अर्थबाट ऋण कुर्दै, मन्त्रालय धाउँदै पदाधिकारी
अर्थबाट ऋण कुर्दै, मन्त्रालय धाउँदै पदाधिकारी
काठमाडौँ : सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले किसानको बक्यौता चुक्ता गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ। त्यसका लागि डीडीसीले आफ्नो बजार रणनीति सुधार्न लागेको छ।
डीडीसीले करिब २ अर्ब रुपैयाँ किसानको पैसा तिर्न बाँकी छ। संस्थानका महाप्रबन्धक सूर्यप्रसाद पौडेलका अनुसार गत असार मसान्तसम्म किसानको बक्यौता १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ थियो। अभिलेख आउन बाँकी रहे पनि अहिले बक्यौता अझ थपिएको छ।
‘हाम्रो आयको राजस्वबाट क्रमशः पुरानो भुक्तानी गर्दैछौँ। बजार सक्रियता बढाइरहेका छौँ, मौज्दातको पनि बिक्री बढ्दो छ', उनले भने, 'साउन महिनामा सकारात्मक रुपमा गएको छ।’
पुरानो सञ्चित भुक्तानी लामो रहेकाले किसानहरूले सबै पैसा पाउन नसकेको उनले बताए। डीडीसीले बक्यौता तिर्न सरकारसँग ऋण पनि मागेको छ। ‘ऋणको पनि प्रबन्ध गर्दैछौँ, अर्थमा ६० करोड मागेका छौँ', उनले भने, 'निर्णय भएर आउन बाँकी छ। उक्त ऋण पाइयो भने मंसिर महिनाभित्र अवस्था सामान्य बन्न सक्छ।’
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ऋण स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो तर एक महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि अर्थले प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छैन।
किन लम्बियो किसानको बक्यौता?
डीडीसीले किसानको पैसा समयमै दिन नसक्नुमा कमजोर बजार रणनीति रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। भारतबाट आउने सस्तो दूधले बजारलाई प्रभावित बनाएको छ। जसका कारण पनि डीडीसीका सबै उत्पादनहरू पसलमा सहजै पाइन्न।
महाप्रबन्धक पौडेलले उपभोक्ताको ढोकामा सबै सामान पुर्याउन नसकेको स्वीकार्दै भने, ‘मार्केटिङ हाम्रो कमजोर छ, त्यसलाई सुधारेर नयाँ बजार रणनीति लिएर आउँछौँ।’
संस्थानमा देखिएको विद्यमान समस्या समाधानका लागि डीडीसीका प्रतिनिधिहरू अहिले दिनहुँ मन्त्रालय धाइरहेका छन्। मौज्दात बिक्री नभएकै कारण नभई आय कम तर तिर्नुपर्ने रकम धेरै हुँदा किसानको भुक्तानी हुन नसकिएको बताइन्छ। ‘यहाँको अपरेटिङ लागत, प्रशासनिक लागत पनि बढी नै छ, त्यसकारण पनि समस्या भएको हो', महाप्रबन्धक पौडेलले खुलाए।
अहिलेसम्म कर्मचारीका लागि सेवानिवृत्त कोष, मर्मत-सम्भार कोष खडा नगरेको जनाउँदै उनले यस्ता कारणले अहिले संस्थालाई नगदको दबाब परेको बताए। उनले समग्रमा संस्थाले राम्रो काम गरेकाले ६ महिनाभित्रमा धेरै सुधार भएको देखिने दावी गरे।
मूल्य घटाएर स्टक बेच्दै
डीडीसीले स्टक रहेका सामानलाई मूल्य घटाएर बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ। यद्यपि नीजि संस्थाहरूलाई अफ्ठ्यारो पर्नेगरी मूल्य नघटाउने उसले जनाएको छ।
‘हामी मूल्य घटाउने योजनामा छौँ। तीज, दशैँ आउँदै छ, हरेक प्रोडक्टमा चाडपर्व विशेष स्किम ल्याउनेछौँ', उनले भने, 'हामीले धेरै सस्तो गरेर निजी क्षेत्रको व्यापार मर्न दिनुहुन्न, त्यसैले मार्केटमा ठूलो असर पार्नेगरी मूल्य घटाउँदैनौँ।’
निजी डेरी एसोसिएशनले किसानलाई दिनुपर्ने बक्यौता धेरै नरहेको दावी गरेको छ। 'किसानले ४ अर्ब बढी रकम पाउन बाँकी छ। त्यसमा २ अर्ब जति हाम्रो हो। नीजि क्षेत्रले ७० र डीडीसीले ३० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। त्यसको तुलनामा हामीसँग बक्यौता खासै छैन, दुई/चारवटा डेरीको एक महिनाको मात्र बाँकी छ’, नेपाल डेरी एसोसिएशनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालले भने। दैनिक ८/९ करोडको दूध बजारमा आउने हुँदा एक अर्ब बक्यौता रहनु ठूलो कुरा नभएको उनको तर्क छ।
दैनिक ६२ लाख लिटर दूध उत्पादन
नेपालमा दैनिक ६२ लाख लिटर दूध उत्पादन हुने गरेकोमा आधामात्र औपचारिक बजारिकणमा पर्छ। अध्यक्ष दाहालका अनुसार ३१ लाख लिटर दूध बजारमा आउँछ। जसमध्ये १७ प्रतिशत लेबलिङ र प्याकेजिङ्ग भएर औपचारिक क्षेत्रमा जान्छ। बाँकी ३३ प्रतिशत दूधको अनौपचारिक व्यापार छ। एसोसिएशनले अहिले ५ सय टन बटर मौज्दात रहेको र धुलो दूध सबै बिक्री भइसकेको जनाएको छ।
नेपालमा औपचारिक बजारीकरणबाट दैनिक ७ करोड रुपैयाँ दूधका लागि ग्रामिण क्षेत्रमा जाने गरेको छ। डीडीसीमा दैनिक ६० हजार परिवारले दूध बेच्ने गरेको अनुमान छ। करिब ७ सयवटा सहकारी संस्थाले दूध संकलन गरेर बेचिरहेका छन् भने डीडीसीले देशभरका ४४ वटा जिल्लामा दूध संकलन गर्छ। दैनिक बिक्री नभएको दूधको धुलो बनाइन्छ।
देशभर रहेका सातवटा कारखानामा धुलो दूध बनाइन्छ। धुलो दूध बनाएर त्यसबाट आएको बटरबाहेक अरु उत्पादन लामो समय राख्न मिल्दैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।