काठमाडौँ : नेकपा एमालेका सचिव योगेशकुमार भट्टराईले भारतले नेपालबाट आफ्नो लगानी रहेको जलविद्युत आयोजनाको विद्युतमात्र किन्ने अडानमा असन्तुष्टि जनाएका छन्।
आइतवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले सचिव भट्टराईले असन्तुष्टि जनाएका हो। उनले भारतले नेपालको विद्युत खरिदमा भारतले भँगेराको जस्तो छातीभन्दा पनि ठूलो छाती बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै भारतलाई विद्युत व्यापारको सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराए।
उनले नेपालको भारतसँग बहुआयामिक सम्बन्ध भएकाले विद्युत व्यापार सम्बन्धमा संकुचन अडान राख्न नहुने धारणा राखे। सचिव भट्टराईले भारत नेपालको विद्युत खरिदका सम्बन्धमा आफ्नो लगानीमा बनेको आयोजनाबाट मात्रै विद्युत खरिद गर्ने संकुचित अडानमा लचिलो बन्न आग्रह गरे।
‘नेपालको मित्र भारतसँग बहुआयामिक सम्बन्ध छ। संसदमार्फत मित्र राष्ट्र भारतलाई विद्युत व्यापारको सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। उहाँहरुले ठूलो देशको ठूलो छाती देखाउनु पर्ने हो‚ त्यो देखाउनु भएको छैन। भँगेराको जस्तो छाती भयो‚’ उनले भने, ‘कुन आयोजनाबाट बनेको,चीनको लगानी भएको छ कि छैन‚ अरु कसको लगानी भएको छ वा छैन। चीन र भारतले अनि नेपालमा कुन देशको लगानी छ भन्ने खोट्याउनु पर्ने के आवश्यकता छ?’
उनले भारतलाई विद्युत आपूर्ति गर्नुपर्ने र नेपाल भारतलाई विद्युत निर्यात गर्न तयार रहेको अवस्थामा भारतले चीन वा अन्य कुन देशको लगानीमा बनेको आयोजना भन्ने विषयमा चासो राख्न अनावश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे।
उनले चीन—भारत दुवै देश ट्रिलियन डलरमा व्यापार पर्ने तर नेपालबाट विद्युत खरिदमा नेपालको जलविद्युत आयोजनामा चीन वा अन्य देशको लगानीका विषयमा खोजी गर्न आवश्यक नभएको उल्लेख गरे।
उनले नेपालको जलविद्युतमा जुनसुकै देशको लगानीमा बनेका आयोजना भए पनि नेपालको ट्रान्समिसन लाइनमार्फत भारतमा विद्युत निर्यात हुने भएकाले लगानीको विषयमा भारतले चासो राख्न जरुरी नभएको विचार व्यक्त गरे। उनले नेपालजस्तो अल्पविकसित देशलाई भारतजस्तो ठूलो देशले उदारता देखाउन आवश्यक रहेको बताए।
सचिव भट्टराईले नेपालले बंलादेशमा ५ हजार मेगावट विद्युत निर्यात गर्ने भारतको भूमि हुँदै ट्रान्समिसन लाइन जाने भएकाले भारत सरकारले सहजीकरण गरिदिन माग गरे।
‘भारतलाई विद्युत आपूर्तिको माग छ‚ नेपाल विद्युत दिन तयार छ। कसले लगानी गरेको हो त्यसमा भारतले किन ठाउँको दुखाउने? यसमा उदारतापूर्वक भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु‚’ उनले भने‚ ‘बंगलादेशसँग ५ हजार मेगावाट विद्युत बेच्दै छौँ। त्यसअनुसारको ट्रान्समिसन लाइन भारतबाट जानुपर्ने हुन्छ‚ भारत सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्यो।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।