|

काठमाडौँ : बदलिँदो जीवनशैली, जलवायु परिवर्तनलगायतले गर्दा पछिल्ला वर्षहरूमा नसर्ने रोगका बिरामी बढ्दै गएका छन्।

नेपालमा हाल मधुमेह, मृगौला, मुटु तथा क्यान्सारका बिरामी बढ्दै गएका छन्। नसर्ने रोगका विरामीको चापले हाल स्वास्थ्य प्रणालीबाट दिँदै आइएको स्वास्थ्य सेवाले धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

देशभरिबाट स्वास्थ्यसम्बन्धी तथ्यांक संकलन गर्ने स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको हेल्थ म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम (एचएमआइएस)को नसर्ने रोगसम्बन्धी विवरणमा हाल देशभर ३ लाख १२ हजार ३४२ जना मधुमेहका बिरामी छन्। 

मुटु रोगका बिरामीको संख्या नेपालमा १९ हजार २६२ जना र क्यान्सरका बिरामीको संख्या ६७ हजार ३८२ जना रहेको उल्लेख छ।

यस्तै राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको जीवनस्तर सर्वेक्षणको तथ्याङ्कले पनि नेपालमा नसर्ने रोग बढ्दै गएको देखाएको छ। तेस्रो सर्वेक्षणमा ११ दशमलव सात प्रतिशत रहेकोमा हाल यसको अवस्था १८ दशमलव पाँच प्रतिशत पुगेको हो।

सबैभन्दा धेरै रक्तचापका १९ दशमलव आठ प्रतिशत, पेटसम्बन्धी रोग १४ दशमलव सात प्रतिशत, मधुमेह नौ दशमलव तीन प्रतिशत, श्वासप्रश्वासम्बन्धी रोग आठ दशमलव छ प्रतिशत छ। 

प्रतिवेदनमा सङ्क्रामक रोगमा पनि वृद्धि भएको देखाएको छ। अघिल्लो सर्वेक्षणमा २० प्रतिशत रहेकामा हाल २४ दशमलव नौ प्रतिशत छ। देशमा रहेको गरिबीको अवस्था थाहा पाउनका लागि जीवनस्तर सर्वेक्षण सञ्चालन गरिन्छ।

यस्ता सरकारी तथ्याङकहरूले नेपालमा पछिल्ला वर्षमा नसर्ने रोगनै जनस्वास्थ्यको प्रमुख चुनौती बन्दै गएको देखाएका छ।

जसरी नसर्ने रोगहरू सुसुप्त प्रकोपका रुपमा बढ्दै गएको छ, सोही अनुसार रोकथामका कार्यक्रम पर्याप्तरुपमा बन्न सकेका छैनन्। बनेका कार्यक्रम पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। 

त्यसैले हाल रोग लागेपछि उपचार गर्नेतर्फ मात्रै ध्यान दिने कार्यक्रमभन्दा रोग लाग्नै नदिने खालका कार्यक्रम बनाउनुपर्ने संसद्‍को स्वास्थ्य शिक्षा समितिकी सदस्या, पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा तोसिमा कार्कीले atfOg\। 

उनले बिहीवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा भनेकी थिइन्, 'स्वास्थ्य भनेको उपचार मात्रै होइन, रोकथाम, प्रवर्द्धन र पुनस्थापना कार्यलाई पनि उत्तिकै महत्व दिई बजेट छुट्याएर प्रभावकारी कार्यक्रम बनाउनुपर्छ।’

विश्व स्वास्थ्य संगठनले कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यका लागि छुट्याउनुपर्ने भन्दै आएको छ। 

स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले पनि १० प्रतिशत बजेट माग गर्दै आइरहेका छन् तर बजेटमा सरकारको प्राथमिकता खासै देखिँदैन। 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि सरकारले स्वास्थ्यमा जम्मा ४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ। बढ्दो रोग त्यसको उपचार सेवा र अन्य कार्यक्रम निर्माण गरी प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न हरेक वर्ष कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट छुट्याएर योजना बनाउनुपर्ने बताउँछन् जनस्वास्थ्य विज्ञ तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वकर्मचारी डा. गुणराज अवस्थी।

नसर्ने रोगको रोकथाम गर्न भन्दै सरकारले ल्याएका कतिपय कार्यक्रमले अझै पनि निरन्तरता पाउन सकेको छैन। महिलाहरूमा पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको​ एचपीभी खोप नेपालमा सन् २०१५-०१६ बाटै लगाउन सुरु गरिए पनि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेको छैन।

२०१५-०१६ मा पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको एचपीभी खोपको कास्की र चितवनमा पाइलटिङ गरेको थियो। 

तत्कालीन समयमा खोप कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरेर लगिने सरकारले जनाएको थियो तर त्यसपछि कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको थिएन। सन् २०२३ मा नमूनाका रूपमा  पुन: संघीय अस्पतालबाट यो खोप लगाउन सुरु गरिएको थियो तर अहिले पनि यो खोप कार्यक्रम निरन्तरता पाउनेमा अझै पनि निश्चित छैन।

एकातिर भएका कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिन नसक्नु र अर्कोतर्फ हरेक वर्ष बजेटमा कम प्राथामिकता पर्ने हुँदा समय अनुसार ल्याउनुपर्ने स्वास्थ्यका कार्यक्रम ल्याउन सकिएको छैन। जसले बढ्दो रोगको भार अनुसार रोकथामका कार्यक्रम विस्तार गर्न गाह्रो भइरहेको स्वास्थ्य अधिकारीहरू नै बताउँछन् 

एक अधिकारीले भने, 'कोभिड महामारीपछि स्वास्थ्य सेवातर्फ नियमित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पुग्ने मात्रै बजेट छुट्याइएको छ, जसले गर्दा जनस्वास्थ्यका नयाँ कार्यक्रम निमार्ण गर्न दातृ निकायको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ।’

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.