भारत-नेपाल सम्बन्धबारे भारतका लागि नेपाली राजदूतको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका दीपकुमार उपाध्यायसँग नेपाल न्यूज एजेन्सीले लिएको अन्तरवार्ता
भारतीय विदेशसचिव विक्रम मिश्री पद सम्हालेलगत्तै हतारिएर नेपाल किन आउनुभयो होला ?
अहिलेको वैश्विक अवस्था बडो तरलतापूर्ण छ। भारतको पनि छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध तरंग हामीले बुझेकै छौँ। यस्तो अवस्थामा भूटान, नेपालजस्ता छिमेकमा उनीहरू आउनु राष्ट्रिय हितका लागि जायज कुरा हो।
यसमा भारतले भन्न खोजेको केही अर्थ छ कि?
अन्त जान सहज पनि त हुनुपर्यो नि। भूटान र नेपालमा सरल बुझेर आए। यसलाई अन्यथा लिन हुँदैन। हामीले कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो।
त्यसरी सबैले भेट्नु हुँदैन भन्न खोज्नुभएको हो?
त्यसरी भेट्नु आवश्यक थिएन। कूटनीति भनेको पारस्परिक पनि हो। हाम्रोमा भारतीय दूतावासले गर्ने कार्यक्रममा सबै लाइन लागेर जान्छन्। तर दिल्लीमा हामीले कार्यक्रम गर्दा गाह्रो छ। मैले त भोगेँ देखेँ। हामीले समानस्तरको व्यवहारबारे भारतलाई कन्भिन्स गर्नुपर्छ।
उहाँले राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीदेखि परराष्ट्रमन्त्रीसम्म वार्ता गर्नुभयो तर ठोस केही समझदारी त भएन?
कूटनीतिमा धेरै कुरा अदृश्य हुन्छन्। एक्लाएक्लै वार्तामा धेरै कुरा भइरहेको हुन्छ। राष्ट्रको हितमा भारतले पनि आफ्नो प्रयास गर्छ। नेपालले पनि गर्नुपर्छ। जसमा हामी चुकिरहेका छौं। हामीले हाम्रा समस्या प्रष्ट भन्न नसकेपछि भारतले पनि बुझ्न सक्दैन। अनि दोष लगाएर बस्ने अवस्था छैन। तयारीसाथ काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो।
परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले हवाई रुट माग्नेदेखि लिएर भारतीय सहयोगका आयोजनामा भइरहेको ढिलाइ अनि डुबान नियन्त्रणबारे चासो राखेको विवरण सुनियो, यस हिसाबले कसरी हेर्नुहुन्छ ?
विषय नयाँ होइन। कूटनीतिमा परिणाम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। रामायण सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, एयर कनेक्टिभिटी बढाउने त मोदीजीको प्रस्ताव हो। यो कुरा उहाँहरूलाई हामीले राम्ररी बुझाउनु पर्छ। तपाईंहरूकै प्रस्तावबाट पछि हट्ने ? के हो तपाईंहरूको असहमति भनेर हामीले सोध्नुपर्छ।
नेपालसँग भारतको असहमति के रहेछ?
प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाल के चाहन्छ प्रष्टसँग भन्नुपर्यो भन्नुहुन्थ्यो। मैले हाँसेर तपाईंहरूको पनि के हो भन्नुपर्यो नि त भनेर भन्थें। सीमा विवादका कुरा हामी भन्नै डराउँछौँ। कोशी र गण्डकीको समस्या समाधान गरौं भनेर अरुण जेट्लीसँग मैले कुरा गरेँ। पानीमा भारत र हामी दुवैको स्वार्थ छ। यसको उपयोग गरे हाम्रो तराई र भारतका युपी बिहार पनि स्वर्ग हुन्छन्।
मोदीले के भने त?
राजनीतिक तहबाट हस्तक्षेप नहुँदासम्म यो समस्या समाधान हुँदैन भन्नेसम्म कुरा भएको थियो। बरु नेपाल र भारतका मन्त्रीले एक महिनामा १० मिनेट भिडियो कन्फ्रेन्सबाट कुरा गरौं भन्ने कुरा भएको थियो।
भारतले छिमेक नीति बदल्न खोजेजस्तो लाग्दैन ?
पुनरावलोकन समयको माग हो। भारतको पनि पहिलेको जस्तै अवस्था छैन। उनीहरूले पनि गठबन्धन संस्कृति राम्रैसँग चलाएका छन्। हामीले भारतसँगको सम्बन्धलाई भूगोल, इतिहास र सांस्कृतिक विरासतसँग जोडेर हेर्नुपर्छ। यसलाई ध्यानमा राखेर नेपालले धेरै गर्न सक्छ तर प्रयास गर्नुपर्छ।
तपाईंले कुरा भन्न सकिएन भनेर स्वीकार गर्नुभयो, हाम्रा नेताहरूले भारतसँग भन्न किन सक्दैनन्?
समय पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। समय नआई हुँदो रहेनछ। लगानी बोर्डबाट भारतीय योजनामा भएका धेरै झन्झट शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री भएका वेला समाधान निकालियो। अरुण अगाडि बढ्यो। हामी नेपालीले भारतसँग भूपरिवेष्टितका हिसाबले भन्न सक्नुपर्छ।
कतिपय चिनियाँ कम्पनी जलविद्युतबाट बाहिरिएको अवस्था छ, यसमा भारतको स्वार्थ के होला ?
नरेन्द्र मोदी गुजरातका मुख्यमन्त्री हुँदा चिनियाँले गुजरात र प्रधानमन्त्री भएपछि राष्ट्रिय तहमा लगानी गरे। अझै पनि व्यापार संलग्नता छ त। उनीहरूको प्रशासनयन्त्रमा केमा दोष लगाउने त भन्ने प्रवृत्ति देखियो। मोदीजीले यो कुरा बुझ्नुभएको छ। उच्च राजनीतिक तहले यो कुरा बुझेको छ। मैले त बुझाउने काम गर्थें। दुवै देशलाई पानीको सदुपयोग कसरी गर्ने भनेर सोचिएन। हामी भन्नै नसक्ने अनि भारतले के बुझ्छ त ?
हामीले भन्न किन नसक्ने, तपाईंको अनुभव के रह्यो ?
कूटनीतिमा नराम्रो कुरा नगरौँ। हामी हीनताबोध र लघुताभासबाट मुक्त हुनुपर्छ।
तपाईंले भन्नुभयो यी कुरा?
मैले त मजाले भन्थे। नाकाबन्दीका वेला नेपाली जनतालाई दुःख दिने ? पहिले त शंख बजाएर युद्ध हुन्थ्यो। यहाँ त शंख नबज्ने तर जनताले दुःख पाउने किन भनेर मैले भारतसँग भन्थें। संवाद त गर्न सक्नुपर्यो नि त।
उसो भए कसरी हट्यो त भारतीय नाकाबन्दी ?
मैले मेराबारे भन्न उपयुक्त हुँदैन। तपाईंहरूले त्यहाँका मिडियामा आएका कुरा हेर्नुस्। मैले त मुखर भएर भन्थें। सरकारसँग विमति भए सरकारसँग लडाइँ होस्‚ जनताले किन दुःख पाउने भनेर अडान लिएको थिएँ। यसो भन्दा नेपाल चीनतिर फर्कियो भनेर मेरा सुरक्षाकर्मीसमेत हटाइदिए। मुखर भएर मैले बोल्न थालें। एउटा राजदूतले यसरी मन्त्रालयमा भेट्ने बैठक गर्न थाल्यो भने सम्हाल्न सकिंदैन। तिमीहरू लैनचौरको कुरा हेर‚ मैले त यहाँ ५ प्रतिशत पनि गरेको छैन‚ नेपाली दुःखमा परेको वेला त्यही समाधान गर्न आएको हो। राजनीतिको तहबाट दुई देशबीच राम्रो होस् भनेर मिसनमा आएको मान्छे भनेर भनें।
उसो भए तपाईंको सक्रियताका कारण नाकाबन्दी हटेको हो ?
त्यो त तपाईंले बुझ्नुस् न। त्यति वेला कुन अवस्था थियो। हामीसँग रेकर्ड हुँदैनथ्यो। नेपाली जनताले बुलेट ग्यास छिर्दा पनि दुई सय गृहिणीको भान्सा चल्छ भन्ने थियो नि त।
ओली नेतृत्वको सरकारको भारतसँगको सम्बन्धमा कत्तिको चुनौती वा अवसर रहला ?
अब वैश्विक परम्परा परिवर्तन हुँदै छ। अब भारतले पनि आफ्ना कुरा प्रष्ट भन्नुपर्छ। हामीले पनि डुबानदेखि पानीको समस्या भन्न सक्नुपर्छ। पानीको बहुउपयोगमा जानुपर्छ। पञ्चेश्वर कोशीलगायतका कुरा भन्न सक्नुपर्छ।
भारतीय विदेश सचिवसँग वार्ता गरे लगत्तै परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा भारत भ्रमणमा निस्कनुभएको छ नि ?
भारत र बंगलादेशको बीचमा ठूलो सीमा विवाद थियो जुन उनीहरूले सुल्झाए। समुद्रको सिमाना अन्ताराष्ट्रिय अदालतमा गएर पनि सुल्झाए। एउटा समाधान त भयो नि। नेपालसँग पनि समस्या छ। जस्तो व्यापारका कुरा छन्। नेपालजस्तो सानो मुलुकको उत्पादन उनीहरूलाई सहुलियत दिँदा के फरक पर्ला ? नेपालले पनि तेस्रो देशको उत्पादन आफ्नै भनेर पठाउनु भएन। भारतले पनि नेपालका कृषि उत्पादनलाई अनेक बहानामा रोक्ने काम गर्नुभएन। विद्या भण्डारीलाई राष्ट्रपति हुँदा जुटको उत्पादन भारतले रोक्दा मैले आग्रह गरेको थिएँ। भारतबाट जुट पनि आउने र कामदार पनि भारतका भनेर राष्ट्रपतिले जोडदार कुरा उठाउनु भयो।
आरजु देउवासँग शेरबहादुरजीको श्रीमती, काँग्रेसजस्तो ठूलो पार्टीको ठूलै नेता भएका नाताले केही फाइदा पनि छ। देशको हितमा जति परिणाम देखाउन सकिन्छ त्यो अवसर पनि हो चुनौती पनि हो।
यी समस्या ज्युँका त्युँ छन्, योपटक केही होला भनेर आशा कसरी गर्ने?
हामीले मौका चुकाइरहेका छौँ। अहिले बलियो सरकार छ। यो अवसर हो। हाम्रो समस्या हामीलाई कहाँ दुखेको छ हामीले नभन्दिने अनि अर्को(भारत)ले त के वास्ता गर्छ र ? भारतको कर्मचारीतन्त्रले हामीले नेपाल चलाएका छौं भन्छ। चलाएकैमा रहने कि हामीले हाम्रो पीडा भन्ने?
अग्निपथका कारण गोरखा सैन्य भर्ना रोकिएको छ, नेपालले न अब गर्देनौं भनेको छ, न निरन्तरता नै दिन सकेको छ, किन?
भारत सरकारले एकतर्फी तवरबाट नेपालसँगको विरासतको सम्बन्ध बिर्सेर एक्लो निर्णय गरेर आउँदा पनि नेपालले निर्णय गर्न नसक्नुमा हामी अर भारत दुवैको कमजोरी छ। भारतका सबै संवेदनशील ठाउँमा अग्रपंक्तिमा बसेर सीमा जोगाउन लड्ने नेपाली छन्। यो कुरा भारतले पनि स्वीकार्छ। नेपालका युवाको रगतले सुरक्षित भएको भारतका नेताहरू पनि स्वीकार्छन्। यो कुरालाई नेपालले पनि छिटो टुंग्याउँदा अन्तहीन र अवसरहीन अवस्थामा जानु भन्दा द्विपक्षीय निर्णयबाट समाधान निकाल्नुपर्छ।
आरजु राणा देउवाको परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा क्षमता कस्तो पाउनुभयो ?
भर्खर एक महिना भएको छ। उहाँलाई चुनौतीको अवसर मात्र होइन पहाडै छ। उत्तरसँग होस् वा दक्षिण अनि पश्चिम नै किन नहोस्, हामी चुकेका छौं। धर्म संस्कृति पुरातनको सम्बन्ध कुनै नेता वा पार्टीविशेषले बनाएको होइन। भारतीयहरू पनि नेपाल आउँछन्‚ अनेक हिसाबले हामी पनि जान्छौं। त्यसमा आधिकारिक रूपमा मोदीकै इच्छा थियो। आधिकारिक हिसाबले समस्या पहिचान गरौं र समाधान गरौं भन्ने लाग्छ। यसका लागि राम्रो अवसर छ। बलियो सरकारमा आरजु देउवा परराष्ट्रमन्त्री हुनुहुन्छ। प्रमले पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ। हल्काफुल्का टिप्पणीबाट बच्नुपर्छ। भारतीयलाई चित्त दुख्ने गरी दिनभरी गाली गरेर भरे कुरा गर्ने दोहोरो मापदण्डबाट बच्नुपर्छ।
नेपाल-भारत व्यापार घाटा उच्च छ, अहिले दुई देशबीच भएको बंगलादेशसम्मलाई विद्युत बेच्ने समझदारीबाट देशले व्यापार घाटा घटाउन कसरी सक्ला ?
म त काँग्रेस र एमालेको दोष देख्छु। आफ्नो स्वार्थमा बढाइदिएपछि प्रचण्डको महत्वाकांक्षा बढ्यो। आफ्नो स्वार्थमा काँग्रेस र एमालेले पटक पटक निर्लज्जताका साथमा काँध थापेर नैतिक मूल्य मान्यता, सिद्धान्त र आदर्शलाई तिलाञ्जली दिएर गल्ती गरे।
हाम्रो सीमा मिचेको र डुबान आदिका कारण नेपालमा भारतविरोधी मनोविज्ञान बढ्छ, तपार्ईंले भारतमाचाहिँ नेपालप्रतिको मनोविज्ञान कस्तो पाउनुभयो ?
त्यो वेलामा मैले भारतका उच्च तहका नेतालाई मैले केही कुरा भन्थें। चीनतिर फर्कियो भन्ने मिडियाको हल्ला थियो। राजनीतिक तहमा त्यस्तो थिएन। त्यो वेला अहिलेका विदेशमन्त्री विदेश सचिव हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग कुरा गर्दा राजनीतिक तहमा त्यस्तो खराब सम्बन्ध होइन। चीनसँगको व्यापार संलग्नता त हाम्रो भन्दा भारतको कैयौँ गुना बढी समस्या छ। नेपालले आफ्नो हित हेर्ने हो। बिमस्टेकमा भारतको पूर्ण प्रतिबद्धता छ। भुटान र नेपालले बढी भएको विद्युत बेच्न खोज्दा भारतले सहजीकरण गर्ने भन्ने छ तर त्यसबाट पछि हटेर भारतले जस लिन चाहन्छ। त्यो त हाम्रो अधिकार हो। हामीले भन्न सक्नुपर्यो। बंगलादेशले विद्युत् चाहन्छ भने बाटो दिनुस् भन्नु पनि पर्यो नि। त्यसमा १० हजार निगाहसाथ दिने भएँ भन्दा गमक्क परेर अब त केही हुने भयो भन्छौं।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कस्तो पाउनुभयो ?
उहाँ सनातन धर्म परम्परा मान्ने नैतिकवान आहार विचारमा प्रष्ट व्यक्ति हो। नेपालमा उहाँको आराध्यदेव पशुपतिनाथ अरू पनि तीर्थव्रत छन्। नेपालको हितका लागि संसद्मा पहिलो भाषण दिनुभयो तर कूटनीतिमा गाह्रो रहेछ। भारतमा एकल बहुमत भयो भन्दैमा, व्यक्तित्व र उचाइ छ भन्दैमा नेपालसँगको सम्बन्धमा परराष्ट्र नीति फेर्न पाउँछन् भनेर त्यहाँ(कर्मचारीतन्त्रले) प्रश्न गर्थ्यो।
भनेपछि नेपालसँगको बाधा फुकाउन त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रले रोक्यो ?
मैले त्यस्तो धेरै भोगें। हामीले चलाएकै छौं त। नेपाललाई मिलाएर राखेकै छौँ भन्थे उनीहरू(कर्मचारीहरू)। म त राजनीतिक तहबाट मन्त्रिस्तरीय राजदूत भएर गएको थिएँ।
भारतमा ब्रिटिसले बनाएको एउटा प्रणाली आफ्नै किसिमको छ। प्रधानमन्त्री मोदीले चाहेर पनि नेपाल सम्बन्धमा केही हुने अवस्था छैन। मोदीजीको नेपालमा हुने उच्चस्तरीय भ्रमणमा म साथमै हुन्थें। परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रबन्धनमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सूक्ष्म निगरानी गरेर नेपाललाई असजिलो छ छुट्टै रूपमा हेर भनेर भन्ने गरेको मैले पाएको थिएँ। मोदीजीको नेपालप्रति सद्भाव छ तर त्यसलाई हामीले उपयोग गर्न सकेनौं। हामीले यो स्वीकार गर्नुपर्छ।
तपाईंले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग धेरै पटक भेट्दा नेपाल-भारत सम्बन्धको पाटोमा भएको कुनै अविस्मरणीय घटना सम्झना छ?
त्यो वेला मलाई सहज पहुँच थियो। पहिले पनि किसुनजीको आत्मीयताले म भारत गइरहन्थें। साधु सन्त पनि भेट्थें उनीहरूसँग मेरो संगत र प्रभावले राम्रो राजदूत आएको छ भनेर पनि होला मेरो पहुँच राम्रो थियो। हाम्रो परराष्ट्रको रेकर्ड हेरे हुन्छ‚ मैले एकै दिन ३-४ जना मन्त्रीसँग पनि भेटेको छु। परराष्ट्र सचिवसँग भेटेर अहिलेका सचिवसँग भेट्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो। लन्च टाइममा डिनरको समयमा बोलाएर कुराकानी हुन्थ्यो। त्यो सम्बन्धलाई हामीले निरन्तरता दिन सकेनौं। हामीले हाम्रो समस्यालाई प्रष्टसँग (भारतलाई) भन्न सक्नुपर्छ।
भारतमा कस्ता राजदूत जाँदा काम गर्न सजिलो हुने रहेछ?
त्यो समयमा भर पर्छ। सहज समयमा त जसो गर्दा पनि हुन्छ। असहज समयमा पहुँचको कुरा हुन्छ। दिल्लीको अर्को महत्व के छ भने झन्डै ८० देशले दिल्लीबाट नेपाल हेर्छन्। विश्वभर केही घटना भए दिल्लीको दूतावासको महत्व बढी छ। त्यही हिसाबले पहुँच क्रियाकलाप र पहल गर्नुपर्छ। दूतावासमा पनि दिनहुँ नेपाली जोडिएका केही न केही समस्या आइरहेका हुन्छन्। ट्युनिङ मिल्ने राजदूत हुनुपर्यो। सरकारको ऊप्रतिको दायित्व र जिम्मेवारी हुनुपर्यो। सरकार र राजदूतले बोल्दा आफ्नो सरकारसँग प्रगाढता विश्वास चाहिन्छ। त्यसबाहेक देशभित्रको वातावरण पनि उपयुक्त हुनुपर्छ।
जस्तैः नेपालका मन्त्रीले चीनसँग पेट्रोल किन्छौँ भन्थे। हामीलाई पेट्रोल निकासी बन्द नगर भन्दा भारतीयहरूले तिमीहरूका मन्त्रीले चीनसँग किन्छु भन्थे‚ कुरो मिलेन भनेर भन्थे। उता मैले नेपालको कुन मन्त्रीले के भन्यो थाहा छैन भनेर कूटनीतिक रुपमा बचाउ गरेर कुरा गर्थें। राजनीतिक तहका मानिस जुन दिन पनि फर्कन तयार हुन्थ्यौं। म त मिसन सकियो भनेर राजीनामा गरेर फर्के पनि। राजनीतिक तहका राजदूत रिस्क लिएर बोल्छन्। तर कर्मचारीतन्त्र चाहिनेभन्दा बढी बोल्दैनन्। उनीहरूलाई करिअरको सवाल हुन्छ।
भारतसँगको सम्बन्ध अति नै बहुआयामिक छ, भनिन्छ, त्यस्तो देशमा हामीले पात्र कस्तो पठाउनु पर्छ ?
सक्षम त हुनुपर्यो। म त तराईको भएँ मुद्दा बढी थाहा छ नि। हाम्रो त सिमाना जोडिएको मान्छे आवागमनमा के समस्या छ। व्यापारमा के छ, कागजमा त सहज छ त र व्यवहारमा कहाँ समस्या छ भन्ने कुरा त थाहा छ नि। थाहा नहुनेले धेरै अध्ययन गरेर बुझ्छ। यो समयअनुसार देशले उपयोग गर्ने कुरा हो। व्यक्तित्वहरू पनि कूटनीतिमा काम गरेका अनुभव प्राप्तको ज्ञान त्यसलाई सरकारले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। भारत‚ चीन‚ युरोप र अमेरिका वा अरू राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई कसरी अगाडि लैजाने भूमिका उनीहरूले खेल्न सक्छन्। हीनताबोध र लघुताभासबाट मुक्त होओं भन्ने मेरो सुझाव हो। पात्र पाएसम्म तेरो मेरो भन्दा पनि राष्ट्रका लागि परिणाम दिने को हुन्छ भन्नेबारे पनि छलफल गरेर पठाऔं।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।