|

काठमाडौँ : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले स्थानीय तहमा कर्मचारीको सरुवा राजनीतिक दबाबका कारण अन्योलमा पर्ने गरेको बताएका छन्।

सोमवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री जोशीले सांसददेखि राजनीतिक दलका नेताहरू स्थानीय तहमा कर्मचारी सरुवाका लागि आउने, सरुवा गर्‍यो अर्को समूह आएर किन सरुवा गरेको भन्दै अन्योलता सिर्जना गर्ने गरेको सुनाए। 

उनले मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापन मापदण्ड निर्देशिका तयार पारेको बताए। उनले निर्देशिकामा कर्मचारी सरुवा आर्थिक वर्षको सुरुका दुई महिनाभित्र मात्रै गर्ने जसमा कर्मचारी सुगममा दुई वर्ष र दुर्गममा एक वर्ष अनिवार्य बस्ने व्यवस्था गरिएको बताए। 

उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पनि त्यही अनुसारको व्यवस्था गरिएको बताए। निर्देशिकामा वैशाख, जेठ र असारमा कुनै पनि कर्मचारी सरुवा नगर्ने व्यवस्था रहेको छ।

मन्त्री जोशीले निर्देशिकामा व्यवस्था गरे पनि कर्मचारी सरुवामा राजनीतिक दबाबको कारण अन्योलमा पर्ने गरेको गुनासो गरे। उनले मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि असार महिनाभित्र निर्देशिका पास गरेर साउनदेखि लागू हुनेगरी सांसदहरूले उठाएका विषय सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। 

उनले मन्त्रालयले पूर्वाग्रह र झण्डाको आधारमा स्थानीय तहमा निजामती कर्मचारी सरुवा नगरेको बताउँदै सबै टे«ड युनियनहरूसँग समन्वय गरेर कर्मचारी व्यवस्थापन गरिएको दावी गरे। 

उनले सांसदहरूले भनेजस्तै अहिले पनि ७५३ स्थानीय तह मध्ये २३७ गाउँपालिकाहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेको बताए। उनले स्थानीय तहमा अख्तियारलगायतका मुद्दाले स्थानीय तह थलिएको बताए। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.