|

काठमाडौं : भाषा आयोगबाट सिफारिस भएका सुझाव एवं सिफारिस सरकारले कार्यान्वयनमा नल्याउँदा भाषा संरक्षणमा चुनौती थपिँदै गएको छ। भाषा आयोगले वर्षेनी वार्षिक प्रतिवेदन बनाइ सरकारसमक्ष सिफारिस पेश भए पनि कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान नदिएको जनाएको छ।

आयोगले आफ्नो आठौँ वार्षिक प्रतिवेदनमै सरकारले ती सिफारिस कार्यान्वयन नगरेको उल्लेख गरेको छ। जसकारण आयोगले सिफारिसहरूको कार्यान्वयनमै चुनौती देखिएको भनेको छ।

संविधानमा नेपालमा बोलिने सबै भाषाको सम्मान गर्दै राष्ट्रभाषाको मान्यता दिइएको छ। नेपालमा बोलिने सबै भाषाहरूको संरक्षण, संवर्द्धन र विकास तथा भाषासम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने निकायको रूपमा संविधानको धारा २८७ मा भाषा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ।

संविधान प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र भाषा आयोगको गठन गर्नुपर्ने व्यवस्थानुसार सरकारबाट संवत् २०७३ साल भाद्र २३ गते आयोगको गठन भएको हो। नेपालको संविधान र भाषा आयोग ऐन, २०७४ ले दिएको अधिकार र कार्यादेशबमोजिम आयोगले आफ्नो कार्य अगाडि बढाउँदै आएको छ।

तर,सरकारबाट अपेक्षित सहयोग नमिलेको आयोगको गुनासो छ। ‘हाल सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा सिफारिस कार्यान्वयनलाई विस्तार गर्नु, सबै तहका सरकार एवं निकायहरूलाई सिफारिस कार्यान्वयनका लागि जवाफदेही बनाउने एवं आयोगबाट गरिएका सिफारिसहरूको कार्यान्वयनको प्रभावकारिताको अनुगमन,कार्यसम्पादन परीक्षण गरी पृष्ठपोषण गर्नु पनि चुनौती खडा भएका छन्,’प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आयोगका अनुसार भाषा आयोग आफैँमा कार्यान्वयन गर्ने निकाय नभएर मूलतः सिफारिसकर्ता हो। ‘आयोगले आफ्नो ७ वटा वार्षिक प्रतिवेदनहरू, सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी सिफारिस प्रतिवेदन (पूरक सिफारिससमेत) तथा भाषासम्बन्धी भए गरेका कामकारवाहीका बारेमा सरकारसमक्ष गरेका सिफारिसहरूको कार्यान्वयनको स्थिनीय र प्रक्रियामा उत्साहजनक प्रगति भएको देखिँदैन,’प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘आयोगको कार्य प्रकृति हेर्दा आयोग आफैँले सम्बन्धित निकायमा सिफारिस नगरी सरकारमार्फन जानुपर्ने हुन्छ, यसबाट कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर हुने देखिन्छ।’

आयोगका अनुसार एकातर्फ भाषाका विषयमा तीन वटै तहका सरकारको जिम्मेवारी स्पष्ट किटान नहुनु र अर्कोतर्फ आयोगबाट गरिएका सिफारिसहरूको अपनत्व लिने तथा कार्यान्वयन गर्न प्राथमिकतामा पर्ने अवस्था नदेखिएकोले संविधानमा उल्लेख भएका प्रावधानहरू प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्।

आयोगले नेपालको भासिक तथ्यांक मूलत जनगणनामा आधारित रहेको जनाएको छ। उक्त प्रतिवेदनमा पनि प्रयोग, बोधगम्यतालगायत भाषावैज्ञानिक आधारमा वृहत् भाषिक सर्वेक्षण गरी सूक्ष्म भाषिक विवरण सङ्कलन र त्यसको उपयोग गरिनुपर्नेमा सो कार्य स्थापित हुन बाँकी नरहेको उल्लेख छ।

‘नेपाल बहुभाषिक देश हो,नेपालमा बोलिने धेरै भाषाहरू अझै बोलीचालीमै सीमित छन्,धेरै भाषामा अझै लेखन प्रणाली स्थापित भइसकेको छैन, नेपालको भाषिक सम्पदाको उपयोग गर्न तिनको संरक्षण, संवर्द्धन र विकास गर्नु जरूरी छ,’प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

भाषा आयोगका अध्यक्ष डा.गोपाल ठाकुरले भाषा सर्वेक्षण गहिराइमा पुगेर गर्नुपर्ने बताउँदै भाषा आयोगले गरेका सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे। 

हिजाे भाषा आयोगको नवौं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रिप्रसाद पाण्डेकै अगाडि उनले भने,‘भाषाको मुल जरो हो उत्पादन पद्धति, संस्कृति पनि त्यसैमा अडिएको हुन्छ, त्यही संस्कृतिको एउटा भाग भाषा पनि हो,हामी हाम्रो उत्पादन पद्धति यदि समाप्त पार्छौं भने हाम्रो संस्कृति पनि रहँदैन, हाम्रो संस्कृतिको मौलिकता पनि हराउँछ, हाम्रो भाषा पनि हराउँछ।’

कार्यक्रममा सस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री पाण्डेले विज्ञबाट निस्किएका सुझाव तथा निष्कर्ष पालना गर्नमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले भने,‘अझै पनि हाम्रा भाषा संरक्षण, संवर्द्धन विकास गर्नुपर्छ,आज यहाँ छलफलबाट निस्किएका जुन विज्ञहरुका सुझाव,निचोड छ,त्यो हामीलाई प्राप्त होस,अभिलेखिकरण गर्छौ,सहयोग गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ।’

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.