|

नइपिदव : म्यान्माको रखाइन प्रान्तको एउटा गाउँमा सेनाले कम्तिमा ५० जनाको हत्या गरिदिएको दाबी गरिएको छ। स्थानीय र विपक्षी सशस्त्र बलका अनुसार सेनाले गाउँ पसेर मानिसलाई बन्धक बनाउँदै आँखामा पट्टी बाँधेर निर्घात कुटपिट गरेको थियो।

अराकान आर्मीका समर्थक खोज्दै गाउँमा छापा मारेका सेनाले उनीहरूका शरीरमा पेट्रोल छर्केर आगो लगाई पिसाब खान बाध्य पार्ने जस्ता अमानवीयता प्रदर्शन गरेको आरोप लगाइएकाे बिबिसीले जनाएको छ। अराकान आर्मी म्यान्मामा सबैभन्दा प्रभावशाली जातीय लडाकु शक्ति बनेको छ। निष्काशित नागरिक सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने नेशनल युनिटी सरकारले १५ देखि ७० वर्ष उमेरका ५१ जनाको हिंस्रक ढंगले यातना दिएर हत्या गरिएको आरोप लगाउँदै वक्तव्य जारी गरेको छ। म्यान्माको सत्तारुढ मिलिट्री काउन्सिलले भने आरोपको खण्डन गरेको छ।

अराकान आर्मीले मृतकको संख्या ७० जनाभन्दा माथि हुन सक्ने अनुमान गरेको बिबिसीले जनाएको छ। यसलाई तीन वर्षदेखि जारी म्यान्माको गृहयुद्धमा भएका सबैभन्दा भयानक अत्याचारमध्येको एक भनिएको छ। 

प्रत्यक्षदर्शीको भनाइ

‘मैले मेरा श्रीमान्‌लाई गाडीमा लगेको आफैँले देखेँ। छोरालाई हामी दुबैबाट अलग गरियो। श्रीमान् र छोरा ज्यूँदै छन् कि मारिए भन्ने पत्तो छैन’‚ एक महिलाले भनिन्। बिबिसीसँगको कुराकानीमा उनले करिब १ हजार घरपरिवार भएको गाउँका सबैलाई दुई दिनसम्म तातो घाममा राखेर थोरै खाना र पानी दिइएको बताइन्। 

‘दर्जनौँ पुरुषलाई बाँधेर राखियो, दिनभर घाममा उभ्याएँदा प्यास लागेका उनीहरूले पानी माग्दा सेनाले बोतलमा पिसाब ल्याएर दिए’‚ उनले भनिन्‚ ‘पछि उनीहरूलाई आँखामा पट्टी बाँधी ट्रकमा हालेर लगियो, लगिएकामध्ये धेरै फर्किएका छैनन्। मसँगै उभिएको एकजनालाई बोलाएर लगे, त्यसपछि गोलीको आवाज सुनेँ, ती फर्किएनन्।’  

६ महिनाको अवधिमा अराकान आर्मीले रखाइन प्रान्तका अधिकांश हिस्सामा कब्जा जमाएको छ र सेनालाई पछि हट्न बाध्य पारिरहेको छ। उक्त लडाकु समूहले गतवर्ष सेनासँग संघर्षविराम अन्त्य गर्दै सैन्य प्रशासनलाई सत्ताच्युत गर्न देशका अन्य भागमा संघर्षरत जातीय विद्रोही गुटहरूसँग गठबन्धन गरेको छ। 

अराकानका समर्थकलाई यातना

पछिल्लो यातनाबाट बाँचेका मानिसहरूले केही सैनिकहरू नशाको अवस्थामा रहेको र उनीहरूले शव गाड्न बेल्चा मागिरहेको सुनेको बताए। गत बुधबार सित्वेको प्रान्तीय राजधानी बाहिरको गाउँमा आएर सेनाले धम्की दिएको थिए। बर्मेली सेनाको बचेका गढमध्येको एक सित्वे शहरमा लगभग दुई लाख जनसंख्या छ, जहाँ ठूलो बन्दरगाह र हवाई अड्डा छ। विद्रोहीहरू सित्वे नजिक पुगेको बिबिसीले जनाएको छ। 

एक सैन्य अधिकारीले गाउँलेहरूसँग बदला लिन उत्तरी शान प्रान्तबाट आएको बताएका र अराकान आर्मीको समर्थनमा ट्याटु बनाएका पुरुषहरूमाथि निर्मम तरिकाले यातना दिइएको स्थानीयले बताएका छन्। ट्याटु कोरिएको ठाउँमा काटिदिने र पेट्रोल छर्किदिने काम भएको उनीहरूको दाबी छ। गतवर्ष सेनाले शान प्रान्तमा ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको थियो। ​बंगलादेशसँग जोडिएको रखाइन प्रान्तमा पराजित हुनु सेनाका लागि सबैभन्दा लाजमर्दो हुने टिप्पणी गरिएको छ। अघिल्लो शुक्रबार किनमेलमा गएका महिला, बालबालिका र बूढाबूढीसहिका मानिसहरूलाई सामान लिएर निस्कन उर्दी जारी गरिएको थियो।

लुटपाटपछि गाउँमा आगजनी

स्थानीयले सेनाले सुन, गहना, घरमा जोडिएको सोलार प्यानलजस्ता मूल्यवान वस्तु लुटेको बताएका छन्। धेरै स्थानीय सित्वेको बौद्धमठमा शरण लिएर बसेका छन्। बियाईफियू (बाईफी) गाउँमा अहिले पनि सेनाले कब्जा जमाएर त्यहाँबाट कसैलाई पनि बाहिर जान नदिएको र अधिकांश गाउँ जलाइदिएको बिबिसीले जनाएको छ। 

नेशनल युनिटी सरकारले बियाईफियू (बाईफी) मा भएको युद्ध अपराधका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई सजाय दिने प्रतिबद्धता गरेको छ। अराकान आर्मीले मिलिट्री काउन्सिलमाथि घृणित क्रूरताको आरोप लगाउँदै गाउँमा केही महिलामाथि सामूहिक बलात्कार भएको र आफूहरूमाथि ड्रोन आक्रमण गरिएको दाबी गरेको छ।

गत फेब्रुअरीमा म्यान्माले १४ वर्षदेखि स्थगित पुरानो कानुनलाई पुनः लागू गर्दै ३५ वर्षभन्दा कम उमेरका पुरुष र २७ वर्षभन्दा कम उमेरका महिलाका लागि कम्तिमा दुई वर्षसम्म सेनामा काम गर्न अनिवार्य गरेको थियो। अनिवार्य भर्तीबाट भाग्ने प्रयास गर्नेलाई जेल सजाय हुनसक्ने छ। भयानक गृहयुद्धमा फसेको म्यान्माको सैन्य नेतृत्वको सरकारले सेनामा ६० हजार नयाँ सैनिक भर्ती गर्ने उद्देश्यसहित यो कानुन पुनः लागू गरिदिएको हो। 

गृहयुद्धको सुरुवात

म्यान्मामा सेनाले २०२१ मा लोकतान्त्रिक ढंगबाट चुनिएको सरकारलाई सत्ताच्युत गरिदिएपछि गृहयुद्ध सुरु भएको थियो। सैन्य प्रशासनको कारबाहीविरुद्ध भएको व्यापक शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई सरकारले हिंस्रक रूपमा कुल्चने प्रयास गरेसँगै सैन्य शासनको अन्त्य चाहने पुराना गुटहरू पुनः जुर्मुराए। देशका ३३० मध्ये २३० शहरमा विद्रोहको सुरुवातपछि सशस्त्र संघर्ष जारी छ। सैन्य सरकारको हवाई आक्रमणका कारण कैयौं शहर र गाउँ ध्वस्त भएका छन्। 

सन् १९९९ मा बर्माको नाम आधिकारिक रूपमा बदलेर म्यान्मा राखिएको थियो। दक्षिण–पूर्वी एशियाली यो मुलुकमा आन्तरिक कलह कुनै नयाँ कुरा होइन तर ताजा संघर्षले देशलाई भयानक संकटतर्फ धकेलिरहेको छ। जारी संघर्षका बीच लगभग ३ लाख मानिस आफ्नो घरबाट सुरक्षित स्थानतर्फ भागेको अनुमान छ। म्यान्माको मुख्यकर्म कृषि नराम्ररी प्रभावित भएको छ। ठूलो संख्याका किसानहरू विस्थापित भएर शिविरमा शरण लिइरहेका छन्। किसानले खेती गर्न नसक्दा खाद्यान्न अभाव र महँगी बढ्दा सबैभन्दा धेरै गरिब मानिस मारमा पर्ने बताइएको छ। 

सैन्य प्रभाव

म्यान्माको राजनीतिमा सधैँ सेनाको ठूलो भूमिका रहँदै आएको छ। कैयौं प्रशासनिक अधिकारप्राप्त सेनाले देशको राजनीतिमा आफ्नो पकड कायम रहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्दै आएको छ। 

सन् १९४८ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र हुँदाको समय म्यान्मा बर्माको नामले चिनिन्थ्यो। लण्डन युनिभर्सिटीमा एशियाली सैन्य इतिहासका प्रोफेसर माइकल चार्नीका अनुसार केही अन्य देशजस्तै म्यान्माले क्रान्तिमार्फत स्वतन्त्रता हासिल गरेको थिएन। भियतनाम र अन्य देशले झैँ बर्मामा भिन्न राजनीतिक गुटहरूले मिलेर क्रान्तिमार्फत स्वतन्त्रता हासिल गरेनन्। जसले गर्दा स्वतन्त्रतापछि दक्षिणपन्थीदेखि लिएर वामपन्थी विचारधाराका कैयौं गुट फस्टाए र छिट्टै गृहयुद्ध छेडियो जसका कारण सेनाको प्रभाव बढ्यो। १९५८ मा लोकतान्त्रिकरूपमा चुनिएको एएफपीएफएल पार्टीको विभाजन र अन्तरिम सरकारको गठनपछि सेनाको प्रभाव झन् बढ्यो। 

सन् १९६० मा आम निर्वाचनपछि एएफपीएफएलको एउटा गुट पुनः सत्तामा आयो तर सेनाले १९६२ मा त्यो सरकारलाई बर्खास्त गरी सत्ता हत्यायो। २६ वर्षपछि १९८८ मा सेनाको एउटा गुटले उक्त सैन्य सरकारलाई नै उल्टाइदियो। २००८ मा नयाँ संविधानअनुसार संसद्को दुवै सदनमा २५ प्रतिशत सिट सेवारत सैन्य अधिकारीका लागि आरक्षण सुनिश्चित गरियो। 

आम निर्वाचनमा आङ सान सुकीको नेतृत्वमा नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी पार्टी भारी मत प्राप्त गरी सत्तामा आएसँगै सैन्य समर्थनमा सञ्चालित  सरकारको अवधि २०१५ मा सकियो। २०२० मा सुकीकै नेतृत्वमा पार्टीले आम निर्वाचनमा दोस्रोपटक विजयी भएको थियो। 

प्रोफेसर चार्नीका अनुसार संविधानतः सेनाको नियन्त्रण संसद्‌मा कायम थियो तर सुकी २०२० मा दोस्रोपटक जितेर आएपछि उनले बहुमतमार्फत संविधानमा संशोधन गरेर सेनाको प्रभाव समाप्त पार्ने चिन्ताले जनरल मिन आङ ह्लाइङले २०२१ फेब्रुअरी १ मा सरकार उल्टाइदिए। सेनाले सुकीमाथि भ्रष्टाचार र चुनावमा धोकाधडीका कैयौं आरोप लगाएर जेलमा बन्द गरिदियो। गतवर्ष उनको ३३ वर्षको जेल सजाय घटाएर २७ मा झारिएको छ। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.