काठमाडौं : सरकारले हरेक वर्षको असोज ३ गते संविधान दिवस मनाउँछ। यस वर्ष पनि असोज ३ गते विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना गरी राष्ट्रिय दिवसका रुपमा संविधान दिवस मनाइँदै छ। संविधान सभाबाट नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भएको ऐतिहासिक दिनलाई स्मरणीय बनाउन यो दिवस भव्यताका साथ मनाउने गरिन्छ।
काँग्रेस—एमाले सरकार बनेसँगै संविधान संशोधनको विषय प्राथमिकतामा राखिएको थियो। संविधान संशोधनको बेला भएकाले संविधानमा रहेका कमी, कमजोरीहरु संशोधन गर्ने बेला आएको काँग्रेस—एमाले नेताहरुले बताउँदै आएका छन्। यो विषयले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमाबीच संसदमा सवालजवाफ भइरहेको छ। संविधान दिवसको अवसर पारेर न्युज एजेन्सी नेपालले राजनीतिक दलका नेताहरुहरुसँग संविधान संशोधन लगायतका विषयमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
संविधान जारी भएको ९ वर्ष पूरा भएको छ, यस अवधिमा संविधानको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो रह्यो, कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ?
संविधान जारी भएको दशौँ वर्षमा प्रवेश गर्दैछौँ। दश वर्ष पूरा गरेर, दश वर्षको अनुभव प्राप्त गरेर, व्यापक छलफल गरेर, समिक्षा गरेर, संविधान संशोधनको दिशामा अगाडी बढ्नसके राम्रो हुन्थ्यो। किनभने कुनै पनि संविधान अपरिवर्तनिय हुँदैन। असंशोधनिय हुँदैन। त्यसले समय, काल, परिस्थितिअनुसार कतिपय कुराहरुमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। कतिपय कुराहरुमा सुधार गर्नुपर्छ। संशोधन गर्नुपर्छ। संसारका प्रत्येक संविधान यस्तै हुन्छ।
प्रावधान भइसकेपछि संविधान संशोधन गर्ने अधिकार संसदलाई हुन्छ। संसदका सांसदहरुलाई हुन्छ। सांसदहरु, राजनीतिक दलहरुले नै यस बारेमा सोच्ने कुरा हो। त्यसो हुनाले यो सार्वजनिक छलफलको विषय बनाउनुपर्छ। यो संसदको विषय मात्र पनि होइन।
तर जसरी अहिले संशोधनको कुरा ल्याइएका छन्, त्यो मध्यरातमा हस्ताक्षर गरेर बडो शंकास्पद देखिन्छ। यसभित्र राम्रो नियत छ कि छैन? बुझ्न सकिँदैन। यसै भन्न सकिँदैन। अचानक दुईवटा पार्टीको निजी पेवाजस्तो ठानेर, यो संविधानलाई आफ्नो पेवा ठानेर जसरी लिन खोजियो त्यो बेठिक हो।
संविधानले गरेका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनको तहमा जाँदा सफलता वा असफलताको दृष्टिले हेर्दा के देखिन्छ?
संविधान सफल नै हो। तर कुनै पनि संविधान आफैँमा अपरिवर्तनिय, संशोधनिय हुँदैन। समय, काल, परिस्थितिअनुसार नै अनुभवहरु प्राप्त गर्नुपर्छ। अभ्यासहरुको समीक्षा गर्नुपर्छ। त्यसक्रममा कतिपय कुराहरुको कमजोरी भएको छ भने त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। संशोधन गर्नुपर्छ। संविधान सहमतीकै दस्तावेज हो। विभिन्न पक्षहरुका बीचमा सहमती नभएको भए संविधान बन्ने थिएन। केन्द्र आफैँले पनि तलको माध्यमबिना एक्लै अनुगमन गर्न सम्भव हुँदैन। त्यसैले प्रदेशको पनि अधिकारहरु पनि अलि थप गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो। अधिकार त हामीले दिएका छौँ कतिपय निकायलाई तर कर्तव्य पालन गर्ने कुरामा ध्यान गएको छैन। अनुगमन प्रणाली हाम्रो कमजोर छ।
निर्वाचन प्रणालीका कारण सरकार अस्थिर भयो भनेर निर्वाचन प्रणाली फेर्ने बहस चलेको छ, कस्तो निर्वाचन प्रणाली बनाउने हो त अब?
संसारको कुनै पनि शासन प्रणाली आफैँमा उत्कृष्ट छैन। राष्ट्रपति भएको प्रणालीका एक भारी समस्याहरु छन्। तानाशाही लाद्ने जस्तो गरिएको छ। त्यसबाट पनि शिक्षा लिनुपर्यो। त्यसैगरी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका बीचमा अधिकारहरुको बाँडफाँड गर्ने अर्को प्रणाली छ, त्यसको पनि आफ्नै समस्या छ। संसदले प्रधानमन्त्री चयन हुने व्यवस्था छ, यि कुराको सन्दर्भमा हाम्रो त विचित्र देखियो।
पहिलो सबभन्दा ठूलो पार्टी र दोस्रो ठूलो पार्टी दुईवटै सरकारमा गए। कस्तो प्रतिष्पर्धा होला? यी दुईवटा मध्ये एउटाले त ठूलो पार्टी बन्न खोज्छ, खोज्छ। बहुमत ल्याउन खोज्छ। अहिले के देश राष्ट्रिय संकटमा परेको स्थिति हो र? के राष्ट्रिय सहमतीको सरकार बनाउन खोजिएको हो र? यो किन गरिएको होला ? गम्भिर प्रश्नहरु खडा भएको छ। यि सबै कुराहरुको सन्दर्भमा हामीले छलफल गर्नुपर्छ। तर कुनैपनि सिस्टम आफैँमा पर्फेक्ट छैन।
सरकारले संविधान संशोधनको एजेण्डा प्रमुख रुपमा बोकेको छ, प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालमा संविधान संशोधन सम्भव छ त?
म देखिरहेको छैन। सबभन्दा पहिले राम्रो काम गराउनुपर्यो। भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुपर्यो। सुशासनको प्रत्याभुति गर्नुपर्यो। विकास निर्माणको कामलाई गति दिनुपर्यो। विकास भनेको प्रतिफल प्राप्त भएको ठाउँमा लगानी गर्नुपर्यो। प्रतिफल प्राप्त नहुने ठाउँमा लगानी गर्ने होइन।
विगतमा केही निर्णयमा राष्ट्रपतिहरु विवादित पनि बने, राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा संविधानमा अस्पष्टता भएर हो अथवा नियतमाथिको प्रश्न हो?
कतिपय कुरामा प्रष्टता चाहियो भने सर्वोच्च अदालतले, संवैधानिक अदालतले त्यसको व्याख्या गरिदिनु पर्छ। किनकी संविधानको प्रत्येक प्रावधानहरुलाई बुझ्ने, व्याख्या गर्ने एउटा आधार हुन्छ। हामीले त्यो बेलामा भएको बहशको छुट्टै रेकर्ड राख्नुपथ्र्यो आधिकारिकता दिएर। संवैधानिक अदालतले राष्ट्रपतिको अधिकारको सम्बन्धमा कुनै अस्पष्टता छ भने स्पष्ट पारिदिनुपर्यो।
प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले त त्यो बेलामा राजनीतिक दलहरुको साथ, सहयोग समर्थनबाट गर्नुभएको हो। (तत्कालिन प्रधानसेनापतिको थमौती प्रकरण) एकलौटी गरेको होइन। तर पछिल्लो कालमा त्यो कुरा एउटा पार्टीको निम्ति मात्रै गरियो। जसलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरिदियो। त्यसबाट थाहा हुन्छ नि। सर्वोच्चको फैसलाले नै जनभावनाको पनि कदर, संविधानको मूल मर्मको पनि रक्षा गर्ने काम गर्यो।
राजनीतिक दलहरुमा थ्रेसहोल्ड बढाउने कुरा छलफल हुन थालेका छन्, खासगरी दुई ठूला पार्टीले यसको वकालत गरिरहेका छन्, यसमा यहाँको प्रतिक्रिया के छ?
थ्रेसहोल्ड बढाउने कुरा भनेको आफ्नो पार्टीलाई कसरी ठूलो पार्टी बनाउने, अरु पार्टीलाई कसरी सिध्याउने? काम गरेर होइन, जनताको मन जितेर होइन, चुनावमा बहुमत ल्याएर होइन, अरु पार्टीलाई टुक्र्याएर, लोभ–लालच बाँडेर, थ्रेसहोल्ड बढाएर यो सबै गरेर दुई दलिय शासन पनि होइन एक दलीय शासनमा जाने कदम हो। यो समयमा बुझिएन भने पछि पछुताउनुपर्ने हुन्छ।
राष्ट्रिय सभाको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेका छन्, संविधान संशोधनको कुरा उठ्दा यो विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्छ कि के छ?
छलफल गर्न सकिएला। तर दुईवटा सदन हुँदाखेरी बौद्धिक व्यक्तित्वहरुलाई अथवा विज्ञहरुलाई, त्यस्तो व्यक्तिहरुलाई ठाउँ दिने स्थान हो राष्ट्रिय सभा। समावेशी बनाउनका लागि पनि त्यसले भूमिका खेल्न सक्दछ। त्यसको आवश्यकता त देखिन्छ। एउटैमा सबैलाई मिलाऊँ भन्दा अब त्यसले कत्तिको भ्याउन सक्छ? छलफलको विषय बनाऔँ। हामी छलफल गर्न तयार छौँ।
अन्तिममा, संविधान संशोधन नै गर्ने हुँदा के–केमा गर्ने त?
धेरै कुरा छन्। चुनाव प्रणालीकै बारेमा। महिलाहरुका निम्ति बेग्लै प्रत्यक्ष चुनावबाट पनि जितेर आउने सिटहरु छुट्याउनु पर्छ। दलितको निम्ति पनि गर्नुपर्छ। अनेक त्यस्ता विषयहरु छन्। त्यो विषयहरु छलफलको विषय बन्नुपर्छ। हाम्रो समाज नै समावेशी समाज छ। समाजको जुन स्वरुप छ त्यसलाई हाम्रो संविधानले र प्रणालीले पनि प्रतिविम्बित गर्नुपर्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।