|

गण्डकी : कास्कीको पोखरामा अनधिकृत रूपमा ‘एप’मार्फत ‘राइड सेयरिङ’ गरी यात्रु बोक्न रोक लगाइएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीले एपमार्फत यात्रु बोक्ने कार्य तुरुन्त बन्द गर्न शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो। 

यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी) पोखराका प्रमुख डिल्लीराम रिजालले कानूनविपरीत निजी सवारीसाधनले ‘राइड सेयरिङ’ सेवा सञ्चालन गरिरहेको पाइएकाले रोक लगाएको बताए। 

‘अनधिकृत रूपमा एपको प्रयोग गरी यात्रु बोकेमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनअनुसार कारबाही हुन्छ’, उनले भने, ‘प्रकाशित सूचना अनुसार काम भए नभएको बारेमा प्रहरीको सहयोगमा कडाइका साथ अनुगमन गर्छौँ।’

गण्डकी प्रदेशमा ‘राइड सेयरिङ’ एपमार्फत हुने यातायात सेवा वैधानिक बनाउन सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली-२०८० मा व्यवस्था भए पनि नियमनका लागि कार्यविधि भने बनेको छैन। नियमावलीमा निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चार पाङ्ग्रे तथा दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनले यात्रु बीमासहित तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेर यात्रु बोक्न पाउने व्यवस्था छ।

साथै यातायात कार्यालयले नै सार्वजनिक सवारीका लागि भाडा तोक्ने गर्छ। तर हाल सञ्चालनमा रहेका इन्ड्राइभलगायतका निजी सवारीसाधनले भने आफैँ एप बनाएर भाडादर आफैँ लागू गर्ने गरेका छन्।

‘नियमवली बनेपछि मापदण्ड नबन्दा गण्डकी प्रदेशमा राइड सेयरिङ सेवालाई नियमन गर्न सकिएको छैन’, कार्यालय प्रमुख रिजालले भने, ‘अहिले यातायात कार्यालयको अनुमतिसमेत नलिई आफूखुशी एपमार्फत यात्रु ओसारपसार गर्ने कार्य भइरहेको छ, आफैँ भाडा तोकेर सञ्चालन भएको छ। यातायात कार्यालयले समायोजन गर्ने गरेको भाडाबमोजिम छ कि छैन भनेर पनि निजी सवारीसाधनले हेर्ने गरेका छैनन्। गण्डकी प्रदेशमा राइड सेयरिङ सेवा गैरकानुनी छ।’ 

मापदण्ड र कार्यविधि बनेपछि मात्र निजी सवारीसाधन ‘राइड सेयरिङ’मा दर्ता हुन पाउने छन्। मोबाइल एपको प्रयोगमार्फत यातायात सेवा लिन सकिने ‘राइड सेयरिङ’हरु पोखरामा यात्रु भने बढ्दै छन्। यहाँ यी सवारीसाधन लोकप्रिय बन्दै गएका भए पनि नियमन गर्न र वैधानिक बनाउन भने सकिएको छैन। नेपालमा पठाओ, टुटल, सहारा, इनड्राइभ, सजिलो, ट्याक्सीमाण्डु, क्याब ट्याक्सीलगायत राइड सेयरिङ एप सञ्चालनमा छन्।

गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय तथा उद्योग विभागमा दर्ता भएको इनड्राइभलगायत ‘राइड सेयरिङ’ चलिरहेको छ। यातायातसम्बन्धी कानुनअनुसार यसले गण्डकीमा हालसम्म वैधानिकता पाएको छैन।  ‘राइड सेयरिङ’ सेवाका लागि दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन दर्ता गर्न रु २५ हजार र नवीकरण शुल्क प्रतिवर्ष १२ हजार ५०० रुपैयाँ तोकिएको छ। चार पाङ्ग्रे सवारी साधनको दर्ता तथा अनुमति शुल्क रु ५० हजार र नवीकरण शुल्क २५ हजार कायम गरिएको छ। 

दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रेको दर्ता अनुमतिका लागि रु ७० हजार र वार्षिक नवीकरण रु ३५ हजार तोकिएको छ। सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा यात्रु ठगिने र दुःख पाउने अवस्थाको अन्त्यका लागि ‘राइड सेयरिङ’लाई वैधानिकता दिनुपर्ने माग हुँदै आएकाले राइड सेयरिङ एपको नियन्त्रण र व्यवस्थापन जरुरी रहेको बताइएको छ।

यातायात व्यवसायी महासंघ गण्डकी प्रदेशका संयोजक केदार पौडेलले राइड सेयरिङ सेवालाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए। ‘जसलाई मन लाग्यो उसैले एप राखेर यात्रु बोक्न पाइँदैन, सरकारले नियमन गर्नुपर्छ’, उनले प्रश्न गरे, ‘निजी सवारीसाधनले आफूखुशी यात्रु बोकेपछि सार्वजनिक यातायात किन चाहियो?’

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.