काठमाडौँ : उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले पुँजीबजारमा एकजनाको मात्रै एकाधिकार रहन नदिने बताएका छन्।
धितोपत्रसम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८१ का विषयमा संसदमा जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन्। उनले पुँजीबजारमा ६४ लाखभन्दा बढीले डिम्याट खाता र दोस्रो बजारमा २२ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताले धितोपत्रको कारोबार गर्ने गरेको भन्दै एकजनाको एकाधिकार रहने अवस्था नभएको स्पष्ट पारे।
उनले यदि एक वा कुनै समूहको एकाधिकार भए पनि सरकारले त्यस्तो गर्न नदिने धारणा राखे। उनले शेयर बजारमा नक्कली कारोबार हुन नदिने बताए।
उनले भने, ‘पुँजीबजारमा डिम्याट खाता ६४ लाखभन्दा बढीले खोलेका छन्। दोस्रो बजारमा धितोपत्रको कारोबार खाता सञ्चालन गरेका लगानीकर्ताको संख्या २२ लाखभन्दा बढी रहेको हुनाले पुँजीबजारमा एकजनाको मात्रै अधिकार रहने हुन सक्दैन।’
उनले शेयर बजारमा कुनै पनि प्रकारका अवाञ्छित क्रियाकलाप, कर्नर र इन्साइड ट्रेडिङ हुन नदिने र विभिन्न प्रकारका सामाजिक सञ्जालमा ग्रुपहरु बनाएर शेयर लगानीकर्तालाई भ्रम पार्न नदिने विषयमा सरकारले ध्यान दिएको उल्लेख गरे।
‘शेयर बजारमा नक्कली कारोबार उठाउनु भएको छ तर शेयर बजार परिपक्व, अनुशासित र दिगो ढङ्गले विकसित गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको दृष्टिकोण हो‚’ उनले भने, ‘कुनै पनि प्रकारका अवान्छित क्रियाकलापहरु, कर्नर र इन्साइडर ट्रेडिङ नहोस् र विभिन्न प्रकारका सामाजिक सञ्चालमा ग्रुपहरु बनाएर शेयर लगानीकर्तालाई भ्रममा नपारियोस् भन्ने कुरामा सरकारले ध्यान दिएको छ।’
अर्थमन्त्री पौडेलले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति सिफारिश समितिले सिफारिश गरेबमोजिम नियुक्ति हुने कानूनी व्यवस्था भएको भन्दै कुनै पनि पार्टी वा पार्टीको नेताले चाहेर व्यक्ति अध्यक्ष हुन नसक्ने बताए।
उनले बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्ड ऐन दफा ७ को कानूनी प्रक्रिया र विधिबमोजिम अध्यक्ष नियुक्ति हुने बताए।
‘अध्यक्ष नियुक्ति सम्बन्धमा सिफारिश समितिले सिफारिस गरेबमोजिम अध्यक्ष नियुक्ति हुने कानूनी व्यवस्था हो। यसमा कुनै पनि पार्टी वा पार्टीको नेताले चाहेर अध्यक्ष हुँदैन‚’ उनले भने, ‘निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी र स्वच्छ ढङ्गले हुन्छ।’
उनले सरकारलाई अध्यक्ष नियुक्तिमा कसैले प्रभाव पार्न नसक्ने भन्दै मिडियामा प्रकाशित समाचारका आधारमा धारणा बनाउन आवश्यक नभएको र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी र स्वच्छ हुने बताए।
‘नेपाल धितोपत्र बोर्डसम्बन्धी ऐन दफा ७ को कानूनी प्रक्रिया र विधिबमोजिम अध्यक्ष नियुक्ति हुन्छ। यसमा कसैले प्रभाव पार्ने भन्ने विषय रहँदैन। मिडियामा प्रकाशित समाचारका आधारमा धारणा बनाउन आवश्यक छैन‚’ उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।