|

काठमाडौँ : नेपालको निजामती सेवा प्रशासन इतिहासमै पहिलो पटक आइतवार बहालवाला मुख्यसचिवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध करोडौँ बिगो दावी गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। 

सञ्चार सचिव हुँदा अर्यालले अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदका क्रममा ३८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दावी छ। निजामती सेवाको उच्चतम ओहदामा रहेका व्यक्तिमाथि नै पहिलो पटक यसरी भ्रष्टाचारको अभियोग लागेसँगै यसलाई विभिन्न कोणबाट अर्थ्याइएको छ। 

कतिपयले देशलाई नै भ्रष्टाचार र कुशासनले गाँजिरहेको बेला यो स्वागतयोग्य काम भएको बताएका छन् भने कतिले कर्मचारीतन्त्रमा यसबाट पर्न सक्ने सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावबारे औँल्याएका छन्। 

पूर्वप्रशासक भोजराज पोखरेल सिंगो निजामती सेवा क्षेत्रलाई नै सुदृढ तुल्याउने जिम्मेवार व्यक्ति नै भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिनु दुर्भाग्य भएको बताउँछन्।

‘यो नेपालको निजामती प्रशासन इतिहासमा एउटा नमिठो दिन हो’, उनी भन्छन्, ‘जसले सिंगो निजामती सेवा क्षेत्रलाई सुदृढ गरेर नमुना तुल्याउनुपर्ने हो त्यही पात्र त्यो किसिमको बन्नु भनेको दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हो।’ ​

पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा मुख्यसचिव अर्यालमाथि मुद्दा दायर हुनुलाई भ्रष्टाचारले गाँजिरहेको वर्तमान प्रणालीलाई ट्रयाकमा ल्याउने प्रयासका रुपमा अर्थ्याउँछन्।

​‘निजामती सेवा क्षेत्रकै सबैभन्दा माथिल्लो पदमा रहेका व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भयो। यो भनेको हाम्रो अहिलेको प्रणालीलाई जसरी भ्रष्टाचारले गाँजेको छ, यसलाई अब ट्रयाकमा ल्याउने प्रयासका रुपमा बुझ्न सकिन्छ। जुन स्वागतयोग्य छ।’ 

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले यस विषयमा खुलेर प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्।

‘उहाँ (बैकुण्ठ अर्याल) मुख्यसचिव हुँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेको होइन, संचारसचिव हुँदा लागेको अहिले मुख्य सचिव हुँदा पर्नुभयो’, उनले भने, ‘अब यसले कर्मचारीतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा त अहिलेकै बहालवाला कर्मचारीलाई सोध्दा राम्रो। उहाँहरूले के सोच्नुभएको छ, भन्नुहोला नि।’ 

प्रवाह भएको सन्देश

पूर्वप्रशासक भोजराज पोखरेल मुख्यसचिव नै भ्रष्टाचारमा मुछिनुले खासगरी सकारात्मक र नकारात्मक दुई सन्देश प्रवाह गर्ने बताउँछन्। सकारात्मक: भ्रष्ट छ भने उच्च ओहदाकै व्यक्ति भए पनि कानुनी दायरामा आउँछ। नकारात्मक: कर्मचारीमा सृजना हुन सक्ने त्रास र त्यसैलाई देखाएर काम नगर्ने प्रवृत्ति। 

उनी भन्छन्, ‘यसले खासगरी दिने दुई मेसेज के हुन् भने एउटा जोसुकै पनि करप्ट रहेछ भने त्यो कारबाहीको दायरामा आउँछ, गलत गर्न नहुने रहेछ, गरियो भने कोही नबच्ने रहेछ, त्यसकारण हामीले गलत अभ्यास गर्नु हुँदैन भन्ने कर्मचारूहरूमा सन्देश गएको छ। यसलाई कर्मचारीहरूले यसरी नै लिए भने त्यसले एककिसिमको राम्रो बाटो देखाउँछ। तर अर्को पाटो चाहीँ काम गर्दा फसिने त्रासले कामै नगर्ने, हुने काम पनि नगरिदिने जस्ता प्रवृत्ति बढ्न पनि सक्छ। त्यो चाहीँ डरलाग्दो हुन्छ।’  

पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा गलत गरे कानुनको दायराबाट कोही फुत्किन नसक्ने सन्देश प्रवाह भएकोले कर्मचारी त्रसित नभई सचेत हुनुपर्ने बताउँछन्।

‘यसले कुनै पनि वेला कर्मचारीले नचाहिने काम गर्‍यो भने त्यो व्यक्ति कानुनको दायराबाट फुत्किन सक्दैन भन्ने कुराको अन्त्य गरेको छ’, उनी भन्छन्, ‘यसबाट कर्मचारीतन्त्रमा कुनै प्रभाव पर्दैन। किनभने राम्रो गर्नेहरूलाई यो घटनाले प्रोत्साहन गरेको छ। बरु खराब काम गर्नेहरूमा चाहीँ त्रास हुन सक्छ।’ 

बरु केही गरी मुख्यसचिव अर्यालविरुद्धका मुद्दा छिनोफानो हुँदा नतिजा फरक किसिमको आए अख्तियार जस्ता निकायको कामकारबाहीमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने शर्मा औँल्याउँछन्।

‘मुद्दा दायर हुनु एउटा कुरा हो तर कतिपय अवस्थामा यसको छिनोफानो हुँदा नतिजा अरु किसिमको आउन सक्छ। त्यस्तो नतिजा आयो भने चाहीँ बरु अख्तियार जस्ता निकायको कामकारबाहीप्रति नकारात्मक असर पर्न सक्छ।’  

के भन्छन् बहालवाला कर्मचारी?

मुख्यसचिव अर्यालविरुद्ध भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा दायर भएपछि बहालवाला कर्मचारीहरूले आफूहरूमा निराशा पैदा भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सहसचिव मुख्यसचिवविरुद्धको चालिएको कदमले आफूहरू निरुत्साहित भएको बताउँछन्। 

‘अदालतमा मुद्दा दायर भएको मात्र हो। दोषी करार भइसक्नुभएको होइन। अदालतले छिनोफानो गर्ला’, ती सहसचिवले भने, ‘तर यसले कर्मचारीतन्त्रमा त्रास पैदा भने गरेको छ। हामी निरुत्साहित भएका छौँ।’ 

गृह मन्त्रालयका अर्का सहसचिव पनि आफूहरू अन्योलमा परेको बताउँछन्।

‘कर्मचारीको नेतृत्त्व गर्ने/हेर्न व्यक्तिमाथि नै त्यसो गरिएपछि काम पनि कसरी गर्ने भाछ। पूरै अन्योल छाएको छ’, उनले थाहाखबरसँग भने, ‘कहिले गरेको कामले कहाँ आएर फसाउने हो थाहा नहुने।’ 

सचिवबाट अवकाश पाउनु ३ दिनअघि मात्र ३२ जेठ २०८० मा अर्याल मुख्यसचिव बनेका थिए। अब ३१ जेठ ०८३ सम्ममा भ्रष्टाचारी ठहर भए पदबाट स्वतः बाहिरिनेछन् भने त्यसअघि सफाइ पाए उनी मुख्यसचिव पदमा फर्कन पनि सक्छन्। 

मुद्दा दायरपछि स्वतः निलम्बनमा परेका अर्यालले राजीनामा नदिएपछि सरकारले उनलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको मुख्यसचिव सरहको विशेष पद सिर्जना गरेर सरुवा गरेको छ। 

भ्रष्टाचार मुद्दा दायरसँगै मुख्यसचिव अर्यालसहित सहसचिवद्वय रितेश शाक्य र टंक पाण्डेयसहितका कर्मचारी निलम्बनमा परेका छन्।

अन्तःशुल्क स्टिकर छपाउने ठेक्का लगाउँदा अर्याल सञ्चार सचिव थिए भने सहसचिव शाक्य आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक र पाण्डेय उपमहानिर्देशक थिए । निलम्बनअघि शाक्य अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख र पाण्डेय भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक हुन्।

उनीहरूसँगै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, आन्तरिक राजस्व विभागका खरिद इकाई निर्देशक गणेशविक्रम शाही र शाखा अधिकृत रवीन्द्रप्रसाद पौड्याल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, सुरक्षण मुद्रणका तत्कालीन शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरे र लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम, सुरक्षण मुद्रणका तत्कालीन खरिद विज्ञ शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ तथा ठेकेदार कम्पनी प्रिन्ट सेल प्रालि र यसका सञ्चालक केशव शर्मालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । 

यीमध्ये सुनील र विकल दुवै जना गेट-वे पेमेन्ट उपकरण खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतबाट पहिले नै दोषी ठहर भइसकेका छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.