काठमाडौँ : सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सबै जिल्लामा पुगे पनि प्रभावकारी सेवा दिन सकिरहेको छैन।
यसअघि यो महिनादेखि स्वास्थ्य बिमा बोर्डले सुविधा थैली अन्तर्गतका सेवा सुविधाको परिमार्जित दर कार्यान्वयन गर्ने भने पनि बिमा बोर्डले यो कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन।
सेवाप्रदायक सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूले नयाँ पद्धति लागू गर्न समग्र प्याकेजको अध्ययन र प्राविधिक तयारीका साथै व्यवस्थापन गर्न समय लाग्ने भन्दै परिमार्जित दर अर्को महिनादेखि लागू हुने बताएको छ। परिमार्जित दरमा ओपीडी टिकट ५० रुपैयाँ तोकिएको छ।
जनरल बेड चार्ज प्रतिदिन २५० राखिएको छ। सबैभन्दा बढी केही रोगको सर्जरीमा ७० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क तोकिएको छ। स्वास्थ्य बिमामा १ हजार २९० प्रकारका औषधिको शुल्क तोकिएको छ।
बोर्डका उपसचिव बाबुराम खनालले आगामी महिनादेखि परिमार्जित दर अर्को महिनादेखि लागू हुने बताएका छन्।
बढ्दै गएको नसर्ने रोगहरुको उपचारमा जनतालाई आर्थिक भार नपरोस् भन्दै सरकारले २०७२ साल देखि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गरे पनि प्रभावकारी रूपमा बिमामार्फतका सेवा नपाउने भन्दै पछिल्लो समय स्वास्थ्य बिमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन। विशेषगरी बिमामार्फत दिइने औषधि सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा नपाइने, बिमामार्फतका अन्य स्वास्थ्य सेवा लिन अप्ठ्यारो हुने लगायतका स्वास्थ्य बिमाका प्रमुख गुनासा हुन्।
तर सरकारले वार्षिक स्वास्थ्य बिमातर्फ उल्लेख्य रूपमा बजेट छुट्याउँदै आएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै बिमातर्फ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमार्फत ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। तैपनि बिमामार्फतको सेवा प्रभावकारी हुन हुन सकेको छैन।
भर्खरै मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी समाल्न पुगेका मन्त्री प्रदीप पौडेलले प्रभावकारी रूपमा स्वास्थ्य बिमा सञ्चालन गर्न बिमालाई अझै व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
पछिल्लोपटक साउन १४ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले पनि आम नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा समेट्न छुट्टै समिति बनाउने तयारी भएको बताएका थिए।
उनले भनेका थिए, ‘अहिलेकै नीति, नियमभित्र बिमा धेरै व्यवस्थित हुने स्थिति छैन। त्यसैले बिमासम्बन्धी ऐन परिवर्तन गर्ने, नीति, नियम परिवर्तन गर्ने र यसलाई थप व्यवस्थित बनाउन जरुरी छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।