|

काठमाडौँ : पछिल्लो एक दशकमा देशभर माछापालन उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। कृषिका प्रमुख उपक्षेत्रमध्ये प्रचुर सम्भावना बोकेको मत्स्यक्षेत्रको वृद्धिदर विगत दश वर्षमा दोहोरो अंकमा रहेकाले यो आकर्षक व्यवसायका रुपमा स्थापित भएको केन्द्रीय मत्स्य प्रवर्द्धन तथा संरक्षण केन्द्रले जनाएको छ। 

सानो संरचना र कम जनशक्तिका बाबजुद नेपालमा हाल मत्स्य उत्पादन १ लाख १३ हजार मेट्रिक टन रहेको छ। कृषि गार्हस्थ उत्पादनमा १.८३ प्रतिशत योगदान रहेको मत्स्यक्षेत्रको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा ०.४४ प्रतिशत योगदान रहेको छ। 

नेपालको भौगोलिक तथा जैविक विविधिता मत्स्य क्षेत्र विकासका लागि एउटा अवसर मानिन्छ तर प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति माछा उपलब्धताका हिसाबले विश्व औसत २०.५ केजीको तुलनामा नेपालको धेरै कम अर्थात ३.९ केजी प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष उपलब्ध छ। नेपालको पहाडदेखि तराईसम्म चिसो र न्यानो पानीमा फस्टाउन सक्ने माछाको व्यवसायिक पालन भइरहेको छ। 

मत्स्य क्षेत्रको थप विस्तार र विकास गर्न सके देशमा सस्तो र सर्वसुलभ रुपमा प्राणीजन्य प्रोटिन आहार उपलब्ध गराउन सकिने प्रशस्त सम्भावना रहेको केन्द्रीय मत्स्य प्रवर्द्धन तथा संरक्षण केन्द्रकी प्रमुख सरिता गौतम बताउँछिन्।

देशभर माछा उत्पादनको उपयुक्त देखिएका प्राकृतिक जलाशयहरू नदीनाला, तालतलैया, रिजरभ्वायर तथा संचित धानखेत गरी ८ लाख ८ हजार ५०० हेक्टर पहिचान भएको छ। जसबाट वार्षिक २१ हजार मेट्रिक टन माछा उत्पादन भएको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा देशभर कृत्रिम जलाशयतर्फ मुख्यगरी १४ हजार ७४५ हेक्टर पोखरीबाट ९२ हजार ७३६ मेट्रिक टन गरी कुल १ लाख १३ हजार ७३६ मेट्रिक टन खाने माछा उत्पादन भएको थियो।  हाल मागको करिब ९७ प्रतिशत आन्तरिक उत्पादनबाट आपूर्ति भइरहेको केन्द्रले जनाएको छ।

त्यसले आन्तरिक खपत धान्न सकेन र भारतलगायत अन्य मुलुकबाट करिब ३ हजार ७३२ मेट्रिक टन माछा आयात भएको देखिन्छ। केन्द्रले भारतबाट आएको खाने माछामा फर्मालिन रसायनको परीक्षण गरेको छ। जसमा रोहु, नैनी, कमन, पंगास र रेन्बो ट्राउटलगायत ८ प्रकारका माछाको नमूना जाँच गर्दा कुनै पनि फर्मालिनको अवशेष नभेटिएको केन्द्रले जनाएको छ। 

फर्मालिन मानव शरीरमा प्रवेश गरेमा क्यान्सरलगायत विभिन्न किसिमका रोग लाग्न सक्ने भएकाले उक्त रसायनको परीक्षण गर्न जरुरी रहेको केन्द्रले जनाएको छ।केन्द्रकी सूचना अधिकारी सुमित्रा लौडारीका अनुसार, पोखरीमा मत्स्यपालनतर्फ हाल १ लाख ५० हजारभन्दा बढी कृषकहरूको संलग्नता रहेको पाइन्छ। 

त्यस्तै ट्राउट माछापालनतर्फ ३८ जिल्लाका कृषक परिवारले वार्षिक करिब १ हजार ७ मेट्रिक टन माछा उत्पादन गरी बेच्दै आएका छन्। अन्य माछापालन र प्राकृतिक जलाशयबाट माछा उत्पादन र बेचबिखन गर्नेसहित हाल करिब ५ लाखभन्दा बढीले पूर्णरुपमा एवं अल्पकालीन रोजगारीको अवसर प्राप्त गरेका पाइएको छ। 

माछा उत्पादनमा ८१.५ प्रतिशत पोखरीको योगदान रहेको छ भने यसको ८९ प्रतिशत हिस्सा तराईको उत्पादनबाट प्राप्त भएको केन्द्रको तथ्यांक छ। 

मत्स्य विकास कार्यक्रममा वार्षिक करिब २५ करोड ५१ लाख विनियोजन भएकोमा १५ करोड ८५ लाख खर्च भएको थियो। व्यवसायिक मत्स्यपालनका लागि आवश्यक बीज (ह्याचलिङ, फ्राई र फिङ्गरलिङ ) र प्राविधिक सेवामा वृद्धि भएको आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ ले देखाएको छ।

गत आर्थिक वर्ष सरकार तथा निजी क्षेत्रबाट ५६ करोड ९१ लाख ह्याचलिङ, फ्राई तथा फिङ्गरलिङ उत्पादन तथा वितरण भएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ३७ करोड ९४ लाख उत्पादन र वितरण भएको छ। 

मत्स्यपालनको इतिहास

नेपालमा माछापालन थालिएको करिब सात दशक बितिसकेको छ। माछालगायतका जलीय जीवहरू परापूर्वकालदेखि नै मानव आहारको रुपमा प्रसिद्ध छन्।जलाशय वरपर माछा समातेर धेरै समूदायले जिविकोपार्जन गर्दै आएका पाइन्छ। करिब ४ लाख घर परिवार प्राकृतिक जलाशयबाट माछा समातेर जीविकोपार्जन गरिरहेका छन्। 

नेपालमा वि.सं. २००३ मा कृषि परिषद्‌अन्तर्गत मत्स्यपालन एकाइ गठन गरी माछापालन सुरु गरिएको थियो। जलस्रोतमा सम्पन्न देश नेपालमा व्यवसायिक मत्स्यपालनको विकास र विस्तार गरी पोषण सुरक्षाका साथै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्दै दीगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोगी हुने विश्वास लिइएको छ। 

सरकारले पोखरी, तालतलैया, रिजरभ्वायर, सिञ्चित धानखेत, दह, सिँचाई नहर, घोल तथा सिमसार क्षेत्रलाई प्रभावकारी रुपमा उपायोग गरी मत्स्यपालन क्षेत्रको विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

यस्तै स्थानीय जलक्षेत्रमा परम्परादेखि नै माछापालन गरी जीविकोपार्जन गर्ने समूदाय सुहाउँदो प्रविधि उपलब्ध गराइ व्यवसायिक रुपान्तरणमा जोड दिने, मत्स्य पर्यटनलाई सहयोग पुर्‍याउन मनोरञ्जनजन्य मत्स्यपालनलाई प्रवर्द्धन गर्ने, जलवायू परिवर्तन तथा विपद्‍बाट हुने क्षति न्यूनिकरण गरी माछामा आश्रित समूदाय तथा मत्स्य कृषकको हित हुने व्यवस्था गर्ने, जलचर क्षेत्र विस्तार तथा उत्पादन प्रविधि र मत्स्यपालन परियोजनामार्फत महिला तथा युवाहरूलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले राष्ट्रिय मत्स्य विकास नीति २०७९ ल्याएको छ। 

माछाका प्रकार

माछालगायत घुँगी, सिपी, झिँगेमाछा जस्ता जलचर मत्स्यजन्य प्राणी हुन् जो वातावरणअनुसार शरीरको तापक्रममा परिवर्तन हुने पानीमा रहने गर्दछन्। नेपालका नदीनालामा हालसम्म पहिचान भएका २३६ प्रजातिका माछा छन्। तिमध्ये १६ प्रजातिका माछाहरू नेपालको जलीय वातावरणमा मात्र पाइन्छ। 

यस्तै ११ प्रजातिका माछाहरूमा कृतिम प्रजननको अभ्यास सफल भएको र सम्भाव्यताका आधारमा व्यवसायिक पालनका लागि प्रवर्द्धन गर्न उपयुक्त रहेको राष्ट्रिय मत्स्य विकास नीति २०७९ मा उल्लेख छ। 

२३ प्रजातिका माछाहरू व्यवसायिक पालनमा ल्याउन सकिने भएकाले जातीय विविधिकरण गरी विस्तार गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ। स्थानीय प्रजातिका माछाहरूको अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गरी वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सकिने अवसर रहेको सरकारको नीतिमा उल्लेख छ।

समस्या र चुनौती

नेपालको मत्स्यक्षेत्रको उत्पादकत्व छिमेकी मुलुकको तुलनामा न्यून रहेको छ। जलस्रोतमा धनी देश भए पनि साह्रै न्यून अंशमात्र मत्स्यपालनमा उपयोग गरिएकाले समग्र उत्पादन यथोचित बढ्न सकेको छैन। 

कम उत्पादन र उत्पादकत्व, आयातको निरन्तरता, माछापालनमा आश्रित समूदायको जीविकोपार्जनमा चुनौती, उपयुक्त बजार संयन्त्रको अभाव, रोगको  प्रकोप, कमजोर जनशक्ति र संस्थागत क्षमता मत्स्यपालन क्षेत्रका चुनौती हुन्।  

देशभित्रै मत्स्यबीज उत्पादन तथा वितरण गर्न नसकिएकाले उन्नत नश्लको आपूर्तिबाट उत्पादकत्व बढाउन सकिएको छैन। मत्स्यपालन क्षेत्रमा कृषि सुविधा नहुनु, अनुदान, उपकरण र दानाजस्ता उत्पादन सामग्रीमा कम सहुलियतलगायतका कारण छिमेकी मुलुकको तुलनामा उत्पादन लागत धेरै छ। 

माछा पालन, मत्स्य प्रशोधन, प्याकेजिङ र गुणस्तर व्यवस्थापनमा प्रविधिको कम प्रयोग, सार्वजनिक लगानीमा न्यूनता र निजी लगानीलाई उचित प्रोत्साहन दिन नसकेकाले अन्य मुलुकको तुलनामा यो क्षेत्र प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको सरकारको नीतिमा उल्लेख छ। 

नेपाली बजारमा माग भएका र विदेशमा उत्पादन हुने खाने माछा, माछाको सुकुटी, सौन्दर्य माछा, क्यान फिसलगायत अन्य मत्स्यजन्य पदार्थको उत्पादनमा विविधिकरण गर्न नसक्दा अन्य मुलुकमा भर पर्नुपरेको छ भने प्राकृतिक स्रोतहरूमा अतिक्रमण, माछा मार्ने कार्यमा गलत अभ्यास तथा जलवायू परिवर्तनका कारण जलीय तथा मत्स्य जैविक विविधता नष्ट हुँदै जाने जोखिम बढेको छ।

माछामा आत्मनिर्भर बन्ने कुरा चर्चा र बहसको विषय बन्दै आएको छ। सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा दुई वर्षभित्र मत्स्य उत्पादनमा पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने उल्लेख गरेको छ । 

स्थानीय तहबीचको साझेदारीमा माछालगायतका कृषि उत्पादनको बजार व्यवस्थापन गर्ने बताएको छ भने आगामी बजेटमा बाँझो जमिनमा कृषिबालीसँगै मत्स्यपालनमा उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने बताएको छ। माछामा अनुदान उपलब्ध गराई उत्पादित उपजको बजार सुनिश्चित गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। माछाका भुरा स्वदेशमै उत्पादन गर्न स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने सरकारको नीति छ। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.