काठमाडौँ : राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा भएको व्यवस्थानुसार अनिवार्य कक्षा १ देखि ७ सम्म निरन्तर मूल्यांकन प्रणाली कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर अधिकांश स्थानीय तह र विद्यालयहरूले यसको कडाइका साथ लागू गर्न सकेका छैनन्। केही स्थानीय तहले भने पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्।
केहीमा तयारी गरिएकाे छ। कैलालीका टीकापुर नगरपालिका र आसपासका पालिकाले कक्षा १ देखि ३ मा पूर्ण रूपमा निरन्तर मूल्यांकन लागू गरेका छन्। टीकापुर नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत नरेश अवस्थीका अनुसार अब कक्षा १ देखि ३ का लागि प्रश्नपत्र नबनाई निरन्तर मूल्यांकनका आधारमा विद्यार्थीको मूल्यांकन गरिनेछ।
यसै वर्षदेखि कक्षा १ देखि ३ पूर्ण रूपमा निरन्तर मूल्यांकन लागू गरेको गरिएको छ। ‘कक्षा १ देखि ३ सम्मको भदौ ४ गतेदेखि हुने सामुदायिक विद्यालयको प्रथम त्रैमासिक परीक्षाको प्रश्नपत्र निर्माण नगर्ने र निरन्तर मूल्यांकनका आधारमा मूल्यांकन गरिँदै छ’, उनले भने, ‘अब हामीले ३ कक्षासम्म प्रश्नपत्र बनाउने, परीक्षा लिने काम गर्दैनौँ, निरन्तर मूल्यांकनका आधारमा उहाँहरूको नतिजा आउनेछ, साना नानीबाबुको केही समयको परीक्षाले मूल्यांकन हुँदैन भनी निरन्तर मूल्यांकन थालेका हौँ।’
जोशीपुर गाउँपालिकाले पनि यसै शैक्षिक सत्रबाट निरन्तर मूल्यांकनलाई कडाइका साथ लागू गर्ने र अन्य कक्षाका लागि प्रश्नपत्र निर्माण गर्न थालेको छ। गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत सङ्ग्रामसिंह धामीले शैक्षिक सुधार, गुणस्तर वृद्धिमा ध्यान दिइरहेको बताउँदै कक्षा ३ सम्म प्रश्नपत्र बनाउनै छोडेको जानकारी दिए।
उनले भने, ‘हामीले पनि कक्षा ३ सम्म प्रश्नपत्र बनाउन छाडेका छौँ, शैक्षिक सुधार, गुणस्तर वृद्धिमा ध्यान दिइरहेका छौँ, साना बालबालिकाको मूल्यांकनका आधारमा परीक्षा हुनेछ।’ उनका अनुसार कुनै विद्यालयले विद्यार्थीको क्षमता बढाउन प्रश्नपत्रको आधारमा परीक्षा लिए पनि त्यसलाई नतिजाको आधार बनाइने छैन। अन्य प्रयोजनका लागि विद्यालयले परीक्षा लिन सक्नेछन्। उनले भने, ‘परीक्षा त मासिक, साप्ताहिक परीक्षण हुनेछ तर कक्षामा लिइएको परीक्षा नतिजामा समावेश हुनेछैन।’
जानकी गाउँपालिकाले पनि यसै वर्षदेखि निरन्तर मूल्यांकन शतप्रतिशत लागू गर्ने र अहिले सञ्चालित प्रथम त्रैमासिक परीक्षामा पनि कक्षा १ देखि ३ मा प्रश्नपत्र निर्माण नगरिएको गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत धर्मानन्द कपाडीले बताए।
‘विद्यालयलाई निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकनका लागि पुस्तिका उपलब्ध गराएका छौँ, पुस्तिकामा भएको मापदण्डअनुसार मूल्यांकन हुनेछ’, उनले भने, ‘त्यसैका आधारमा अन्तिम नतिजा प्रकाशित हुन्छ, कतिपय विद्यालयले विद्यार्थी व्यस्त राख्न परीक्षा गरेको देखिन्छ तर यो आन्तरिक प्रयास मात्र हो।’
त्यसैगरी लम्कीचुहा नगरपालिकाले पनि यस वर्षबाट कडाइका साथ निरन्तर मूल्यांकनलाई जोड दिएको छ। गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत गौरीकान्त न्यौपानेका अनुसार गत वर्षबाट लागू गर्ने प्रयास गरिएको थियो तर सफल भएन।
उनले भने, ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा भएको व्यवस्थानुसार हामीले गत वर्ष पूर्ण रूपमा सबै विद्यालयमा लागू गर्न सकेका थिएनौँ, यस वर्ष सबैमा लागू भएको छ, अब कक्षा ४ माथिको मात्र परीक्षा हुन्छ, निरन्तर मूल्यांकनले शिक्षकलाई पनि जिम्मेवार बनाउँछ।’
के हो निरन्तर मूल्यांकन प्रणाली ?
शिक्षणसिकाइ क्रियाकलापसँगै र आवश्यकतानुसार नियमित रूपमा गरिने मूल्यांकन निरन्तर मूल्यांकन प्रणाली हो। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार यसमा विद्यार्थीका गृहकार्य, कक्षाकार्य, अतिरिक्त क्रियाकलाप,सामूहिक क्रियाकलाप लगायतलाई मूल्यांकन गरिन्छ।
त्यसैले परीक्षा लिएर होइन सिकाइपछि मात्रै माथिल्लो कक्षामा चढाइन्छ अर्थात् पठाउनुपर्छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी सुरेशकुमार जोशीले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा खासगरी उत्तीर्ण, अनुत्तीर्णभन्दा पनि उसले कति कुरा सिक्यो भन्नेमा भर पर्ने बताए।
उनले भने, ‘विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि खासगरी उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण भन्नुभन्दा पनि उनले कति कुरा सिक्यो, त्यसको निम्ति अन्तिम परीक्षामात्रै विद्यार्थीको मूल्यांकन होइन, कि उसको वेला वेलामा उपस्थिति, सिकेका कुरा, सहभागिता, यी सबै कुरालाई जोड्दै जाने हो।’
उनका अनुसार यसमा विषयगत कुरालाई थप्दै सिकाउँदै जाने हो। ‘माथिल्लो कक्षामा पुगेपछि तल तहमा कुनै सिकाइ उपलब्धि हासिल नभए हासिल गराउँदै लैजानुपर्छ’, उनले भने।
केन्द्र भन्छ : यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तह लाग्नुपर्छ
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका सूचना अधिकारी जोशीले निरन्तर मूल्यांकन प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तह तदारुकतासाथ लाग्नुपर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार कैलालीका यी जिल्लामा मात्रै नभएर अन्य जिल्लाका विद्यालयमा पनि कक्षा ३ सम्म निरन्तर मूल्यांकन प्रणाली कार्यान्वयन आएको र बाँकी अन्य कक्षा तहमा भने अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन।
कार्यान्वयन ल्याउन आफूहरू पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ। ‘कक्षा १ देखि ७ सम्म नै अनिवार्य निरन्तर मूल्यांकन प्रणाली कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसलाई सुधारोन्मुख मूल्यांकन पनि भनिन्छ, हाल कक्षा ३ सम्म चाहिँ कार्यान्वयनमा आएको छ, कक्षा ७ सम्मै विस्तार गर्न अर्थात् प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउन पालिकाले समन्वय गरेर राम्रो ढंगले अगाडि बढाउन सकिन्छ। यसले विद्यार्थी र शिक्षकको सिकाइलाई अझ दरिलो बनाउँछ’, उनले भने।
उनका अनुसार यो प्रणालीअन्तर्गत अनिवार्य परीक्षा लिनुपर्ने भन्ने छैन। निरन्तर प्रणालीबाटै मूल्यांकन हुन्छ। ‘परीक्षा लिए पनि भयो,तर परीक्षा लिँदा यदि ७५ प्रतिशत हाजिर पुगेर ती विद्यार्थीमा सबै निरन्तर मूल्यांकनअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेको छ भने फेल गर्न पाइँदैन’, उनले भने। हालसम्म कति स्थानीय तहका विद्यालयहरूमा यो प्रणाली लागू भयो भन्नेमा यकिन विवरण नभएको उनकाे भनाइ छ।
विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ काे दोस्रो संस्करण २०७९ मा पनि सिकाइ प्रक्रियामा विद्यमान मूल्यांकन प्रणाली प्रभावकारी नभएको र सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापको अभिन्न अङ्गका रूपमा विकास हुन नसकेको कुरा औंल्याइएको छ। त्यसैगरी विद्यालयमा कक्षा १ देखि ७ सम्म लागू गरिएको निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको उल्लेख छ।
पाठ्यक्रम प्रारूपमा भनिएको छ, ‘विद्यालयमा कक्षा १ देखि ७ सम्म लागू गरिएको निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको पाइँदैन, त्यसैगरी कक्षा ८ देखि १२ सम्म निर्माणात्मक मूल्यांकनलाई व्यापक उपयोग गरी सिकाइका लागि मूल्यांकन भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सकिएको छैन, मूल्यांकन प्रणालीलाई परीक्षामुखी सिद्धान्तबाट समेत अभ्यास गरिएको पाइन्छ। विद्यार्थीका गृहकार्य, कक्षाकार्य‚ अतिरिक्त क्रियाकलाप, सामूहिक क्रियाकलाप आदिलाई मूल्यांकनमा कम मात्र समावेश गरिएको छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।