काठमाडौँ : निर्माण व्यवसायीले सरकारी कर्मचारी पढेलेखेका गुण्डा भएको आरोप लगाएका छन्।
मंगलवार बागमती प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघको दोस्रो अधिवेशनमा बोल्दै निर्माण व्यवसायीले सरकारी कर्मचारी नीलो पाइन्ट र सेतो टिसर्ट लगाउने पढेलेखेका गुण्डा भएको आरोप लगाएका हुन्। निर्माण व्यवसायीहरूको वास्तविक दुस्मन सरकारभन्दा पनि कर्मचारी भएको उल्लेख गरे।
उनीहरूले निजामती कर्मचारीहरूले अघिल्लो पुस्ताका निर्माण व्यवसायीलाई पनि दुःख दिएको र अहिले पनि सुधार नभएको दाबी गरे। कतिपय व्यवसायीले भने निर्माण व्यवसायीहरूका भुक्तानी, म्याद थप, सार्वजनिक खरिद नियमावली लगायतका विषयमा एकताबद्ध भएर लाग्न आवश्यक रहेको बताए।
कार्यक्रममा बोल्दै निर्माण व्यवसायी निकोलस पाण्डेले निर्माण व्यवसायीहरूका वास्तविक दुस्मन भनेको नेपाल सरकारका निजामती कर्मचारी भएको आरोप लगाए। उनले सरकारी कर्मचारी भनेको नीलो पाइन्ट र सेतो टिसर्ट लगाउने पढेलेखेका गुण्डा भएको गम्भीर आरोप लगाए।
उनले सरकारी कर्मचारीहरूले विगतमा र र आजको दिनसम्म पनि दुःख दिइरहेको भन्दै सुधारका लागि निर्माण व्यवसायी एकजुट हुन आवश्यक रहेको औंल्याए। उनले निर्माण व्यवसायीहरूले आयोजनामा ठेक्का हाल्न, ठेक्का परेपछि ठेक्का हस्ताक्षर गर्दा हस्ताक्षर भएपछि काम शुरु गर्दा बिल बनाउँदा र आयोजनाको म्याद थप गर्न समेत पैसा घुस दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए।
उनले यसरी कर्मचारीहरूले निर्माण व्यवसायीलाई घरखेतविहीन बनाएकाले निर्माण व्यवसायीहरू पनि पलायन भइसकेको दाबी गरे।
पाण्डेले भने‚ ‘निर्माण व्यवसायीहरुको असली दुस्मन भनेका नेपाल सरकारका निजामती कर्मचारीहरू हुन्। यिनीहरू भनेको नीलो पाइन्ट र सेतो टिसर्ट लगाउने पढेलेखेका गुण्डा हुन्। यिनीहरूले हाम्रा बुबाहरूलाई पनि दुःख दिए। आजको दिनसम्म पनि दुःख दिइरहेका छन्। निर्माण व्यवसायीहरुले आयोजनाहरुमा ठेक्का हाल्न पैसा दिनुपर्छ। ठेक्का परेपछि ठेक्का हस्ताक्षर गर्न पैसा दिनुपर्छ। हस्ताक्षर भएपछि काम शुरु गर्दा पैसा दिनुपर्छ। बिल बनाउन समेत पैसा दिनुपर्छ। आयोजनाको म्याद थप गर्न समेत पैसा लिन्छन्। यसरी कर्मचारीले निर्माण व्यवसायीहरूलाई घरखेतविहीन बनाएका छन्।’
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीहरूमा समस्या समाधान गर्न राजनीतिक पहुँच र आस्थालाई शक्तिको रूपमा एकीकृत भएर पूर्वाधारमैत्री ऐन कानुन बनाउन एकजुट हुनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए। उनले निर्माण व्यवसायी महासंघको पहलमा बैंकिङ कसुरका सम्बन्धमा शतप्रतिशत जरिवानालाई ५ प्रतिशतमा ल्याउन सफल भएको बताए।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडी लामाले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा ल्याएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए। उनले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूले गरेको कामको भुक्तानी नदिएको वर्षौं भएको भन्दै सरकारले व्यवसायीहरूको आँखा चल्ने गरी नीति ल्याएको बताए।
महासंघका महासचिव रोशन दाहालले निर्माण व्यवसाय अहिले इतिहासकै गम्भीर मोडमा पुगेको बताए। उनले निर्माण व्यवसायीमाथि प्रहार भइरहेको बताए।
उनले सरकारले व्यवसायीलाई दुःख दिए पनि ठेक्कामा बिलो हाल्ने प्रथामा व्यवसायी डटेर लागिरहेको बताए। पछिल्लो समय पुराना निर्माण व्यवसायीहरू पलायन भइरहेको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।