काठमाडौं : कर्मचारी सञ्चय कोषको ६३ औं वार्षिकोत्वसको अवसरमा कर्मचारी सञ्चय कोषले पछिल्ला दिनहरुमा गर्दै आएका कार्य र सञ्चयकर्ता वा आम कर्मचारीले कोषबाट पाउने सुविधा लगायतका विषय छन्। एकै प्रकृतिका काम तीनवटा सरकारी निकायले गर्दा सञ्चयकर्तामा परेको अन्योलता, कर्मचारी सञ्चयकोष नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको काम कर्तव्य र अधिकारी लगायतका विषयमा न्युज एजेन्सी नेपालले कोषका प्रशासक जितेन्द्र धितालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
कर्मचारी सञ्चय कोषले पछिल्ला दिनमा के–कस्ता काम कारबाही गरिरहेको छ?
कर्मचारी सञ्चय कोष भदौ ३१ गतेबाट ६३ वर्षमा प्रवेश गर्दैछ। ६३ वर्षदेखि कर्मचारीहरु सरकारी र पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको पनि २०४७ सालमा ऐन संशोधन भएपछि कर्मचारीहरुको सञ्चय कोष (प्रोभिडेट फण्ड) व्यवस्थापन गर्छौं। कर्मचारीहरुबाट रकम लिन्छौं। त्यो रकमलाई कोषले परिचालन गर्ने र कर्मचारीहरुलाई प्रतिफल दिन्छौं। सँगै कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षाका केही सुविधाहरु उपलब्ध गराउँछौं। कोषले अहिले कर्मचारीको सञ्चय कोष व्यवस्थापनमा लागि रहेको छ।
सञ्चयकर्ता वा आम कर्मचारीले कोषबाट के—कस्ता सुविधा पाएका छन्?
कोषले सञ्चयकर्तालाई दिने प्रोडक्टलाई दुई किसिमबाट हेरेका छौँ। सेवारत सञ्चयकर्तालाई केही सहायता दिने गरी सहुलियतपूर्ण कर्जाहरु दिने गरिएको छ। बजारमा चलेको भन्दा पनि सहुलियतामा कर्जा दिन्छौं। कोषले घर सापटी र मर्मत कर्जा पनि दिन्छौँ।
बालबालिका र आफैँ अध्ययन गर्नको लागि पनि कर्जा दिन्छौं। जग्गा खरिद गर्न पनि सञ्चयकर्तालाई कर्जा दिने गरेका छौं। यी सबै सेवारत हुँदा आर्थिक रुपमा सहजताका लागि दिन्छौं। अर्को सामाजिक सुरक्षाका सुविधाहरु पनि उपलब्ध गराउँछौं। सञ्चयकर्ता बिरामी हुँदा उपचार,दुर्घटनामा क्षतिपूर्ति,सुत्केरी खर्च,सञ्चयकर्ताको मुत्यु हुँदा परिवारका लागि खर्च दिने लगायतका सुविधाहरु दिँदै आएका छौँ।
एकै प्रकृतिका काम तीन वटा सरकारी निकायले गर्दा सञ्चयकर्तामा एक खालको अन्योलता पनि छ नि, किन?
सरकारको सामाजिक सुरक्षाको योजना छ। राज्यले दिने गरिब,निमुखा नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाका लागि रकम दिने भन्ने मात्रै थियो। सबै जनता सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आउनुपर्छ भन्ने भएपछि सञ्चय कोषको शुरुवात भयो। सरकारले नीतिहरु बनाउँदा भइरहेको सेवा सुविधा कहाँ पुगेको छैन। त्यहाँ पुर्याउने हिसावले गर्नुपर्ने थियो। तर सरकारले नीतिगत निर्णय गर्दा सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर निर्णय गरियो। त्यसले गर्दा अन्य संस्थाहरु पनि स्थापना भए। संस्था सञ्चालनको लागि कानूनहरु पनि उस्तै बने। यसले गर्दा पनि आम नागरिकहरुलाई अन्योलमा परे।
कर्मचारी सञ्चय कोष नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको काम कर्तव्य र अधिकारीका बारेमा पुनर्विचार हुन कत्तिको आवश्यक छ?
पछिल्लो समय सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र निवृत्तभरण कोष आयो। अहिले एउटै प्रकृतिका काम गर्ने चारवटा कोष भइसके। केही संस्था र सस्थानहरुले कर्मचारीहरुको लागि कल्याणकारी गर्ने भनेर राजश्वसँग छुट लिएर आफैँले कोष सञ्चालन गर्न थाले। कर्मचारीको लागि लक्षित धेरै कोषहरु भए। यहाँ अन्यालता छाएको अवस्था छ।
कानुनमा पनि स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गर्ने। कोषहरुको दायरा पनि स्पष्ट गरेर सरकारी कर्मचारी र निजी क्षेत्रका एउटै संस्थाले गर्ने वा नियमन निकाय बनाउने गरी नीतिगत निर्णय गरेर स्पष्ट बनाउने हो भने सरकारी र बाहिरका कर्मचारीहरुको व्यवस्था हुने थियो। चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सञ्चय कोष,नागरिक लगानी कोष,सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा स्पष्ट गर्नेकुरा आएको छ। यसलाई नीतिगत रुपमा ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्छ।
कर्मचारी सञ्चय कोषले बोल्नुपर्ने बेला आएको होइन र?
कर्मचारी सञ्चय कोषले कानूनी रुपमा बोल्न मिल्ने अवस्था छैन। कानुनमा एउटै व्यवस्था छ। कोषले सरकारले लिएको नीति भनेर सामान्य रुपमा हेरौँ। सरकारी कर्मचारी कर्मचारी सञ्चय कोषमा र निजी क्षेत्रका सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहन दिनेकुरा भयो। पछिल्लो समय रोजगारदाता र कर्मचारीहरु आफैँमा अन्योलतामा पर्नुभयो। सामाजिक सुरक्षामा पनि जाने र यता पनि आउने गर्नुभयो। एउटै संस्थाका कर्मचारीहरु पनि कोही सामाजिक सुरक्षा कोष,दुईचार जना लगानी कोष,दुई चार जना कर्मचारी सञ्चयकोषमा जाने वातावरण सिर्जना भयो। यसले गर्दा पनि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएन।
मुलुकमा संघीयता लागू भएसँगै कर्मचारीहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन भएको अवस्था छ, सरकारी क्षेत्रका कुरा गर्दा सरकारी संरचनामा भएर र स्थानीय सरकारमा गएका कतिपय पक्षको सञ्चय भएको रकमलाई उपभोग गर्नसक्ने अवस्था छैन, यो विषय के हो?
हामीले शुरुमा सञ्चयकोष बनायौं। सञ्चय कोषमा सञ्चयकर्ता जो सरकारी कर्मचारीको सञ्चयकोष जम्मा गर्ने भयो। त्यहीअनुसार संघीय रुपमा आइरहेको थियो। अहिले संघीयतामा गएपछि स्थानीय निकाय,प्रदेश भए। पछिल्लो समय निवृत्तभरण ऐन एउटा समूहलाई समेट्यो। बाँकी यस्ता सञ्चय कोषहरु स्थानीय सरकारले बनाउन सक्ने व्यवस्थाहरु कानूनहरुमा व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि व्यवस्था गरेको छ। तर स्थानीय सरकारहरु अलमलमा पर्नुभयो।
स्थानीय र प्रदेशमा संघीय कर्मचारीहरु पनि गए। उनीहरुका कर्मचारीहरु पनि आए। त्यहाँ पनि को कहाँ जाने भन्ने दुविधा भयो। संघीय कर्मचारी अगाडिदेखि कोषको दायरामा आइसकेका थिए। एउटै निकायका कर्मचारीहरु दुईवटा रुटमा जान समस्या भयो। फरक निकायहरु हुँदा सञ्चयकर्ताले पाउने सुविधाहरु फरक हुने भए। त्यसको लागि सरकारले कानूनी स्पष्टता बनाउन आवश्यक छ।
नयाँ उद्यम गर्न चाहेनेले सहजरुपमा ऋण लिन नसकेको अवस्था छ, चर्को ब्याजदरका कारण आम नागरिक प्रताडित भएको, ऋण नै तिर्न नसक्ने अवस्था पनि छ, यो सन्दर्भमा कोष जस्ता संस्थाले ब्याजदर नियन्त्रणका लागि बजारमा हस्तक्षेप गर्न सक्थ्यो, यहाँले यो प्रयास गर्नुभएन भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ नि?
कर्मचारी सञ्चयकोषले ६ खर्ब कारोबार गर्दा अर्थतन्त्रमा उपस्थिति राम्रो छ। कर्मचारी सञ्चय कोषमा अवकाशपछिको पैसा हो। यसमा केही सीमाहरु हुन्छन्। कोषले निश्चित मापदण्डमा बसेर लगानी गर्ने हो। कर्मचारीहरुको अवकाश पछिको सुरक्षाको रकम हो। त्यसलाई सुरक्षित किसिमले लगानी गर्नुपर्छ।
सञ्चय कोष नेपालको ठूला भौतिक पूर्वाधार विशेष गरी जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने एउटा ठूलो संस्था हो, त्यसमा भएको लगानी के कति जोखिमयुक्त छ, कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ?
सञ्चय कोषको लगानी जोखिममा रहेको कुरा सत्य हो। हाइड्रोका आयोजनाहरु गरेको लगानी त्यस्तो भएको छ। कर्मचारी लगानी कोषले तामाकोशी जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरेर बनायौं। तर आयोजना बनाउने क्रममा सञ्चय कोषले कर्जा दियो। आयोजना निर्माणमा समय र लागत बढेपछि समस्या पर्यो।
जलविद्युत आयोजना बनेपछि राज्यलाई लिने योगदान भयो। तर लगानीबाट आउने जुन खालको प्रतिफल लिने अपेक्षा थियो। सस्तो आयोजना भनिएको थियो। आफ्नै लगानीमा ठूला आयोजनाहरु बनाउन सकिने रहेछ भन्ने सन्देश दियो। आत्मबल बढायो। तर मुनाफा त्यो अनुसारको आएन।
विद्युत प्राधिकरणले उत्पादन गरेका आयोजनाहरुमा कर्मचारी सञ्चय कोषले लगानी गरेको छ। कोषको राम्रो किसिमको योगदान छ। कोषले योगदान गरे अनुसार समयमा आयोजनाहरु बन्न सकेका छैनन्। चिलिमे जलविद्युत अन्तर्गतका केही आयोजनाहरु लागत र समय बढिरहेको छ। ट्रान्समिसन लाइनका समस्याहरु पनि आएका छन्। यी आयोजनाहरु पनि लगभग तामाकोशीको बाटोमा जाने हो की भन्ने अवस्था देखिएको छ।
ठूला किसिमका जलविद्युत आयोजनाहरुमा कर्मचारी सञ्चय कोषको लगानी गर्न जोखिम हुने रहेछ भन्ने देखिएको छ। लगानी डुबेर खत्तम भएको अवस्था होइन। तर लगानी अनुसारको प्रतिफल नभएकाले कोषलाई दीर्घकालिन रुपमा असर परेको छ। अब कोषले लगानी गर्दा यस्ता खालका आयोजनाहरुको अध्ययन गरेर मात्रै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने अनुभव भएको छ।
कर्मचारी सञ्चय कोषको लगानी गर्ने र उठाउने विषयमा सरकारको दबाब कत्तिको हुन्छ?
सञ्चय कर्ताको फण्ड सुरक्षित हिसावले राख्ने विषयमा दबाब हुन्छ। त्यो कोषको लागि सकारात्मक कुरा हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु भन्दा फरक निक्षेप हो। यो दायित्व हो। कोषले दायराभित्र बसेर सकेसम्म सुरक्षित तरिकाले गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सरकारको नियमन हुन्छ। कोषको लगानी यो क्षेत्रमा गर्नुपर्छ भन्ने खालको दबाब हुँदैन। ६३ वर्षदेखि चलेको संस्था निश्चित मापदण्डमा रहेर गर्नुपर्छ। कतिपय वाह्य क्षेत्रले गर्दा अफ्ठ्यारोमा पर्छ। कर्जा लगानी गरेको ठाउँमा अफ्ठ्यारा समस्या आएका छन् तर कोषको कारण होइनन्। तर सरकारले लगानी गर्ने विषयमा दबाब आउँदैन।
निजामती ऐनले कर्मचारी सञ्चय कोषलाई केही असर पारेको छ भन्ने प्रसंग आयो, वास्तविकता के हो?
कोषले निजामतिको प्रोभिडेण्ड फण्ड कोषले चलायो। पछिल्लो समय पेन्सन पनि चलाइरहेका छौँ। सरकारले ल्याएको निजामती ऐनमा स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा कोषबाट गर्ने परेको रहेछ। एउटै निकायका कर्मचारीहरु कर्मचारी सञ्चय कोषमा आइरहेका छन् वा अर्कोमा गइरहेका छन् भने सबै योगदानहरु हामीले लिने तर एउटा कार्यक्रम अर्कोमा पर्दा समस्या हुन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।