काठमाडौँ : महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशतमा मात्रै सीमित हुन नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
महिला, कानुन र विकास मञ्चले आज राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले हरेक क्षेत्रमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले मन्त्रालयले सीमित बजेटका बाबजुद पनि महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिसहित ७७ प्रतिशत नागरिकको हकहितमा कार्यक्रम गरिरहेको दावी गरे।
“मन्त्रालयले सबै वर्गको हितमा काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ, केही समय दिनुहोस्, उदाहरणीय काम गरेर देखाउनेछु”, उनले भने।
मञ्चले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महिलाविरुद्ध भेदभाव उन्मूलन गर्ने समिति (सिड, बेजिङ प्लेटफर्म फर एक्सन (विपिएफ), बेजिङ प्लस ३०, दिगो विकासको लक्ष्य (एसडिजी), संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् सङ्कल्प (युएनएससिआर) १३२५ र १८२० लगायतका अन्तरराष्ट्रिय दस्तावेजमा महिला सांसदसँग अन्तक्रियात्मक शुरु गरेको छ।
तीनदिने छलफल कार्यक्रमको पहिलो दिन मन्त्री सुडीले महिला अधिकारको पक्षमा सधैँ सकारात्मक भई काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
त्यस अवसरमा राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले महिला अधिकार संविधानमामात्र सीमित रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिन्।
उनले कानून बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनु र समाजमासोच परिवर्तन गराउन पनि अबको महिला आन्दोलनको मूल मुद्दा हुनुपर्ने धारणा राखिन्।
“संविधान अधिकार सम्पन्न भएर मात्रै पुग्दैन, व्यवहारमा पनि देखिनुपर्छ, यसका लागि जनचेतना जगाउनु आवश्यक छ”, उनले भनिन्।
मञ्चकी अध्यक्ष गीतादेवी अर्यालले महिलाको अधिकारका पक्षमा रहेका अन्तरराष्ट्रिय दस्तावेजमाथि छलफल गर्न आवश्यक भएको बताइन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।