काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सुमना श्रेष्ठले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेको शुक्रबार १२९ दिन पुगेको छ।
२०८० फागुन २३ गते कार्यभार सम्हालेकी उनी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत नपाएसँगै सम्भवत: शुक्रबार नै सरकारबाट बिदा हुनेछिन्।
सांसद रहँदा संसदमा होस् वा मिनी संसदमा प्रश्न सोधेर सरकारलाई हायलकायल बनाउने सुमनाले शिक्षा मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेसँगै यस क्षेत्रको बेथिति अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको थियो, तर करिब साढे चार महिनाको अवधिमा अपेक्षित काम गर्न सकिनन्।
उनका अधिकांश निर्णय विवादित भए। राम्रा भएर पनि केही कार्यान्वयन नै भएनन्। उनको गतिविधिलाई ‘स्टण्ट’को रूपमा लिइयो।
यस्ता छन् उनले गरेका राम्रा काम
त्रिविमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट डीनलगायत पदाधिकारीको नियुक्ति
उनी मन्त्री भएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)मा दलका कार्यकर्ता नभई अबदेखि खुला प्रतिस्पर्धाबाट डीन, सहायक डीन, कार्यकारी निर्देशक, क्याम्पस प्रमुख, सहायक क्याम्पस प्रमुखलगायत पदाधिकारीहरूको नियुक्ति हुने मापदण्ड बनेको छ।
‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सावधिक पदमा नियुक्तिका आधार र मापदण्डसम्बन्धी विनियम, २०८१’ जारी भएर पनि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड तथा आधार तयार गरी सुझाव दिन त्रिविले केही समयअघि डा. पुष्कर बज्राचार्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो।
त्रिविका रजिष्ट्रार प्राडा केदारप्रसाद रिजालका अनुसार समितिले दिएको प्रतिवेदन त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय भइसकेको छ। उनले विनियम असार २४ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा आइसकेको जानकारी दिए। यो पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आए राजनीतिक भागवण्डाबाट नभई अबदेखि खुला प्रतिस्पर्धाबाट उक्त पदाधिकारीहरूको नियुक्ति हुनेछ।
कन्सल्टेन्सीलाई कडाइ
कानून मिच्दै रजाइँ गरेका कन्सल्टेन्सी, ब्रिज कोर्स र भाषा शिक्षण संस्थालाई कानूनी दायरामा ल्याउन सुमनाले कदम चालेकी छिन्। उनका अनुसार २०७५ साल साउन १६ गतेबाट संस्था दर्ता तथा सोका लागि आवेदन, नवीकरण र अनुगमनलगायत काम रोकिएका थिए।
याे अवधिमा १ हजार ४७३ वटा कन्सल्टेन्सी, ब्रिज कोर्स र भाषा शिक्षण संस्थाहरूले नवीकरण गरेका छैनन्। ती संस्थालाई सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर आव २०८१/८२ बाट नवीकरण गराउन निर्देशन दिइएको छ। तोकिएको समयमा नवीकरण नभए अनुमतिप्राप्त संस्थाको सूचीमा समावेश नगरिने र ती संस्था बन्द गर्ने चेतावनी मन्त्रालयले दिएको छ।
करिअर काउन्सलिङ वेबसाइट निर्माण
विद्यार्थीको ‘करिअर काउन्सलिङ’का लागि वेबसाइटको पनि व्यवस्था भएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वेबसाइटमा वृत्ति विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक र स्थानीय तहको लागि छुट्टाछुट्टै ट्याबमा राखिएको छ। उक्त वेबसाइटमा करिअरका कुरा, प्रेरणादायी कथा र ई-लर्निङ राखिएका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार जीवनमा के बन्ने?, के पढ्ने?, कस्तो पेशा छनोट गर्ने भन्ने निकै जटिल प्रश्न हो,यस्तो घडीमा विद्यार्थीलाई आफ्नो रूचीअनुसारको विद्यालय, क्याम्पस र विश्वविद्यालय छनोट गर्न, छात्रवृत्तिका अवसर पत्ता लगाउन, विभिन्न पेशाबारे थाहा दिन मद्दत गर्नेछ। वृत्तिमार्ग निर्धारण गर्न पनि प्रेरणा मिल्ने मन्त्रालयले अपेक्षा लिएकाे छ। शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ आफैँले यसअघि करिअरका कुरा कार्यक्रम चलाउँदै आएकी थिइन्।
राजनीतिक दलमा लागेका शिक्षकलाई कारबाही
श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री भएपछि राजनीतिक दलमा लागेका शिक्षकलाई कारबाही थालनी पनि गरिन्। उनले यो प्रक्रिया अघि बढाएसँगै कारबाहीको निर्णय २०८१ वैशाख ४ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय भएको थियो। उनले असार ४ गते आफ्नो १०० दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै ८२५ शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग गरेको दाबी गरिन्। यस्तै ४१ जनासँग स्पष्टीकरण मागेको र २० शिक्षकले राजीनामा दिएको जानकारी दिइन्।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेका शिक्षक/कर्मचारीलाई कारबाहीसम्बन्धी प्रगति विवरण पठाउन सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई पटक पटक पठाउन निर्देशन दिएको छ।
तर,प्रमुख राजनीतिक दलहरूले नै यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। यसका कारण कारबाही थालनी भए पनि यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएको पाटीकै अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बन्ने भएपछि अब शिक्षकलाई कारबाही हुनेमा आशंका छ।
यस्ता छन् विवादित र कार्यान्वयनमा नआएका निर्णय
सुमनाले युरोपको पीआर राखेको उजुरीपछि छानबिन
युरोपको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) रहेको उजुरी परेपछि सुमना विवादमा परिन्। उजुरी नै परेपछि अहिले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिन गरिरहेको छ।
यो विषयमा छानबिन भइरहँदा बिहीबार मात्रै उनले कुनै पनि अन्य देशको पीआर वा नागरिकता नलिएको स्पष्टीकरण दिएकी छिन्।
‘म नेपालको नागरिक हुँ, कुनै अन्य देशको पीआर वा नागरिकता लिएकी छैन। सञ्चारमाध्यममा सीमित रहँदासम्म जवाफ दिन जरूरी ठानिनँ। तर राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परेकाले जवाफ दिएकी छु’, उनले भनेकी छिन्, ‘आरोप आफैँमा अस्पष्ट छ। कुन देशको पीआर वा नागरिकता भनेर पनि खुलाइएको छैन र पूर्णतः निराधार छ, छानबिनमा पूरा सहयोग गर्नेछु।’
शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका विवादमा
उनले जेठ १३ गते स्वीकृत गरी जारी गरेको ‘शिक्षक सरूवासम्बन्धी निर्देशिका, २०८१’ विवादित बनेको छ।
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपाल,नेपाल अभिभावक महासघ, नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन, अखिल नेपाल शिक्षक संगठन, अभिभावक संघ र नेपाल नेपाल शिक्षक महासंघले यो निर्देशिका खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
त्यसो त यो निर्देशिका कार्यान्वयनमा अझै जान सकेको छैन। यो निर्देशिका सङ्घीयताको मर्म, अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार तथा आम शिक्षकको हितविपरीत छ। यसबाट शिक्षक सरूवा प्रक्रिया जटिल हुने तथा विद्यालयको आवश्यकता अनुसार विद्यालयले शिक्षक व्यवस्थापन गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुने उनीहरूको ठहर छ।
एसईईको मौका परीक्षा निर्णयमा पनि विरोधमा
उनका अर्को विरोध भएको निर्णय हो, एसईईमा दुईभन्दा बढी विषयमा एनजी (नन ग्रेड) ल्याएका विद्यार्थीलाई पनि मौका परीक्षामा सहभागी गराउने। यो निर्णयले कक्षा ११ को पढाइ नै प्रभावित हुने देखिएको छ।
लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका २०७८ अनुसार २ विषयसम्म ननग्रेडिङमा पर्ने विद्यार्थीले मात्र ग्रेडवृद्धि परीक्षामा सहभागी हुन मौका पाउँछन्। यहीअनुसार यसअघिसम्म २ विषयसम्मलाई मात्रै ग्रेडवृद्धि परीक्षामा सहभागी गराइएको थियो। तर शिक्षामन्त्रीको यो निर्णयले नन ग्रेडेड ५२ प्रतिशत अर्थात् २ लाख ४२ हजार ३१३ जना फेल (एनजी) भएकाले सबैले मौका परीक्षा दिन पाउने भएका छन्।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समिति, प्याब्सनलगायत संघसंस्थाले शिक्षामन्त्रीले यो गलत निर्णय गरेको जनाएका छन्। २०८० को एसईईमा धेरै विद्यार्थी फेल भएपछि शिक्षा मन्त्रीसँगै सरकारको यतिखेर पनि आलोचना भइरहेको छ।
त्रिविमा अंग्रेजी र नेपालीमा प्रश्नपत्र छाप्ने निर्णय भएन कार्यान्वयन
उनी शिक्षामन्त्री भएपछि स्नातक तहको वार्षिक परीक्षामा अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा प्रश्नपत्र छाप्ने पहल गरिन्। उनी सांसद हुँदा पनि त्यही माग गरेकी थिइन्। त्रिविले अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा प्रश्नपत्र छाप्ने निर्णय भएको पनि बतायो।
त्रिविले २०८० चैत १६ गते सूचना नै जारी गरेर वार्षिक परीक्षा प्रणालीअनुसारका सबै संकायको स्नातक तहका प्रश्नपत्रहरू तयार गर्दा अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा आगामी प्रथम वर्षको परीक्षादेखि नै अनिवार्य रूपमा लागू गरी क्रमशः दोस्रो तेस्रो र चौथो वर्षमा समेत लागू गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दियो। यो व्यवस्था गरेपछि विद्यार्थीहरूले शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको प्रशंसा गरेका थिए। तर हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन।
प्रतिवेदन सार्वजनिक, कार्यान्वयन शून्य
शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रतिवेदन बुझाएर थन्किएको ६ वर्षपछि उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५ सार्वजनिक गरेर महत्त्वपूर्ण काम गर्यो। गत जेठ २५ गते शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको जानकारी दिँदै यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी थिइन्।
उनले भनेकी थिइन्, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले गम्भीरतापूर्वक यो प्रतिवेदन खोजेर शिक्षा मन्त्रालयलाई प्रदान गर्नुभएको हो। उहाँकै नेतृत्वमा सरकारले प्रतिवेदनका सान्दर्भिक र सकारात्मक सिफारिस कार्यान्वयनमा लैजानेछ।’ तर कार्यान्वयनमा आएन।
त्यसैगरी यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन २०७४ सार्वजनिक गरेको थियो। मन्त्रालयले प्रतिवेदनमा समावेश भएका शिक्षा मन्त्रालय सम्बद्ध सुझाव र सिफारिस कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजाने बताएको थियो। तर कार्यान्वयनमा भने आएन।
संघीय शिक्षा ऐन समितिमा थन्किए
लामो समयदेखि अल्झिएको ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ जारी गर्न सुमनाले पनि सकिनन्। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमै अन्य विधेयक प्राथमिकतामा पर्दा लामो समयदेखि विधेयक थन्किएको छ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी विधेयक र नेपाल विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७९ लगायत विधेयक सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्दा अझै दफावार छलफल अघि बढ्न सकेको छैन।
शिक्षाविद्को नजरमा शिक्षामन्त्री
शिक्षाविद् प्राडा टंकनाथ शर्मा शिक्षा क्षेत्र सुधारका केही प्रयास भने शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले गरेको बताउँछन्। सबै भन्दा बढी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेका शिक्षक/कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने उनको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको उनी बताउँछन्।
‘हाम्रा शिक्षक पढाउनेभन्दा पनि दलको झण्डा बोक्छन्, यस्तो त मैले कुनै देशमा देखेको छैन’, उनी भन्छन्, ‘उनीहरूलाई जति गल्ती गरे पनि संरक्षण गरिन्छ। यसकै परिणाम हो एसइई नतिजा,अहिलेको शिक्षामन्त्रीले राम्रो निर्णय गरेकी छिन्। यो पूर्ण कार्यान्वयन भए शिक्षा क्षेत्र सुध्रिन्छ।’
शिक्षकलाई राजनीतिबाट मुक्त गराए मात्रै शिक्षा क्षेत्रमा केही सुधार आउने उनी बताउँछन्। शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि धेरै नीतिगत सुधार गरेको बताएकी छिन्। आफ्नो १०० दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै भनेकी थिइन्, ‘कुन पालिकामा कतिले पढाइ छाडे भन्ने तथ्यांकका लागि विद्यार्थीहरूको राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने र अभिभावकको प्रतिक्रिया समेट्न समाजसँग पाठ्यक्रम ल्याउने लगायत काम भएको छ।’
उनले राम्रो काम गर्नेहरूलाई सहयोग गर्ने भन्दा पनि खुट्टा तान्ने काम मात्रै भएको प्रतिक्रया दिए छिन्। ‘मैले काम चाहिँ राम्रै गरेछु कि क्या हो’,पीआर प्रकरणमा प्रतिक्रिया दिँदै बिहीबार उनले भनिन्, ‘यदि नराम्रो काम गरेको भए त ममा यति धेरै अटेन्सन पनि हुँदैन थियो होला। राम्रो काम गरेछु। खुशी छु।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।