काठमाडौँ : प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरामा विभाजित भएका छन्।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधन प्रश्ताव गर्दै सांसदहरूले हदम्याद राख्ने र नराख्नेमा आ–आफ्नो धारणा राखेका हुन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई उसको जीवनकालभरी अनुसन्धान गर्न सकिने प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अर्कोथरी धारणा भने भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्नुपर्ने पनि आएका छन्। प्रतिनिधिसभा सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले भ्रष्टाचारको मुद्दामा ५ वर्षे हदम्याद राखेर भ्रष्टाचारीलाई उम्काउने र संरक्षण गर्ने नीति राख्नु नहुने बताए।
उनले पाँच वर्षको हदम्याद स्वीकार्य नहुने भन्दै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई उसको जीवनभर कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
प्रतिनिधिसभा सदस्य श्यामकुमार घिमिरेले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत विधेयकमा भएको कसुर र सजायमा थप गर्न आवश्यक नभएको धारणा राखे। उनले कठोर सजाय राखेर भ्रष्टाचार निवारण नहुने भन्दै त्यसका लागि विविध प्रविधि अवलम्वन गर्नुपर्ने बताए। जतिसुकै क्रूर अपराधी भए पनि कठोर सजाय दिइने व्यवस्था लोकतन्त्रको मर्यादाभित्र नपर्ने उनको भनाइ छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य नागिना यादवले भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्नुपर्ने बताइन्। उनले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत विधेयकमा भएको कसुर र सजाय थप गर्न आवश्यक नभएको पनि बताइन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य सोविता गौतमले भ्रष्टाचार गरिएको रकमको आधारमा सजायको वर्गीकरण गरिनुपर्ने बताइन्।
उनले १ करोड रुपैयाँदेखि २० करोड रुपैयाँसम्म भ्रष्टाचार गर्नेलाई ८ देखि १० वर्षसम्म कैद गर्नुपर्ने बताइन्। उनले २० देखि ५० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्नेलाई १० देखि १५ वर्ष, ५० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्नेलाई १५ देखि २० वर्ष र १ अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्नेलाई २० वर्षदेखि कसुरदारको मृत्यु नहुन्जेलसम्म कैद हुने प्रावधान राख्नुपर्ने बताइन्।
प्रतिनिधि सभाका अन्य सदस्यहरूको जोड पनि भ्रष्टाचारमा हदम्याद तोक्नु नहुनेमा रहेको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।