काठमाडौं : कृषि क्षेत्रको नियमनका लागि सरकारले निर्माण गर्न लागेको कृषि ऐनको मस्यौदा लामो समयदेखि अलमलमा परेको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा तयार पारी कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको महिनौँ बितिसक्दा पनि आउन नसकेपछि अन्तिम रूप दिन सकेको छैन।
कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि बहादुर केसीका अनुसार कृषि ऐनको मस्यौदा तयार भएर राय एवं सहमति र समीक्षाका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ। कृषिबाट करिब अन्तिम भएर पठाइएको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयले अझै समीक्षा गरेर भ्याएको छैन।
‘राजनीतिक कुराहरू पनि भयो। मन्त्री परिवर्तन भइरहँदा प्रत्येकलाई नयाँ कुरा बुझाउन गाह्रो हुने, उहाँहरूले पनि स्वामित्व लिन समय लाग्ने जस्ता कुराहरुले मस्यौदा अल्झिरहेको छ’ डा. केसीले भने, ‘कानुन मन्त्रालयमा पठाएको लामै समय भइसक्यो, तर प्राथमिकतामा नपरेकोले पनि हुनसक्छ अझै आएको छैन।’
नेपाल कानुन आयोगबाट आएको थप सुझावसहितको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको थियो। धेरैजसो मन्त्रालयबाट लिनुपर्ने राय लिइसकिएको भन्दै प्रवक्ता डा. केसीले प्राप्त सुझावहरूलाई समेटेर परिमार्जन गरिसकेपछि कानुन मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषदमा पठाएर संसदमा पठाउने प्रकृया सुरु हुने बताए।
कृषि ऐनको आवश्यकता
कृषि क्षेत्रका लागि मूल ऐनको अभाव छ। बिउविजन, क्वारेन्टाइन, विषादी, पशु स्वास्थ्य सेवा लगायतका दर्जनौँ विषयगत ऐन भए पनि त्यसले कृषि क्षेत्रको समग्रता पक्षलाई समेट्न सकेका छैनन्। कृषि मन्त्रालयका अनुसार यस क्षेत्रमा करिब एक दर्जन ऐन, नियमावली छन्।
यस्तैगरी, ४५ वटा कार्यविधि, ४० वटा निर्देशिका र ३५ बढी नीति कार्यान्वयनमा छन्। सबै कार्यविधि, निर्देशिका, नियमावलीहरु कृषि ऐन मातहत रहनेछन्।
कृषिमा तीन तहको सरकारको कार्यक्षेत्र, अधिकार, दायित्वलाई पनि कृषि ऐनले स्पष्ट गर्ने हुँदा काम गर्न सहज हुनेछ। कृषिको कार्य विस्तृतीकरणको हिसाबले तीन तहको सरकारको के–के अधिकार हुने भन्ने तोकेको छ। ‘तर कामको बाँडफाँडलाई काननुले व्यवस्थित गर्नुपर्यो। कानुनले संघ, प्रदेश र पालिकाले गर्ने काम स्पष्ट तोकेर नभनेसम्म कार्यान्वयनमा जाँदैन, त्यसकारण पनि मूल ऐनको आवश्यकता महसुस गरी निर्माण गर्न लागिएको हो’ डा. केसीले भने, ‘कृषि करार, कृषिका प्राथमिकताका क्षेत्र, कृषिका बजारहरु, ठूला पकेट क्षेत्रहरु तोक्न सक्ने विषय लगायतका कृषिका कुराहरु ऐनमा छ। विषयगत ऐनहरुले समेट्न नसकेको व्यापक विषयहरूलाई कृषि ऐनले समेट्ने गरी मस्यौदा बनेको छ।’
ऐनको अभावमा कृषि बजार व्यवस्थाको नियमन, बिमा, मलखाद, उत्पादन, कृषि व्यवसाय दर्तादेखि व्यवसाय सञ्चालनजस्ता धेरै क्षेत्रमा काम गर्न अप्ठेरो भएको छ। ‘कुनै पनि विधिविधान, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि बनाउँदा त्यसको मातृस्रोत के हो भन्ने प्रश्न कानुनी रूपमा आउने गर्छ। करारको एउटा ऐन छ, तर त्यसले कृषिजन्य वस्तुहरु उत्पादनको करारको कुरा खासै समेट्दैन’ डा. केसीले थपे।
तीन तहका सरकारको दायित्व कहाँकहाँ रहने, कृषि बजारमा कहाँबाट कस्तो उत्पादन, कति आउँछ, कसरी सञ्चालन गर्ने, त्यसको विधि के हुने, कृषि बजार कहाँ दर्ता गर्ने, कसरी नियमन गर्ने भन्ने कुराहरु कतै स्पष्ट तोकिएको छैन। ‘११ वटा संघीय बजार एउटा सामान्य निर्देशिकाबाट सञ्चालित छन्, तिनीहरुलाई जतिखेर पनि कानुनी प्रश्नहरु उठाउन सक्ने अवस्था आउँछ, यस्ता धेरै विषयहरु छन् जसलाई कृषि ऐनले समेट्नेछ’ कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. केसीले भने।
मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिए पनि यसलाई कानुनी दायराभित्र पार्न सकिएको छैन। हालसम्म मूल ऐनको अभावमा चलिरहेकाले समग्र कृषि क्षेत्रका समस्या समाधान हुन नसकेको र अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको भन्दै कृषि विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्।
यही चिन्ता र चौतर्फी दबाबपछि मन्त्रालयले कृषि ऐनको मस्यौदा तयार पारेको थियो। तर, मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराई संसदमा विधेयकको रूपमा पेश गर्न बाँकी छ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति पनि विधेयक नहुँदा कामविहीन भएको छ। समिति सभापति डा. आरजू राणाले केही दिनअघि समिति सदस्यहरू काम गर्न तयार भए पनि समितिमा एउटा पनि विधेयक नभएको बताएकी थिइन्। कृषिसम्बन्धी विधेयक दिए समयमा छलफल गरी समितिले काम गर्ने उनको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।