काठमाडौँ : नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ।
घिसिङले राज्यलाई करोडौँ रुपैयाँ घाटा हुने गरी पीपीए गरेको दावीसहित नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी रमेश खरेलले एन्टी करप्सन नेटवर्कको तर्फबाटअख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका हुन्।
६६ वटा कम्पनीसँग पीपीए गर्दा कानुन मिचिएको र त्यसले राज्यलाई १ करोड १७ लाख २६ हजार ५२० रुपैयाँ राजस्व घाटा भएको खरेलले उजुरीमार्फत दावी गरेका छन्।
यस्तो छ उजुरीको व्यहोरा
मिति - २०८१-०४-२९
श्री अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टङ्गाल, काठमाडौं
विषय : नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकका कार्यबारे अनुसन्धान गर्ने सम्बन्धमा ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान नियमावली २०५९ को नियम ५ बमोजिम देहायको विवरण खोली यो उजुरी निवेदन दिएको छु।
१. अनुचित कार्य गर्ने व्यक्ति नाम दर्जा र कार्यालय :
नाम : कुलमान घिसिङ
पद : प्रबन्ध निर्देशक
कार्यालय : नेपाल विद्युत प्राधिकरण
२ अनुचित कार्यको पूरा विवरण : नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले गरेका अनेक कर्तुत र अनियमितताको केही अंश निम्नप्रकार छन ।
पिपिएमा घोटाला
कुलमान घिसिङ राज्यलाई करोडौं रकम घाटा हुने गरी विभिन्न आयोजनासँग पिपिए गरेका छन्। उनले ६६ वटा कम्पनीसँग कानुन विपरीत पिपिए गर्दा नेपाल सरकारको खातामा आउने १ करोड १७ लाख २६ हजार ५२० रुपैया राजस्व गुमेको छ । कुलमान घिसिङले २०७५ र २०७६ सालको विभिन्न मितिमा विभिन्न उर्जा उत्पादक कम्पनीहरूसँग गरेको पावर पर्चेज एग्रिमेण्ट गरेका थिए । उनले ति कम्पनीसँग विद्युत नियमन आयोगको स्विकृत बिना पिपिए गर्दा विद्युत नियमन आयोगको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने यती मोटो रकम गुमाउनुपरेको हो । विद्युत खरिद सम्झौतामा सहमति दिँदा विद्युत नियमन आयोगले शुल्क लिनुपर्छ । उक्त रकम पाएपछि मात्र प्राधिकरणले पिपिए गर्न पाउँछ । तर प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकले आयोग ऐन बसिसकेपछि पनि ऐनलाई नै मात खुवाउँदै आफूखुसी पिपिए गरेका हुन्।
आयोग ऐन बनेको एक बर्षपछि पनि प्राधिकरणले आयोगको स्विकृतबिना नै पिपिए गरेर राज्यलाई करोडौंको नोक्सानी गराएको छ । २०७४ मङ्सिर १७ गतेबाट विध्युत नियमन ऐन लागु भए पनि कुलमान घिसिङले भने ६२ वटा उर्जा उत्पादकसँग २०७५ मा र ४ वटा उर्जा उत्पादकसँग २०७६ सालमा पिपिए गराएका थिए । ऐन र नियमावलीको बर्खिलाप हुने गरी प्राधिकरणका हाकिम अगाडि बढे पनि उर्जा मन्त्रालय र २०७६ मा स्थापना भएको विद्युत नियमन आयोग ले यस विषयमा ठोस् पहल गर्न सकेका छैनन । यस्ता प्रवृत्तिहरूलाई राज्यका निकाय नै मौन बसेर समर्थन गर्दा अनियमितता र भ्रस्टाचारको ग्राफ अझै उकालो लाग्नेमा कुनै सन्देह छैन ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।