|

काठमाडौं : ‘ज्ञान, विज्ञान, सीप, उद्धम र मौलिकताः साझेदारी र प्रणालीगत सक्षमता’ आदर्श वाक्यसहित सरकारले बुधबार राष्ट्रिय शिक्षा दिवस​ मनाइरँदा दुई लाख भन्दा बढी बालबालिका शिक्षाको पहुँचबाट वञ्चित छन्।

२०७८ सालको जनगणनाको प्रतिवेदनले देशभर आधारभूत शिक्षा उमेर (५-१२ वर्ष उमेर) को कुल जनसङ्ख्या ४५ लाख ११ हजार २३० रहेको देखाएको छ। यसमध्ये शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार आधारभूत शिक्षा उमेर (५-१२ वर्ष उमेर समूह) का अझै पनि दुई लाख १३ हजार ७२  बालबालिका विद्यालयभन्दा बाहिर रहेका छन् भने औसतमा आधारभूत तहमा करिब ३ प्रतिशत बालबालिकाले विद्यालय छाड्छन्।

तर, सरकार भने शिक्षा दिवस मनाउने तर,शिक्षाबाट वञ्चित ती बालबालिकाहरूलाई उचित शिक्षा दिनमा खास ध्यान दिएको पाइँदैन। 

ऐनमा निःशुल्क, छैन कार्यान्वयन

नेपालको संविधानको धारा (३१) को शिक्षासम्बन्धी हकको उपधारा (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हकको व्यवस्था छ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ मा पनि माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क गर्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत खण्ड (ज) आधारभूत र माध्यमिक शिक्षातर्फ बुँदा नं १६ मा निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ।

तर,यो व्यवस्था कानूनमा मात्रै सीमित छ। राजनीतिक दलका नेताहरूले चुनावका वेला पटक पटक निःशुल्क शिक्षालाई एजेण्डामा राख्ने गर्छन्। तर सत्तामा पुगेपछि कार्यान्वयन शून्य छ। 

निःशुल्क शिक्षा नआएकै कारण हाल सामुदायिक विद्यालयहरूले विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिइरहेका छन्। भएका ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइ सक्नुपर्ने वेला शिक्षा मन्त्रालयले केही समयअघि ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८१’ को मस्यौदा तयार पारेर आवश्यक सुझाव माग गरेको छ। 

‘सबै वर्गकालाई शिक्षा पहुँचमा ल्याउन राज्यले कामै गरेन’

शिक्षाविद् प्रा.डा.विद्यानाथ कोइराला राज्यले सबै वर्गका नागरिकलाई शिक्षा पहुँचमा पुर्‍याउने,ल्याउने काम नै नगरेकाले अहिले पनि धेरै बालबालिका पढाइबाट वञ्चित भएको बताउँछन्।

‘सरकार होस या विभिन्न राजनीतिक दल होस,यो गर्छौं त्यो गर्छौं मात्रै भने,गरेर देखाउन सकेनन्,’उनले भने,‘संविधानमै निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था भए पनि सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेन,त्यही भएर अझै पनि गरिब, असहाय, पिछडिएकाहरूमा सार्वजनिक शिक्षा सबैको पहुँचमा पुग्न सकेन।’

उनका अनुसार मधेश प्रदेशमा मात्रै करिब २० देखि २२ प्रतिशत बालबालिका स्कुलको पहुँचबाहिर छन्। यसरी अध्ययनबाट टाढा हुनुको मुख्य कारणमा गरिबी रहेको उनी बताउँछन्। ‘विद्यालयमा भर्ना भए पनि गरिबी, चेतनशील समाज नहुँदा, शिक्षा प्रणाली राम्रो नहुँदा विद्यार्थीहरू स्कुल छाड्दै जान्छन्,’ उनले भने।

यसका लागि राज्यले उच्च प्राथमिकताका साथ सार्वजनिक शिक्षा सबैको पहुँचमा ल्याउनुपर्ने उनले बताए। नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई शिक्षा पहुँचमा ल्याउन पहिले निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने बताउँछन्।

निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनमा नआउँदा अहिले पनि शीर्षक नै सहयोगस्वरूप, अंग्रेजी माध्यममा पढाउनेलगायत राखेर पैसा अभिभावकबाट लिइरहेका उनको भनाइ छ। ‘संविधान, कानूनको कुरा गर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयले १ रूपैयाँ पनि लिन पाउँदैनन्। निःशुल्क भनिएको छ तर शीर्षक नै सहयोगस्वरूप, अंग्रेजी माध्यममा पढाउनेलगायत राखेर पैसा लिन्छन्’,उनले भने।

उनका अनुसार हालपनि शिक्षाबाट वञ्चित हुनु र बीचमै छाड्नु कारणमा बसाइँसराइ, गरिबी, अभाव, कमजोर पढाइले हुन्। स्कुलसम्म विद्यार्थी पुग्ने वातावरण दिनमा अभिभावकको समेत ठूलो हात हुन्छ।

‘सबै अभिभावकको इच्छा नै छोराछोरी पढुन्, पछि राम्रो जागिर खाउन् भन्ने हुन्छ, छोराछोरीकै लागि अभिभावक दिनरात खटिन्छन्, सक्दो पढाइको लागि दुःख गरिरहेका हुन्छौँँ। तर कतिपय अभिभावक गरिबीका कारण इँटाभट्टामा काम गर्छन्, त्यहीँ छोराछोरीलाई पनि काम गराउँछन्, त्यसैले उनीहरूका छोराछोरी शिक्षाबाट वञ्चित भए,’उनले भने।

त्यसरी इटाभट्टामा काम गर्न बाध्य भएकालाई सरकारले उचित व्यवस्था गरी उनीहरूका छोराछोरीलाई शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। यता,शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सबै बालबालिकालाई शिक्षा पहुँचमा ल्याउने लक्ष्यसहित बर्सेनी वैशाखमा नयाँ भर्ना अभियान नै सञ्चालन गर्ने गरेको जनाएको छ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका सूचना अधिकारी सुरेशकुमार जोशीका अनुसार प्रत्येक वर्ष भर्ना गर्न उमेर पुगेका बच्चा, शिक्षा पहुँचबाट बाहिर रहेका सबै बालबालिकालाई भर्ना गरिन्छ, जसमा स्थानीय तहहरूले पनि रेडियो,टेलिभिजन लगायत माध्यमबाट भर्नाको लागि सूचना नै जारी गरिरहेका हुन्छन्। 

उनले पढ्दा पढ्दै बीचमै पढाइ छाडेकाहरूको पनि स्थानीय तहबाट ‘ट्रयाकिङ’ भइरहेको जानकारी दिए। ‘सबै कुरा हेर्न हामीले सक्दैनौँ त्यसैले किन विद्यार्थी बिचमा पढाई छाड्दै छन्,उनीहरू कहाँ कहाँ गएका छन् भनी स्थानीय तहबाट उनीहरूको ट्रयाकिङ गर्ने भन्नेमा केन्द्रित भएका छौँ,’उनले भने।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.