मन्त्री फेरिए, कृषि कर्मचारीका समस्या उस्तै

काठमाडौँ : नयाँ सरकार गठनसँगै सिंहदरबारस्थित सबै मन्त्रालयमा सोमवार मन्त्रीको स्वागतको तामझाम थियो। कर्मचारीहरू प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको स्वागतका लागि पुष्पगुच्छा र फूलमाला लिएर तैनाथ थिए।

सिंहदरबाभित्रकै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको दृश्य अलि फरक थियो। अरु मन्त्री कर्मचारीबाट माला, खादा र पुष्पगुच्छा लिँदै मन्त्रालय प्रवेश गरिरहँदा कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी भित्र छिर्नबाट रोकिए। एकमात्र कारण हो कर्मचारी आन्दोलन।

नियमित वृत्ति विकासको माग राख्दै आन्दोलन थालेका राजपत्राङ्कित तेस्रो श्रेणीका कर्मचारीहरू १७ दिनदेखि धर्नामा छन्। 

लामो समयदेखि एउटै पदमा काम गरेका कर्मचारीको बढुवा नभएको र अझै त्यसको सम्भावना नदेखेपछि उनीहरूले स्थायी दरबन्दी कायम गरी रिक्त पदमा नियमित पदपूर्तिको माग राखेका छन्। 

कर्मचारीको आन्दोलनकै बीच सरकार फेरिएको छ। नवनियुक्त कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री अधिकारीले पदबहाली गरिसकेका छन्। धर्नारत कर्मचारीले मन्त्री अधिकारीलाई गेटमै रोकेर आफ्ना माग सम्बोधनको पहल गरिदिन आग्रह गरे। 

कर्मचारीले रोकेपछि मन्त्रालयभित्रै नपसी केहीबेर कर्मचारीसँग कुरा गरेर उनी प्रधानमन्त्री कार्यालयतर्फ लागेका थिए। उनले कृषि प्राविधिक कर्मचारीको आन्दोलनबारे भर्खरै थाहा पाएको भन्दै अर्थमन्त्रालयसँग परामर्श लिएर छिटोभन्दा छिटो समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिए।

कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. दीपककुमार खरालले कर्मचारी समस्याबारे मन्त्रीस्तरबाट पहल सुरु भइसकेको जानकारी दिए। कर्मचारीको वृत्ति विकाससँगै मन्त्रालयले समेत संस्थागत समस्या भोगिरहेको दोहोर्‍याउँदै उनले जनशक्तिको अभावका कारण कार्यक्रमहरू सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न तथा वैदेशिक सहायताको सञ्चालित आयोजनामा समेत काम गर्न समस्या भएको बताए।

 ‘अस्थायी दरबन्दीमा धेरै सिट छन् त्यसमा पनि स्थायी कर्मचारीलाई लगेर काम गराउन पर्दा न मन्त्रालय, विभागमा पूरा कर्मचारीले काम गर्न पाए, न आयोजनमा अस्थायी कर्मचारीले काम गर्न पाए', उनले भने, 'यो अवस्थालाई पनि संस्थागत रुपमा लिएका छौँ।’

कर्मचारीले उठाएका मागलाई सम्बोधन गर्न २०७५ सालमा अस्थायी नभई स्थायी पुल दरबन्दी चाहिन्छ भनेर मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइएको थियो। ‘तर संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) पास हुँदा स्थायी पुल दरबन्दी राखेर बढुवा हुन मिल्ने नभई त्यसमा अस्थायी किसिमले सिर्जना भएर आयो। त्यसले गर्दा साथीहरूलाई समस्या परेको छ’, सचिव खरालले भने।

'पाँच वर्षसम्म आफ्नो वृत्ति विकासलाई थाती राखेर अस्थायीरूपमा मन्त्रालयको काममा खटिएका कर्मचारीहरू आफूसँगै प्रदेशमा गएका सहकर्मीले बढुवा खाइसक्दा पनि आफूहरू जहाँको तहीँ भएपछि आत्तिएका हुन्, अब उहाँहरूले उठाएका मागलाई यथोचित सम्बोधन गर्नेगरी पहल गरिरहेका छौँ’, कृषिसचिव खरालले भने।

उनका अनुसार प्राविधिक कर्मचारीको स्थायी पुल दरबन्दी गराउनका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयले सहमति दिनुपर्छ। कृषि मन्त्रालयका तर्फबाट त्यो पहल भइसकेको छ। सामान्य र अर्थ दुवै मन्त्रालयमा अनुरोध भएर गइसकेको जानकारी दिँदै उनले भने, 'कसरी सहमति दिने भन्ने बारेमा उहाँहरू विचाराधीन अवस्थामा हुनुहुन्छ, छिटो होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो।’ 

नयाँ मन्त्रीलाई यसबारेमा जानकारी गराइसकेको र मन्त्रीले हिजो नै मन्त्रिपरिषद्‍मा 'ब्रिफिङ' गरिसकेकाले मुख्य सचिवको नेतृत्वमा बैठक बसेर निकासको पहल गर्ने प्रयास भइरहेको उनले बताए।  ‘अब हामी दुईजना सचिव गएर मुख्यसचिवलाई अघिल्लो सरकारका पालामा गरेका प्रयासहरूलाई निरन्तरता दिएर निकास दिने दिशामा लागेका छौँ’, कृषि सचिव खरालले भने।  

स्पष्ट मोडालिटी नआएसम्म धर्ना रोक्दैनौँ

​यता आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले आफूहरूको माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने अडानमा छन्। ‘मन्त्रीज्यूले समस्या समाधान गर्ने विकल्पहरू खोजिरहेको छु भन्नुभएको छ। हामी यो समस्या समाधानको स्पष्ट मोडालिटी नबनुन्जेल काममा फर्कन्नौँ', प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका योजना अधिकृत माधव पौडेलले भने।

नयाँ मन्त्रीलाई सहयोग गर्ने कुरामा कुनै नकारात्मक सोच नरहेको भन्दै उनले मन्त्रालयको काम गर्ने तर तत्काल समस्या समाधान नहुन्जेल काममा नफर्कने अडान राखे। आन्दोलन समाप्त पार्ने दिशामा अघिल्लो सरकारले खास पहल गर्न नसकेको उनले बताए। अघिल्लो मन्त्रीले समस्या समाधानको स्पष्ट मोडालिटी केही पनि नबनाएको कर्मचारीको गुनासो छ। 

‘आन्दोलनकै क्रममा सरकार ढल्यो। सचिवलाई दिएको निर्देशन पनि परिपक्क हुन नपाएको हुनसक्छ', पौडेलले भने, ‘अहिले नयाँ मन्त्रीज्यूले सुरुबाटै पहल गर्नु भएकाले आशावादी छौँ।’

कर्मचारीहरूले आफूहरूको समस्या समाधान विशेष गरी मन्त्रीसँगको भन्दा पनि अर्थ र सामान्यका सचिवले गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताएका छन्। 

'मन्त्रालयमा आएका समस्या भएकाले मन्त्रीले पनि नेतृत्व लिनुहुनेछ भन्ने विश्वास छ', पौडेलले भने, 'अर्थ र सामान्यले प्राविधिकलाई टेर्दैनन्। त्यसकारण उनीहरूले हामी प्राविधिकका विषय समाधान गर्छन् भनेर सोचेका छैनौँ, हाम्रो मन्त्रालयबाट मन्त्री र सचिवहरूले जति पहल गर्नुहुन्छ त्यसका आधारमा समाधान हुँदै जान्छ भन्ने विश्वास छ।’   

कर्मचारीका माग 

संघमा समायोजन भएका कृषि सेवाअन्तर्गत कृषितर्फका थप समायोजन भएको जनशक्ति रहेको ३२८ जनासमेतको स्थायी दरबन्दी कायम गरी रिक्त पदमा नियमित पदपूर्ति हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।  

यस्तै संघमा समायोजन भएका कृषि सेवाअन्तर्गत कृषितर्फका प्राविधिक कर्मचारीको न्यायोचित वृत्ति विकास सुनिश्चित हुनुपर्ने, कृषि सेवाको कृषितर्फका समूहको हकमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट रिक्त रहेको पदमा पूर्ति गर्न भएको परमादेश कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग कर्मचारीले राखेका छन्। 

नेपालको संविधान र कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार संघीय निकायको कार्यविवरणका आधारमा उपयुक्त संगठनात्मक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै अधिकृतस्तरका कर्मचारी धर्नामा बसेका हुन्।