काठमाडौँ : नेपाल आयल निगम लिमिटेडले २०८१ वैशाखयता हालसम्म ७ पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ। लिमिटेडले जारी गरेको विज्ञप्ति हेर्दा साउनयतामात्रै ४ पटक पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घटेको छ।
वैशाखयता हिसाब गर्दा पेट्रोलमा प्रतिलिटर २४ रूपैयाँ घटेको देखिन्छ भने डिजेलमा प्रतिलिटर १९ रूपैयाँ घटेको छ। साउनयता मात्रै पेट्रोलमा प्रतिलिटर १२ रूपैयाँ र डिजेलमा प्रतिलिटर ११ रूपैयाँ घटेको छ।
तर सार्वजनिक यातायातको भाडा भने एक कंचो पनि घटेको छैन। सरकारले भाडा नघटाउँदा यातायात व्यवसायीहरूको मोज छ भने यात्रु मारमा परेका छन्।
निगमको विज्ञप्तिअनुसार वैशाख १८ गते डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर २/२ रूपैयाँ, जेठ २ गते पेट्रोलमा प्रतिलिटर ७ रुपैयाँ र डिजेलमा प्रतिलिटर ५ रूपैयाँ घटेको थियो। सोही महिनाको १८ गते पनि पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३ रूपैयाँ र डिजेलमा प्रतिलिटर १ रूपैयाँँले घट्यो।
साउन १६ गते पेट्रोलमा प्रतिलिटर १ रूपैयाँ र डिजेलमा प्रतिलिटर २ रूपैयाँ घट्यो। सोही महिनाको ३१ गते पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ र डिजेलमा प्रतिलिटर ३ रूपैयाँँ घट्यो।
भदौ १५ गते पेट्रोलमा प्रतिलिटर २ र डिजेलमा प्रतिलिटर १ रूपैयाँ घटेको थियो। हिजो पनि निगमले आइतवार मध्यरातदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलको भाउ ४ रूपैयाँँ र डिजेल/मट्टीतेलको भाउ प्रतिलिटर ५ रूपैयाँँले घटायो।
नयाँ मूल्यसूचीअनुसार हाल काठमाडौँमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १५९ रूपैयाँँ र डिजेल/मट्टीतेलको १४९ रूपैयाँँ कायम भएको छ। अन्य इन्धनको भाउ भने यथावत् छ।
यसरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दै गए पनि सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा घटाएको छैन। अहिले सार्वजनिक बस, टेम्पो, माइक्रोलगायतले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र प्रतिव्यक्ति न्यूनतम २० रूपैयाँँदेखि ४५ रूपैयाँसम्म लिने गरेका छन्।
‘यात्रुको शोषण भइरहेको छ तर सरकार मौन छ’
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन डिजेलको मूल्य घटे पनि भाडा नघटाएर सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूले यात्रुहरूलाई शोषण गरिरहेको बताउँछन्। यसप्रति सरकार मौन रहेको उनले बताए।
उनले बिजुली बस सस्तो भए पनि डिजेलबाट चलेको बसकै बराबर भाडा लिँदा यात्रुहरू ठगिइरहेको बताए। ‘डिजेलबाट चल्ने बसको भाडाभन्दा बिजुली बसबाट चल्ने बसको भाडा निकै कम हुनुपर्ने हो तर डिजेल र विद्युतीय बसको भाडा बराबर नै छ, यो भनेको उपभोक्ताको सोह्रै आना शोषण हो, यसरी नै शोषण गर्दै आएका छन्,’ उनले भने।
यसरी उपभोक्ताहरूमाथि शोषण भइरहँदा सरकारको सम्बन्धित निकाय यातायात व्यवस्था विभाग, अन्य नियामक र अनुगमनकारी निकाय, प्रशासन चुप लागेर बसेको उनले सुनाए। उनले आक्रोश पोख्दै भने, ‘यो देख्दा यो देशमा उपभोक्ता हितका लागि काम गर्ने कोही पनि छैन जस्तो महसुस हुन्छ।’
विभाग भन्छ- स्वचालित मूल्य प्रणालीबाट भाडा समायोजन हुन्छ
यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरीदत्त पनेरूले स्वचालित मूल्य प्रणालीबाट भाडा समायोजन हुने भएकाले उक्त मूल्यमा पुगेपछि स्वतः आफैँ भाडा घट्ने बताए।
उनले भने, ‘स्वचालित मूल्य प्रणालीबाट भाडा घट्ने र बढ्ने गर्छ। १३ वटा सूचकसहित मापदण्ड बनाइएको छ, जसमा स्वचालित वैज्ञानिक भाडा प्रणाली छ। यसमा इन्धनको हकमा ३५ प्रतिशत छुट्याएको छ, ५ प्रतिशत तलमाथि हुनुपर्छ, ५ प्रतिशतभन्दा बढी डिजेलको मूल्य घट्यो भने मूल्य घट्ने हो र ५ प्रतिशत वृद्धि भएमा भाडा बढ्ने हो।’
उनले पछिल्लो समय डिजेलको मूल्य घटे पनि अझै उक्त प्रणालीअनुसार ५ प्रतिशत नपुगेको जानकारी दिए।
‘बीचमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको पनि छ, यसमा मूल्य घटेर मात्रै हुँदैन, यहाँ श्रमिक खर्चलगायत विभिन्न कुरालाई आधार मानिएको छ, ती आधारअनुसार मापदण्ड पूरा भएपछि मात्रै मूल्य घट्छ,’ उनले भने।
गत असार ३१ गते भने पेट्रोलमा प्रतिलिटर ४ र डिजेलमा प्रतिलिटर ३ रूपैयाँ बढाइएको थियो। उनका अनुसार अझै डिजेलको मूल्य घटेर आएमात्रै उक्त प्रणालीअनुसार ५ प्रतिशत पुग्ने र भाडा समायोजन हुनेछ।
दशैँमा भाडा बढाउने पक्षमा यातायात व्यवसायी
यस वर्षको दशैँ नजिकिँदै छ। घटस्थापना आउन अब १७ दिनमात्रै बाँकी छ तर दशैँको लागि अझै अग्रिम बुकिङको टुंगो लागेको छैन। भाडादर घटाउनुपर्ने माग उठिरहँदा दशैँमा भाडा बढाउनुपर्ने पक्षमा यातायात व्यवसायी देखिएका छन्।
यो दशैँमा भाडा घट्छ वा बढ्छ भन्ने प्रश्नमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले भने, ‘स्वचालित मूल्य प्रणालीबाट भाडा घटाउने र बढाउने हो। अब सरकारले नै यसको निर्णय गर्ला नि, २ वर्ष भइसक्यो सरकारले भाडा समायोजन गरेको छैन, सरकारले भाडा समायोजन त गर्नुपर्छ, अब त समय नै भइसक्यो।’
सरकारले छलफलमै नबोलाएकाले दशैँको लागि अग्रिम टिकट खुलाउने पनि समय तोक्न नसकिएको उनको भनाइ छ। ‘भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले छलफलमै बोलाएको छैन, अब छलफलमा बोलाउला अनि अग्रिम टिकट बुकिङबारे निर्णय हुन्छ,’ उनले भने।
यो दशैँमा भाडा बढाउने वा पहिलाकै यथावत हुने भन्ने निर्णय सरकारले गर्ने यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी पनेरूले जानकारी दिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।