काठमाडौं : स्थिरताको नाममा अर्को अस्थिरता निम्त्याउँदै नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सत्ता सहकार्यका लागि सहमत भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अल्पमतमा परेका छन्। पछिल्लोपटक सत्ता समीकरण फेरिएको तीन महिना नबित्दै कांग्रेस–एमाले मिलपछि माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्षी बन्ने बाटोमा छ।
कांग्रेससँग काँध मिलाएको एमालेले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई राजीनामा गराएर समर्थनसमेत फिर्ता लिइसकेको छ। अशोककुमार राई नेतृत्वको जसपाले पनि मन्त्रीसँगै समर्थन फिर्ताको तयारी गरेको छ, यद्यपि उसले आधिकारिक निर्णय भने गरिसकेको छैन। प्रचण्ड सरकारमा एमालेका ८ मन्त्री थिए भने जसपाका दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन्।
प्रधानमन्त्रीले सहयोग मागेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का मन्त्रीहरूले भने राजीनामा दिएका छैनन्। राजीनामा बुझाउने तयारीका साथ बिहीबार बिहान बालुवाटार पुगे पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मतका लागि सहयोग मागेपछि रास्वपाका चार मन्त्रीहरू त्यत्तिकै फर्किए।
बुधबारको माओवादी पदाधिकारी बैठकले नै सरकारको नेतृत्वबाट राजीनामा नदिने, बरु संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि सदन फेस गर्ने निर्णय गरेको छ। संविधानको धारा १०० (२) मा सरकारलाई समर्थन गर्ने दल विभाजित भएमा वा समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्ने व्यवस्था छ।
तर कांग्रेस–एमाले नेताहरूले भने अल्पमतको प्रधानमन्त्री पदमा बसिरहन नैतिक हिसाबले नमिल्ने बताउँदै आएका छन्। उनीहरूले राजीनामाका लागि दबाब बढाए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तत्काल राजीनामा नदिने मुडमा देखिएका छन्। उनको यो अडानलाई विभिन्न ढंगले अर्थ्याउने गरिएका छ।
कतिपयले छोटो समय भए पनि शक्तिमा रहन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा नदिएको टिप्पणी गरेका छन् भने ३० दिनको संवैधानिक समयसीमाभित्र आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन राजीनामा नदिने अडान लिएको कतिपयको बुझाइ छ।
तर राजनीतिक विश्लेषक यी तर्कसँग सहमत देखिँदैनन्। विश्लेषक तथा अध्येता पीताम्बर भण्डारी प्रधानमन्त्री तत्काल राजीनामाका लागि तयार नहुनुको एउटै कारण देख्छन्। चौतर्फी दबावबीच पनि राजीनामा नदिनुको कारण औंल्याउँदै उनी भन्छन्, ‘उहाँले एउटा अप्ठेरो पार्न खोजेको चाहिँ के मा देखिन्छ भन्दा ७६ (२) र (३) मा। यीमध्ये कुन उपाधारा प्रयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा राष्ट्रपतिले कसरी अघि लान्छन् भन्ने कुरा परीक्षण गर्न खोजेको देखिन्छ।’
विश्लेषक भण्डारी कांग्रेस-एमाले मिलिसकेकाले आन्तरिक राजनीति सामान्य प्रक्रियाबाटै अघि बढे अब प्रचण्ड खेल्ने ठाउँ नरहेको बताउँछन्। ‘अब दुई ठूला दल नै मिलिसकेपछि नेपालको आन्तरिक राजनीति सामान्य प्रक्रियाबाटै अगाडि जाँदासम्म कुनै अक्कड गर्ने ठाउँ उहाँ(प्रचण्ड)का लागि छ जस्तो लाग्दैन’, उनले भने, ‘फेरि अरू कुनै असामान्य घटना विकसित हुने त्यस्तो पूर्वदृष्टि पनि छैन।’
त्यसो त आफ्नो साथ छोडेपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीप्रति बढी गरम देखिएका प्रचण्ड ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न लागिपरेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ। त्यसैले संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिमको सरकार बनोस् भन्ने उनले चाहेको बताइन्छ। उपधारा ३ अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान भए संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउँछ।
माओवादी नेताहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा स्वतः उपधारा ३ को सरकार गठनका लागि आह्वान हुने दाबी गरिरहेका छन् भने पहिलो कार्यकाल ओली प्रधानमन्त्री बन्ने गरी सहमति गरेका कांग्रेस-एमालेले उपधारा २ अनुसारकै सरकार बन्ने बताउँदै आएका छन्।
संविधानविद् पूर्णमान शाक्य पनि उपधारा दुई अनुसारको मिलीजुली सरकार बन्ने सम्भावना रहेसम्म अर्को उपधारामा प्रवेश नगर्ने बताउँछन्। ‘संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार मिलीजुली सरकार बन्ने हो’, उनी भन्छन्, ‘सम्भावना रहेसम्म यसैअन्तर्गत सरकार बन्छ। मिलिजिुली सरकार बन्न नक्स्ने अवस्थामा मात्र ३ मा जाने हो तर अहिले त्यस्तो अवस्था होइन।’
सर्वोच्च अदालतले पनि एउटै उपधारामा अनुसार सरकार गठन हुन सक्ने सम्भावना भएसम्म त्यसैमा टेकेर नयाँ सरकार बन्न सक्ने नजिर बसाएको छ। खासगरी प्रदेश सरकारहरूको हकमा सर्वोच्चको यस्तो व्याख्या आएको छ।
यद्यपि अब कुन उपधारामा टेकेर नयाँ सरकार गठन आह्वान हुन्छ भन्ने विषय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमा निहीत हुने संविधानविद् बताउँछन्।
उसो त कांग्रेस पृष्ठभूमिका राष्ट्रपति पौडेल एमाले अध्यक्ष ओलीप्रति त्यत्ति सकारात्मक नरहेको बताइन्छ। यसकारण कि ओलीले पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउन मानेका थिएनन् भने प्रचण्डकै जोडबलमा पौडेल राष्ट्रपति बने। कांग्रेस–एमालेबीच सहमति भएलगत्तै प्रचण्ड शीतलनिवास पुग्नुले पनि यसमा खास अर्थ राख्ने बताइन्छ।
माओवादी नेताहरू भने आफूहरू कुनै खेल र चालमा नरहेको बताउँछन्। संविधानले नै दिएको अधिकार प्रयोग गरे विश्वासको मतका लागि सदन फेस गर्न भने आफूहरूले चाहेको माओवादी सचिव लीलामणि पोखरेल बताउँछन्। ‘प्रधानमन्त्रीलाई ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन पाउने सुविधा छ। त्यसैअनुसार अघि बढ्न खोजिएको मात्र हो। अरू केही होइन’, उनले भने।
माओवादी उपमहासचिव मात्रिका यादव अब आफूहरू सशक्त प्रमुख प्रतिपक्षी भएर रहने बताउँछन्। ‘अन्य तयारी पनि छैन, सम्भावना पनि छैन। अब हामी सदन सशक्त प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्छौ’, उनले भने, ‘अध्यक्ष कमरेड प्रधानमन्त्री बनेपछि पार्टीमा ध्यान दिन पनि पाउनुभएको थिएन। अब हामी पार्टीलाई पनि सुदृढ र सशक्त बनाएर लान्छौं।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।