सुर्खेत : सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशले कर्मचारी सरुवा गरेकोमा विवादमा परेको छ। अधिकांश राजनीतिक आडदेखि प्रतिशोध साँधेको भन्दै सरुवा प्रकरण विवादमा परेको हो।
प्रदेश अस्पतालमा दरबन्दी भएर हाल मेहलकुना अस्पतालको प्रमुख रहेका वरिष्ठ कन्सलटेन्ट जनरल सर्जन डा सोजन सापकोटालाई दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा सरुवा गरेपछि विवाद छताछुल्ल भएको हो।
सापकोटालाई मानव संशाधन विकास केन्द्रमा दरबन्दी नहुँदा नहुँदै जबरजस्ती सरुवा गरिएपछि विवाद बल्झिएको छ। केन्द्रले डाक्टरलाई तालिम दिने काम गर्छ।
दशौँ तहका सापकोटालाई भदौ १३ गते केन्द्रमा सरुवा गरिएको थियो। केन्द्रमा जनस्वास्थ्यतर्फका कर्मचारी नपठाएर विशेषज्ञ डाक्टरलाई जबरजस्ती थन्क्याएको भन्दै यतिबेला व्यापक विरोध भइरहेको छ।
नेपाली कांग्रेसका ठूला नेताको दबाबमा सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले सो सरुवा गरेको आरोप छ। डाक्टर सापकोटाले सरुवाबारे गुनासो गरेका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘मैले गर्नुपर्ने उपयुक्त काम र दरबन्दी मानव संशाधन केन्द्रमा छैन। मेरो विज्ञताअनुसार मेरो काम हुने ठाउँ भनेको कि प्रदेश अस्पताल हो कि मेहलकुना अस्पतालमै। अप्रेशन गर्नु मेरो विज्ञता भएका कारण मेरो विज्ञताको उपयोग हुनु भनेको सरकार तथा विरामीको लागि उपयुक्त कुरा हुन्छ।’
उनी मेहलकुना अस्पतालमा बसेर सानो र मझौला खालको अप्रेशन गर्दा, यहाँको व्यवस्थापन सम्हाल्दा विरामीलाई ठूलो राहत भएको नागरिक समाजको भनाइ छ।
डा सापकोटा मेहलकुनामा ४ वर्षदेखि कार्यरत छन्। उनी त्यहाँ गएपछि अस्पतालमा निकै सुधार ल्याएको भन्दै प्रशंसा समेत बटुलेका छन्।
केन्द्रका कार्यालय प्रमुख धर्मजित शाहीले विशेषज्ञ डाक्टरलाई तालिम दिने संस्थामा उनलाई सरुवा गर्नु उपयुक्त नभएको बताए।
‘उहाँ त विरामीको उपचार गर्ने डाक्टर हो, यहाँ उहाँको मिल्ने दरबन्दी होइन,’ शाहीले भने, ‘खै किन मन्त्रालयले त्यसो गर्यो! डाक्टरहरूको काम त हस्पिटलमा हुने हो, हाम्रो त तालिम दिने ठाउँ हो।’
डा सापकोटाले साना अप्रेशन मेहलकुनामै र ठूला अप्रेशन प्रदेश अस्पतालमै आएर गर्ने गरेका छन्। उनले क्षेत्राधिकार बिर्सेर गरेको सरुवा विभेदपूर्ण रहेको भन्दै यथाशीघ्र बदर गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निवेदनसमेत दिएका छन्।
डा सापकोटाको सरुवा गर्नुमा उक्त क्षेत्रका सांसद तथा कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको हात रहेको र उनकै निर्देशनमा प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री भण्डारीले सरुवा गरेको आरोप छ।
खड्का, भण्डारी र प्रदेश सरकारलाई जोडेर यतिबेला सामाजिक सञ्जालमासमेत विरोध भइरहेको छ। उक्त क्षेत्रमा एमाले नेता टेकेन्द्र बस्नेतले घृणित राजनीतिले इमानदार डाक्टरलाई काम गर्न नदिएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।
यसअघि पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १११ जना कर्मचारीको सरुवा गर्दा सरकार आफैँले बनाएको मापदण्ड मिचेको थियो।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सचिव आनन्द सारुले यो विषयमा सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई स्पष्टीकरण सोधिएको बताए। अन्य फरक कित्तामा रहेका कर्मचारीहरु खोज्दै सरुवा गर्ने काम भइरहेको स्रोतले बताएको छ।
जाजरकोट अस्पतालमा ७ महिनादेखि कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी गंगा घर्तीलाई सुर्खेत सरुवा गरिएको छ। जबकि पत्रकारलाई गाली गरेर ८ वर्षदेखि जाजरकोट अस्पतालमा बस्दै आएकी गंगा रेग्मीको भने सरुवा हुँदैन।
७ महिनाकी सुत्केरीलाई सरुवा गर्नेले ८ वर्षसम्म एकै ठाउँमा बसेको स्वास्थ्यकर्मी किन देखेनन् एक कर्मचारीले भने। यस्ता खालका आफूखुसी गर्दा काम गर्ने वातावरण नै नभएको कर्मचारीहरु बताउँछन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विभिन्न मन्त्रालय, मन्त्रालय मातहतका कार्यालय, प्रदेश सभा सचिवालय, योजना आयोगदेखि लोकसेवा आयोगसम्मका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सरुवासमेत विवादमा परेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रत्येक वर्षको साउन १ गतेदेखि साउन मसान्तसम्म र विषयगत मन्त्रालय, सचिवालय वा आयोगले प्रत्येक वर्ष भाद्र १–१५ गतेसम्म सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था प्रदेश निजामती ऐनमा गरिएको छ। सोहीअनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयको एकैपटक ठूलो मात्राका कर्मचारीको सरुवा गरिएको हो।
कानून मन्त्रालयका ५ जना कर्मचारीको सरुवा गरिएको छ। उक्त मन्त्रालयका कतिपय अनुभवी कर्मचारीलाई मन्त्रालयको आवश्यकता र कार्य मूल्याङ्कनलाई मध्यनजर नगरेर मनलाग्दी तरिकाले सरुवा गरिएको छ।
मन्त्रालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा विपद् शाखा प्रमुख कृष्णबहादुर रोकायाको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयमा सरुवा गरिएको छ। जबकि यतिबेला मनसुनजन्य विपद्को समय छ र रोकायाले लामो समयदेखि उक्त शाखाको नेतृत्व गरिरहेका थिए।
प्रदेशसभाका ३ जनाको सरुवा गरिएको छ भने अर्थ मन्त्रालयका ४ जना कर्मचारीको सरुवा गरिएको छ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र यो मन्त्रालयमातहतको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयका धेरै कर्मचारीलाई सरुवा गरिएको छ। मन्त्रालयका ७ जना कर्मचारीको सरुवा भएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका ५ जना, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका ६ जना, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका ७ जना कर्मचारीको सरुवा गरिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयबाट न्यून कर्मचारी सरुवा भए पनि मन्त्रालयमातहतका कार्यालयहरूमा व्यापक सरुवा गरिएको छ।
कर्मचारी सरुवा मापदण्डविपरीत, मनलाग्दी र राजनीतिक आस्थाका आधारमा भएको भन्दै कर्मचारीभित्र व्यापक प्रश्न उठिरहेको छ।
साथै यो विषयमा सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। कर्मचारी सरुवा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गर्छ भने सरुवाको निर्णय गर्दा मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिवलगायत बसेर छलफल गर्छन्।
सामान्यतयाः निजामती कर्मचारीको सरुवा तथा काजसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ तयार गरिएको छ। सोहीअनुसार २ वर्ष पूरा भएपछि मात्र सरुवा गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
मापदण्डको सरुवासम्बन्धी व्यवस्थाको सरुवाको समय तालिका र अवधिको (ग) मा उक्त व्यवस्था गरिएको छ तर यो पटक सरुवा गर्दा मापदण्डविपरीत भएको भन्दै कर्मचारीहरूले सामाजिक सञ्जालमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
एक कर्मचारीले भनेका छन्, ‘कर्णाली सरकारले बनाएको सरुवा मापदण्ड कसको लागि रहेछ? कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भए किन बनाउने?’ प्राप्त विवरण अनुसार २ वर्ष नपुगेका १८ जना कर्मचारीको सरुवा भएको छ। जुन मापदण्डविपरीत गरिएको एक कर्मचारीले गुनासो गरे।
‘यहाँ राजनीतिक आस्था र विचारको आधारमा कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने काम भयो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘सामान्यतयाः मापदण्ड त प्रयोग गर्नुपर्यो नि!’
तर कतिपय कर्मचारीहरू राजनीतिक आस्था र आडको संरक्षणमा ६ वर्षदेखि एउटै कार्यालयमा बसिरहेका छन्। सरकारमा सहभागी कांग्रेसका मन्त्रीहरू कर्मचारी सरुवाको विषयलाई लिएर मुख्यमन्त्रीसँग असन्तुष्ट छन्।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेश अधिकारी भन्छन्, ‘२ वर्ष पुगेकालाई चलाउने भन्ने उहाँ (मुख्यमन्त्री) को कुरा थियो तर २ वर्ष नपुगेका पनि चलाइएका छन्, ५–६ वर्ष बसेकाहरूको सरुवा भएन। यो छलफलको विषय बन्छ।’
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कै कार्यालयका शाखा अधिकृत युवराज न्यौपाने, कृषि मन्त्रालयका उपसचिव खुमप्रसाद सुवेदी, शिक्षा विकास निर्देशनालयका चुडामणि काफ्लेदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर बुढालगायत १६ जना कर्मचारी लामो समयदेखि एउटै कार्यालयमा कार्यरत छन्।
कांग्रेसका अर्का एकजना मन्त्रीले पनि यो विषयमा छलफल हुनुपर्ने बताए। ‘सरुवा गर्ने काम मुख्यमन्त्री कार्यालयको हो, हामीलाई सोधिएन तर सरुवा गर्दा अपनाइने विधि प्रक्रिया नमिलेको हो कि भन्ने गुनासो आइरहेको छ,’ नाम नखुलाउने शर्तमा ती मन्त्री भन्छन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता कृष्ण खरेल मापदण्डअनुसार सामान्यतयाः २ वर्ष अवधि पुगेको हुनुपर्ने स्वीकार गर्छन्।
कतिपय कर्मचारीको मागअनुसार त्योभन्दा अगाडि पनि औचित्यअनुसार गर्न सकिने भएकाले त्यहीअनुसार भएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।