|

काँक्रेविहार : कर्णाली प्रदेश सरकारले २ आर्थिक वर्षमा प्रदेशभित्र ११७ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको जनाएको छ। सरकारले गत आव र र चालु आवको जेठसम्ममा ११७ किलोमिटर १३० मिटर सडक कालोपत्र गरेको तथ्याङ्क सार्वजानिक गरेको हो।

गत आवमा सरकारले ७८.९५ किमि र चालु आवको जेठ १५ गतेसम्म ३८.१८ किमि कालोपत्र गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रवीण कार्कीले जानकारी दिए। उनका अनुसार २३ महिनाको अवधिमा सरकारले ४८१.७५ किमि सडक ग्राभेल/खण्डस्मित गरेको छ।

चालु आवको हालसम्म ४७.७४ किमि ग्राभेल/खण्डस्मित, ५७.१२ किमि स्तरोन्नति र नाला निर्माण, २०५.३७ किमि कच्ची कटान गरी सडक बनाइएको कार्कीले बताए। 

गत आवमा २१६.२८ किमि स्तरोन्नति र नाला निर्माण तथा २४२४.११ किमि कच्ची कटान गरेर सडक बनाएको थियो। उनका अनुसार विशेषगरी प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरका अधिकांश सडक कालोपत्र भइसकेका छन्।

प्रदेश सरकारबाट काम भइरहेका दर्जनौँ सडक कालोपत्र भएसँगै राजधानीको पूर्वाधारको अवस्थामा निकै सुधार आएको कार्कीले दावी गरे।

उनका अनुसार सुर्खेतपछि दैलेख, रुकुम पश्चिम र सल्यानमा कालोपत्र भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५५ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको थियो।

चालु आवको हालसम्म १६ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भइसकेका छन्। ३० वटा सडक पुल, ११ सार्वजनिक भवन, जनता आवास कार्यक्रममार्फत सङ्घीय सरकारको बजेटबाट २ हजार ५१५ घर निर्माण भएका भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कार्कीले जानकारी दिए। 

उनका अनुसार जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश सरकारबाट हालसम्म ३४८ घर निर्माण भएका छन्। विपन्नको घर कार्यक्रममार्फत २९१ घर निर्माण भएका छन्। 

चालु आवमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ११ करोड ४२ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। जेठ १५ गतेसम्म २८.८१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा आएको शहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कार्कीले बताए।

कर्णालीमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमअन्तर्गत गत वर्ष र चालु आवको हालसम्म ९९ सडक निर्माण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यही कार्यक्रमअन्तर्गत १८२ भवन बनेका छन्।

विद्युतीय संरचना ७, तटबन्ध तथा बाँध निर्माण ३९, सिँचाइ आयोजना ६८ र खानेपानी आयोजना ४१ वटा बनेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

असार मसान्तसम्म यो सङ्ख्या बढ्नसक्ने कार्कीले बताए। प्रदेश सरकारको बजेटअन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा असारसम्म बढी खर्च हुने भएकाले उक्त सङ्ख्या बढ्नसक्ने उनको भनाइ छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.