काठमाडौँ : सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले गोरखा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेलाई प्रत्यक्ष सहकारी ठगीमा संलग्न भएको देखाएन। यद्यपि त्यसरी आएको रकम परिचालनमा जिम्मेवार ठहर्याउँदै प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
समिति सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले सोमवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गरेको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन २०८१ मा रविसहित चार जनालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
'कुनै पनि कम्पनीको आफ्नै उद्देश्य र मर्म हुन्छ। कम्पनीका सञ्चालक वा शेयर होल्डरहरू त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन्। शेयर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन। खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छन्, त्यसबापत दायित्व ग्रहण ग्रहण गर्नु पर्दछ', प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।'
उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको रविबारेको बुँदामा भने दलका नेताहरूबाट फरकफरक मत आइरहेको छ। स्वयं लामिछानेले आफू निर्दोष रहेको प्रतिवेदनले देखाएको दावी गरेका छन्।
रास्वपाले भने लामिछानेले क्लीन चिट पाएको बताएको छ। यता सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट कारबाही सिफारिस भएको अवस्थामा क्लीन चिट पाएको भन्न नमिल्ने दावी गरेको छ। समग्रमा हेर्दा उक्त प्रतिवेदनमा रविबारे उल्लेख भएका बुँदाहरूले आफू अनुकुल ब्याख्या गर्ने खालको सुविधा दिएको छ।
त्यसैले कारबाहीको सिफारिस गरेको स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि रास्वपाका नेताहरू खुशी मनाइरहेका छन् भने दोषी रहेको दावी गर्दै संसदमा कडारुपमा प्रस्तुत हुनेहरू पनि स्पष्टरुपमा सहकारी ठगी गरेको भनेर समितिको प्रतिवेदन नआउँदा बोल्न हिच्किचाइरहेका छन्।
सहकारी छानबिन संसदीय समितिले ठोस रुपमा प्रतिवेदन तयार नपारी केही मध्यमार्गी प्रतिवेदन दिएकाले पनि आफू अनुकुल व्याख्या भएको बताइन्छ।
समितिले सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा अपचलन भएको विषयमा आठवटा सुझाव दिएको छ। समितिले सहकारी बचत रकम अपचलनमा संलग्न रही फरार रहेका गितेन्द्रबाबु राईसहितका व्यक्तिहरूलाई शीघ्र खोजी गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई भनेको छ।
राईसहित थानबहादुर बुढा मगर सूर्यदर्शन पोखरा, दिनेश रोक्का सहारा चितवन, सागर केसी सुप्रिम बुटवल, तस्वीर खातुन सानो पाइला, वीरगञ्ज र भूपेन्द्र राई –स्वर्णलक्ष्मी काठमाडौँलाई शीघ्र खोजी गरी कानुनी दायरामा ल्याउन पनि समितिले नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने उल्लेख छ।
समितिले छानबिनका लागि खोजी गरेर उपस्थित गराइ दिन गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारलाई निर्देशन गरेका अन्य फरार व्यक्तिहरूलाई अविलम्ब कानुनको दायरामा शीघ्र ल्याई बचत अपचलनमा कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।