक सिफारिशहरू कार्यान्वयनमा लैजानेछ।’

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.