काठमाडौँ : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय तहका बालबालिकालाई दिइने दिवा खाजामा स्थानीय रैथाने उत्पादन समावेश गर्ने दृष्टिले स्थानीय उत्पादनमा आधारित पोषणयुक्त दिवा खाजा प्रारूपको मस्यौदा तयार पारेको छ।
तयार पारिएको स्थानीय उत्पादनमा आधारित पोषणयुक्त विद्यालय दिवा खाजा राष्ट्रिय प्रारूप, २०८१, जम्मा ३१ पेजको छ। यसले विद्यालयका बालबालिकालाई स्थानीय उत्पादनमा आधारित स्वस्थकर तथा पौष्टिक खाजा सुनिश्चितताका लागि नीतिगत आधार तय गर्नुका साथै बालबालिकाको स्वास्थ्यका लागि पोषणयुक्त स्वस्थ खाना खाने बानी एवं दैनिक व्यवहारका जीवन उपयोगी सीप विकासमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य लिएको छ।
त्यस्तै, विद्यालय तहमा स्थानीय उत्पादनमा आधारित पोषणयुक्त दिवा खाजाको प्रबन्ध व्यवस्थित गर्न मार्गदर्शन गर्नु, राष्ट्रिय पाठ्यक्रममा निर्धारित सक्षमता प्राप्तिमा एक सशक्त साधनको रूपमा उपयोग गर्ने उद्देश्य पनि लिइएको छ।
‘स्वास्थ्य र पोषणयुक्त खानाको माध्यमबाट बालबालिका र तिनका भावी सन्ततिमा पर्न जाने कुपोषणका असर न्यूनीकरण गर्ने कार्यमा योगदान गर्न स्थानीय तहलाई कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा विशेष भूमिकासहित त्यस तहका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायतका शाखाहरूबीच समन्वयात्मक र संयुक्त योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आधारशिला तयार गर्नु,’ मस्यौदामा उल्लेख छ।
स्थानीय कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी किसानहरुको जीवनस्तर उकास्नु, दिवा खाजालाई स्थानीय कृषि उत्पादनमा आधारित बनाई जंकफुडको प्रयोगलाई हटाउँदै स्थानीय कृषि अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहित गर्न मार्गदर्शन गर्न उद्देश्य लिइएको छ।’
यस्तो तोकिएको छ खाजाको मापदण्ड र खाद्यसामग्री
दिवा खाजाको मापदण्ड र खाद्य सामग्री तोकिएको छ। अन्नसमूह प्रतिविद्यार्थी प्रतिदिन ५० देखि ६० ग्राम (प्रतिदिन खाजा खाने विद्यार्थीको संख्या ३२ लाख) तोकिएको छ। जम्मा प्रतिदिन खपत हुने खाद्य सामग्री १६० देखि १९२ टन रहनेछ। गेडागुडी समूहबाट ४०-५० ग्राम (प्रतिदिन खाजा खाने विद्यार्थीको संख्या ३२ लाख) तोकिएको छ।
जम्मा प्रतिदिन १२८ देखि १६० टन खपत हुने छ। फलफूल तथा हरियो साग सब्जीबाट ३०-५० ग्राम (प्रतिदिन खाजा खाने विद्यार्थीको संख्या ३२ लाख) तोकिएको छ। जसका लागि प्रतिदिन ९६ देखि १६० टन खपत हुनेछ। पशुजन्य उत्पादनबाट २०-३० ग्राम (प्रतिदिन खाजा खाने विद्यार्थीको संख्या ३२ लाख) तोकिएको छ। प्रतिदिन ६४ देखि ९६ टन खपत हुनेछ।
त्यसाे त तोकिएको मापदण्डबमोजिम दिवा खाजाको व्यवस्थापन गर्दा हरेक खाजामा अन्न समूहबाट ५०-६० ग्राम‚ गेडागुडी समूहबाट ४०-५० ग्राम, फलफूल तथा हरियो सागसब्जीबाट ३०-५० ग्राम र पशुजन्य उत्पादनबाट २०-३० ग्राम गरी कूल १५० देखि २०० ग्रामसम्म हुने गरी तोकिएको छ। खाद्य सुरक्षा र स्वच्छताअन्तर्गत प्रशोधित खानेकुरा निषेध गर्ने गर्नुपर्नेछ भने खाजा खान प्लास्टिकको भाँडा प्रयोगमा बन्देज गर्नुपर्नेछ।
विद्यालयमा खाद्यवस्तु उत्पादन गर्नुपर्ने
उक्त मस्यौदाअनुसार स्थानीय उत्पादनमा आधारित पोषणयुक्त विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम प्रवर्द्धनका लागि जग्गा उपलब्ध भएका विद्यालयमा स्थानीय तह तथा स्थानीय कृषक समूहसँग सहकार्य गरी तथा स्थान विशेषका उत्पादनको सम्भावनाका आधारमा विद्यालयको करेसाबारी तथा जमिनमा दिवा खाजामा प्रयोग हुने खाद्यवस्तु उत्पादन गर्नुपर्नेछ।
मस्यौदामा भनिएको छ, ‘बाली विज्ञान विषयको अध्ययन अध्यापन हुने विद्यालयले उत्पादन गरेका खाद्य वस्तु विद्यालयको दिवा खाजामा प्रयोग गर्नुपर्छ।’ विद्यालयको हाताभित्र वृक्षरोपण गर्दा मौसम र स्थान विशेष अनुकूलका फलफूल र तरकारीका बोटविरुवालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ।
दिवा खाजामा वार्षिक ८ अर्ब लगानी
स्वस्थ शरीर र उपयुक्त पोषणसहितको भोकरहित वातावरण बालबालिकाको सिकाइका निम्ति आधारभूत शर्त भएको विषयलाई दृष्टिगत गरी सरकारले विश्व खाद्य कार्यक्रमको सहयोगमा विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम प्रारम्भ गरेको हो। नेपालमा विद्यालय दिवा खाजा खुवाउन सन् १९६७ अगष्ट ३० देखि शुरु भएको हो।
शुरुमा यो कार्यक्रम ३७ जिल्लाभित्रका सुविधाविहीन सामुदायिक विद्यालयबाट शुरु गरेको पाइन्छ। यसले बालबालिकाको विद्यालयमा भर्ना निरन्तरता र सिकाइ उपलब्धिमा पारेको प्रभावलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारबाट सन् २००८ देखि नगद अनुदानमा आधारित दिवा खाजाको नयाँ अध्यायको शुरुवात भएको थियो।
हाल सबै जिल्लामा कक्षा-५ सम्म दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। यो कार्यक्रमको कार्यान्वयनपछि बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको अध्ययनले देखाएको शिक्षा मन्त्रालयको दावी छ। मन्त्रालयका अनुसार दिवा खाजा क्षेत्रमा वर्षेनि ८ अर्बभन्दा बढी लगानी हुन्छ।
सरकारले आव ०८१/८२ मा दिवा खाजा कार्यक्रमको लागि ८ अर्ब ३९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले गत आव ०८०/८१ मा सरकारी (सामुदायिक) विद्यालयमा सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन ८ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।
दिवा खाजा कार्यक्रमको अनुगमन स्थानीय तहले गर्नुपर्ने
स्थानीय उत्पादनमा आधारित पोषणयुक्त विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमको व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहको हुनेछ।
‘यसका लागि स्थानीय उत्पादन आपूर्ति, निकासी प्रक्षेपण गरी स्थानीय उत्पादनको मूल्य निर्धारण र बजारीकरणको भूमिका स्थानीय तहको हुने छ,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘यसका लागि निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्छ, विद्यालय दिवा खाजाका लागि सङ्घीय सरकारद्वारा वित्तीय हस्तान्तरण भएको बजेटमा आवश्यकताअनुसार बजेट थप गर्ने वा वस्तुगत सहयोग जुटाई विद्यालयमा यस कार्यक्रमसम्बन्धी योजना र कार्यान्वयन स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।’
आफ्ना स्थानीय तहअन्तर्गतका विद्यालयहरूमा राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारका मापदण्ड र स्तर कायम गर्ने र साथै कार्यक्रमको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने भूमिका स्थानीय सरकारको हुने मस्यौदामा उल्लेख छ।
थप सुझाव माग
शिक्षा मन्त्रालयले दिवा खाजा राष्ट्रिय प्रारूपलाई थप परिष्कार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने प्रारम्भिक बालविकास तथा विद्यालय पोषण शाखाकी निर्देशक सुशीला अर्यालले जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार यसका लागि भदौ मसान्तभित्र सुझाव दिइसक्नुपर्नेछ। गत मंगलवार उक्त मस्यौदा सार्वजनिक भइसकेको छ। उनका अनुसार दिवा खाजाका लागि कस्तो नीति आवश्यक छ? यसमा उल्लेख भएको अपूर्ण भए आफ्नो सुझाव दिन सकिनेछ।
दिवा खाजासँग जोडेर स्थानीय खाद्यवस्तुको उत्पादन बढाउने र स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने तरिका के-के हुन सक्छन्?, विद्यालयको दिवा खाजाको पोषणमा खाद्य सुरक्षा र स्वच्छता कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ? यस विषयमा सुझाव दिन सकिनेछ।
त्यस्तै, स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न कुन-कुन निकायसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ र कसरी?, स्थानीय उत्पादनमा आधारित पोषणयुक्त दिवा खाजाको व्यवस्थापन गर्ने उत्तम उपाय के-के हुन सक्छन्? यी विषयमा सुझाव दिन सकिनेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।