'संविधान उल्लंघन र संसद्काे अपमान'
'संविधान उल्लंघन र संसद्काे अपमान'
काठमाडौँ : कोशी प्रदेशको नामका सन्दर्भमा माओवादी केन्द्रले फेरि पनि दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेको छ। पार्टी सुदृढीकरणका लागि समस्या पहिचान गर्ने भन्दै प्रदेश कमिटीसँग परामर्श गर्न कोशी पुग्दा उसले पुनः प्रदेशको नाम नलेखिएको ब्यानरमा कार्यक्रम गर्यो।
उदयपुरको बेलकामा आइतबार र सोमबार भएको प्रदेश परामर्श बैठकको ब्यानरमा ‘कोशी प्रदेश’को ठाउँमा ‘प्रदेश नम्बर १’ लेखिएको थियो, जहाँ स्वयं माओवादी अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहितका पदाधिकारी सहभागी भएर सम्बोधन गरे।
प्रदेशको नामका सन्दर्भमा माओवादीले देखाएको दोहोरो चरित्रबारे स्पष्ट हुन केही वर्ष पछाडि फर्कनुपर्ने हुन्छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले २२ साउन २०७५ मा किरात राई यायोख्खाको कार्यक्रममा पुगेर किरात सभ्यताको चर्चा गरे, जति वेला प्रदेश नम्बर १ को नाम के राख्ने भनेर चर्को बहस भइरहेको थियो।
उनको भनाइ थियो, ‘नेपालको इतिहास किरातविना सम्भव छैन । पौराणिक कालको कुरा गरौँ‚ महादेवसँग पुराणमा जोडिन्छ। चाहे हामीले राजनीतिक प्रणालीको नायकको कुरा गरौँ‚ हाम्रो इतिहास यलम्बरसँग जोडिन्छ, चाहे हामी फिलोसफीको कुरा गरौँ मुन्धुमसँग जोडिन्छ, आफ्नै नायकको कुरा गर्दा हाम्रो इतिहास रामप्रसाद राईजस्ता राष्ट्रिय विभूतिसँग जोडिन्छ। त्यसैले यदि कसैले किरातलाई साम्प्रदायिकता र जातिवादसँग जोड्छ भने त्योभन्दा अज्ञानी र मूर्ख अरू कोही हुन सक्दैन।’
त्यतिमा मात्र प्रचण्ड रोकिएनन्, उनले प्रदेशको नाम त्यही सभ्यताका आधारमा राख्ने आश्वासन बाँडे भने त्यसका लागि आफू अन्तिमसम्म लड्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए। ‘१ नम्बर प्रदेशको नामकरणको कुरा सबैभन्दा विशिष्ट छ र यसको नाम किरात नै रहनुपर्छ भन्नेमा हामी गम्भीर छौँ’, उनले थपे, ‘कथंकदाचित् कसैले कुनै किसिमको अपव्याख्या वा अपमान गर्ने कुरा गरे भने अन्तिम समयमसम्म म तपाईँहरूको पक्षमा लडिरहन्छु।’
दलहरूको आ-आफ्नै अडानपछि प्रदेशसभाले पहिलो कार्यकाल बेनामे भएर गुजार्यो तर दोस्रो कार्यकाल सुरु भएसँगै जब निर्णायक मोड आयो, त्यहाँ माओवादी पछि हट्यो। फलस्वरूप १७ फागुन २०७९ मा माओवादी सांसदहरूसहितको समर्थनमा दुई तिहाइभन्दा बढीले ‘कोशी’ नाम पारित गर्यो।
आफूलाई पहिचान, सभ्यता र संस्कृतिको पक्षधर दाबी गर्ने माओवादीले अगाडि विरोध गरेजस्तो गरे पनि निर्णायक मोडमा कोशीकै पक्षमा मतदान गरेपछि विरोध झन् व्यापक हुँदै गयो। त्यहीबीचमा फेरि बोली फेर्दै आफूलाई पहिचानकै पक्षमा उभ्यायो।
प्रदेशको नामकरण भएको करिब पाँच हप्तापछि २२ चैत ०७९ मा माओवादीले केन्द्रबाटै कोशीको पक्षमा उभिनु गल्ती भएको भन्दै सच्याएको भनेको थियो।
पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा बसेको पदाधिकारी बैठकको उक्त निर्णय सुनाउँदै उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले भनेका थिए, ‘कोशी प्रदेश नामकरण भएपछि आन्दोलन उठिरहेको छ। हाम्रो पार्टीप्रति के हो अडान भनेर प्रश्न उठिरहेको छ। त्यसमा हाम्रो पार्टी स्पष्ट पहिचानको पक्षमा छ। त्यति वेला (कोशीको पक्षमा मतदान गरेको बखत) पनि पहिचानकै पक्षमा अडान राख्नुपर्थ्यो। त्यो कमजोरी भयो।’
त्यसबीचमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयंले सार्वजनिक मञ्चबाटै पहिचानका आधारमा नाम राख्ने आश्वासन दिँदै आफ्नो पार्टीलाई आगामी निर्वाचनमा बहुमत दिनुस् भन्नसम्म भ्याए। गएको २४ साउनमा २९औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, ‘२०८४ मा पहिचान पक्षधरलाई टन्नै मत हाल्दिनुभयो भने सदनैबाट त्यही पारित हुन्छ। अहिलेको घटनाक्रमले नयाँ चेतना हामी सबैमा पैदा भएको छ र त्यो चेतनाको बलमा हामीले पहिचानसहितका प्रदेशहरूको नामकरण गर्न सकिन्छ।’
त्यसपछि पनि माओवादी आफ्नो अडानमा रहेन। पुनः इलाम–२ उपनिर्वाचनमा प्रदेशलाई कोशी नामकरण गर्न प्रमुख भूमिका खेलेको एमालेलाई नै सघायो। जसलाई फेरि माओवादीले कोशीलाई स्विकारेको रूपमा अर्थ्याइएको थियो ।
तर अहिले पुनः ‘प्रदेश नम्बर १’ लेखिएको ब्यानरमा कार्यक्रम गरेर माओवादीले अर्कै चरित्र प्रदर्शन गरेको टिप्पणी भइरहेको छ। एमाले कोशीका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी आफ्नै निर्णयको अवमूल्यन गर्दै माओवादीले सार्वभौम संसद्को अपमान गरेको बताउँछन्।
यदि नामको विषयमा विमति नै हो भने माओवादी प्रदेशसभामा प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने, होइन भने यस्तो अपरिपक्व व्यवहार प्रदर्शन गर्न नहुने उनी बताउँछन्। ‘दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेर माओवादीले संसद्को अपमान गर्यो। अवसरवादका आधारमा निर्णय गरेर झन् जनताले नपत्याउने र बदनाम हुने व्यवहार पनि प्रदर्शन गर्यो’, उनी भन्छन्, ‘होइन यदि प्रदेशको नामप्रति विमति नै हो भने यो नामको पक्षमा छैनौँ भनेर प्रदेशसभामा प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्यो। त्यो पनि नगर्ने अनि दुई तिहाइभन्दा बढीले पारित नाम नस्विकार्ने ?’
माओवादी केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका कोशी सहइन्चार्ज सावित्रीकुमार काफ्ले भने पहिल्यैदेखि आफूहरू कोशीको विपक्षमै रहेको र उक्त अडानको निरन्तरता स्वरूप पार्टीका कार्यक्रमहरूमा प्रदेश नम्बर १ लेखिएको बताउँछन्।
‘माओवादीको स्पष्ट नीति छँदै छ। पहिलो कार्यकाल पहिचानसहितको नाम हुनुपर्छ भनेर निरन्तर लडेकै हो। दोस्रोमा प्राविधिक र प्रक्रियातग कमजोरी रहे’, उनी भन्छन्, ‘त्यसो हुँदा प्रदेशले चाहिँ पार्टीका आन्तरिक कार्यक्रमहरूमा १ नम्बर प्रदेश नै भनेर उल्लेख गर्ने भनिएको छ।’
नेता काफ्ले कानुनी रूपमा सच्याउने बाटोको खोजी पनि गरिरहेको बताउँछन्। ‘कानुनी हिसाबले त्यसलाई सच्याउने बाटा के हुन् भनेर पनि खोजिँदै छ। प्रदेशसभामा प्रस्ताव पनि गरिसकिएको छ। यो प्रक्रियामा होला !’, उनले भने।
त्यसो त माओवादीले आफ्नो ब्यानरबाट पहिलोपटक प्रदेशको नाम गायब बनाएको भने होइन। गत साउन तेस्रो साता बसेको कोशी प्रदेश कमिटीको बैठकमा पनि ‘प्रदेश नं. १’ लेखिएकै ब्यानर प्रयोग गरेको थियो।
त्यसअघि समाजवादी मोर्चाको कार्यक्रम पनि प्रदेशको नाम नै नलेखी गरिएको थियो। माओवादीसहित, एकीकृत समाजवादी, विप्लव नेकपा र जसपा रहेका मोर्चाले गत वर्ष सन्देशसभा गर्दा नाम उल्लेख नगरेको हो।
संविधानविद् ‘अफिसियल’ नाम प्रयोग नगर्नु सही नभएको बताउँछन्। संविधानविद् डा. विपीन अधिकारी प्रदेशको नामप्रति माओवादीको विमति भए पनि औपचारिक कार्यक्रममा प्रदेशसभाबाट पारित नाम नै प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँछन्।
‘माओवादी भनेको संविधान निर्मतामध्ये एक प्रमुख दल हो। त्यसकारण उसले कानुन मान्नुपर्छ। होइन भने त अराजकता हो। माओवादीले आफूलाई त्यस्तै समूह हो भन्छ भने त उसको चाहनाको कुरा हो। होइन भने त्यो निर्णय सही होइन। यो संविधानसम्मत पनि होइन’, उनी भन्छन्, ‘माओवादीले आफ्नो विमति राख्न पायो। त्यसका लागि उसले अफिसियल पोजिशन यो हो भनेर पारित गर्न सक्छ र त्यसैअनुसार प्रदेशसभामा प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्छ तर प्रयोग गर्दा चाहिँ अफिसियल नाम नै प्रयोग गर्नुपर्छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।