काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आउँदो कक्षा-१० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजा ७० प्रतिशतसम्म पुर्याउने बारम्बार बताउँदै आएका छन्। गत बुधबार राष्ट्रिय शिक्षा दिवस, २०८१ मूल समारोह समितिको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नीतिगत पहल शुरु भइसकेको पनि बताए।
उनले भनेका छन्, ‘अनलाइन कक्षाबाट विद्यार्थीलाई मुख्य विषयहरू पढाएर एसइईको नतिजामा उल्लेख्य सुधार गर्न थालिएको छ। समयानुकूल शिक्षातिर अघि बढ्नुपर्ने छ। हामीले एउटा नयाँ अठोट लिएका छौँ,आगामी दिनमा शिक्षा जीवनोपयोगी, ज्ञान सीपसँग जोडिएको होस्, हाम्रा नयाँ पुस्ताका बालबालिकाहरू अक्षम छैनन्, पढ्न नसक्ने नजान्ने छैनन्।’
उनै प्रधानमन्त्री ओलीले गत भदौ १४ गते पनि काभ्रेपलाञ्चोकस्थित काठमाडौँ विश्वविद्यालयको २९औं दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै एसइई परीक्षामा कम्तीमा ७० प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने गरी देशभर अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न लागिएको बताएका थिए।
उनले भनेका छन्, ‘५० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै एसइईमा उत्तीर्ण हुने अवस्था विद्यार्थीमाथिको अन्याय हो। अबदेखि धेरै विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउने गरी हामीले काम थालिसकेका छौँ। शिक्षा मन्त्रालय, नेपाल टेलिकमलगायत निकायलाई आवश्यक प्रबन्धका लागि निर्देशन दिइसकेको छु।’
तर उनले यसरी घोषणा गरे जस्तो एसइई नतिजा ल्याउने अवस्था कठिन देखिन्छ। २०८० सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षामा ४८ प्रतिशतमात्रै पास भए। सरकारले नयाँ लेटरग्रेडिङ निर्देशिका लागू गर्दा परीक्षामा सहभागी ४ लाख ६४ हजार ७८५ जना विद्यार्थीमध्ये करिब ४८ प्रतिशत विद्यार्थीमात्रै पास भएका थिए।
प्रधानमन्त्रीले ओली अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने भनिरहेका छन्। यो प्रभावकारी नभएको कोरोनाकै समयमा देखिसकिएको छ। त्यसाे त एसइईको नतिजा ७० प्रतिशतसम्म पुर्याउनेमा आशंका छ।
शिक्षाविद् भन्छन् : शिक्षण सिकाइ प्रणाली नफेरिएसम्म सुधार हुँदैन
शिक्षाविद्हरूले यहाँको शिक्षण सिकाइ प्रणाली परिवर्तन नभएसम्म एसइई नतिजामा सुधार हुन नसक्ने बताएका छन्। शिक्षाविद् प्राडा टंकनाथ शर्माका अनुसार हालसम्मको जुन एसइई नतिजा छ। यो अहिलेको शिक्षा परिपाटी र कमजोर शिक्षा प्रणालीको प्रतिफल हो।
उनी भन्छन्, ‘हामीले परीक्षा लिएर कन्ट्रोल गर्न मात्रै खोज्यौँ, पढाइ, सिकाइ, बुझाइबारे कुनै विश्लेषण, समीक्षा गरिएन। विद्यार्थीहरू के सिक्न चाहन्छन्, कस्तो वातावरणमा सिक्न चाहन्छन् ? त्यसबारे सरकार बेखबर छ।’
उनका अनुसार शिक्षण सिकाइका लागि मुख्य त शिक्षकहरू जिम्मेवार बन्नुपर्ने थियो तर जिम्मेवार बनेनन्। त्यसैले पनि अपेक्षित रूपमा विद्यार्थीहरू एसइईमा पास हुन सकिरहेका छैनन्।
‘पहिला त कसरी शिक्षण सिकाइमा गुणस्तरीयता ल्याउने भनेर लाग्नुपर्याे, शिक्षण सिकाइ सुधार्नुपर्याे, पाठ्यक्रमको तालमेल मिल्नुपर्याे, हाम्रा शिक्षकहरू पढाउनेभन्दा पनि दलको झण्डा बोक्छन्। यो तुरुन्त रोक्नुपर्याे’, उनले भने।
अर्का शिक्षाविद् डा.मीनबहादुर शाही राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा बेवास्ता गरेकै कारण वर्षेनि लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य डामाडोल भएको सुनाउँछन्। ‘पहिला त शिक्षा प्रणाली नै परम्परागत छ, पढाउनलाई शिक्षकहरू छैनन्, पर्याप्त शिक्षामा लगानी छैन, कक्षाकोठामा पूर्वाधार छैन, पढ्ने वातावरण छैन’, उनले भने, ‘भर्ना भएका विद्यार्थीहरू कहाँ हराए‚ त्यसको खोजी छैन। यसरी राज्यले वास्ता नगर्दा विद्यार्थीको भविष्य बिग्रियो। उनीहरूको समय मात्रै खेर गयो।’
यसो भन्छ परीक्षा बोर्ड
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले अहिलेको नतिजा हेर्दा ७० प्रतिशत उत्तीर्णदर पुर्याउन सरकारले धेरै कुरामा सुधार गर्नुपर्ने जनाएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, कक्षा–१० का उपनियन्त्रक भक्त गोदार भन्छन्, ‘हामी त नतिजा मात्रै प्रकाशन गर्ने हो, कसरी प्रतिशतदर बढाउने भन्ने त शिक्षा मन्त्रालयले नै योजना ल्याउने हो‚ काम गर्ने हो। यसअघि एसइई नतिजा र यो पूरक परीक्षाको नतिजा जोड्दा ७० प्रतिशत पुग्ला कि भन्ने छ।’
जसरी प्रधानमन्त्री ओलीले एसइई उत्तीर्णदर ७० प्रतिशत पुर्याउने भनेका छन्। त्यसमा पुग्ने सम्भावना भने रहेको उनले बताए। ‘सम्भावना छ तर सरकारले नीतिगतदेखि पठनपाठन प्रणाली धेरै कुरामा सुधार गर्नुपर्छ’, उनले भने।
नतिजा सुधारका लागि के गर्दै छ शिक्षा मन्त्रालय ?
शिक्षा मन्त्रालयले भने प्रधानमन्त्री ओलीले भने जस्तै एसइई उत्तीर्णदर पुर्याउन सकिने सम्भावना रहेको जिकिर गरेको छ। यहीअनुसार मन्त्रालय लागिपरेको शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी नारायणप्रसाद पोख्रेलले जानकारी दिए।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नु भएजस्तै ७० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने मन्त्रालयको पनि लक्ष्य छ। यो सम्भावना पनि छ। यसका लागि अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा गइसकेको छ, थप योजना पनि मन्त्रालयले बनाउँदै जान्छ’, उनले भने।
प्रधानमन्त्री ओलीले धेरै विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउने गरी शिक्षा मन्त्रालय, नेपाल टेलिकमलगायत निकायलाई आवश्यक प्रबन्धका लागि निर्देशन दिइसकेको बताएका छन्।
उनले गत साउन २४ गते पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए, ‘एसइईमा कम्तीमा पनि ७० प्रतिशत विद्यार्थी गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरी काम गर्नुहोस्। यसका लागि स्मार्ट शिक्षक छनोट, निःशुल्क इन्टरनेट र अनलाइन कक्षा सञ्चालनका तयारी गर्नुहोस्, सरकारले गर्नुपर्ने सबै सहयोग गर्छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।