काठमाडौँ : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा नवीकरणका लागि ९२६ कन्सल्टेन्सी, ब्रिज कोर्स र भाषा शिक्षण संस्थाहरूले आवेदन दिएका छन्।
शिक्षा मन्त्रालयले लामो समयदेखि कानून मिचेर सञ्चालन भइरहेका १ हजार ४७३ त्यस्ता शिक्षण संस्थाहरूमध्ये ९२६ वटाले मात्रै हालसम्म आवेदन दिएको जनाएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयले गत असार १८ गते सूचना जारी गरेर ती संस्थाहरूलाई प्रथम चरणको फाराम असार १६ गतेदेखि साउन ५ गतेसम्म माग भएका विवरण पछिसम्म फरक नपर्ने गरी भर्न निर्देशन दिएको थियो।
सूचनामा भनिएको थियो, ‘साउन ६ गतेदेखि साउन १२ गतेसम्म मन्त्रालयले प्रथम चरणमा प्राप्त हुने निवेदनहरूको भेरिफिकेशन कार्य गर्नेछ, प्रथम चरणको फाराम भेरिफाई भएपश्चात संस्थाले उपलब्ध गराएको इमेलमा शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ (प्रथम संशोधन, २०८१) को अनुसूची ३ बमोजिमको निवेदन र कागजातहरू स्क्यान गरी फारामसाथ प्राप्त हुने निर्देशनको परिधिमा रहेर साउन २१ गतेसम्म अपलोड गरिसक्नु पर्नेछ।’
शिक्षा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नारायणप्रसाद पोख्रेलका अनुसार दोस्रो चरणका लागि आवेदन दिन सूचना सार्वजनिक भइसकेर पनि समयसीमा सकिएको छ। तर मन्त्रालयमा दर्ता भएका सबै कन्सलटेन्सीहरूले नवीकरणको लागि आवेदन दिएनन्।
हालसम्म भने ९२६ कन्सल्टेन्सी, ब्रिज कोर्स र भाषा शिक्षण संस्थाहरूले आवेदन दिएको शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव सेमन्त कोइरालाले जानकारी दिए। अझै ५४७ वटाले नवीकरणको लागि आवेदन दिएका छैनन्।
नवीकरण नगर्नेलाई बन्द गर्ने तयारी
शिक्षा मन्त्रालयले सूचना जारी गरेर नवीकरणको लागि अनुरोध गर्दा पनि अटेर गरेपछि नवीकरण फाराम नभरेका कन्सल्टेन्सी, ब्रिज कोर्स र भाषा शिक्षण संस्थाहरूलाई बन्द गर्ने तयारी गरेको छ।
शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव कोइरालाका अनुसार अब यी आवेदन दिएकाहरूको भेरिफाइ गरिनेछ।
‘हालसम्म ९२६ वटाले मात्रै नवीकरणको लागि अप्लाइ गरेका छन्, अब यी भरेकाको पनि भेरिफाई गर्छौं, अब यी बाँकीलाई के गर्ने भनेर छलफल गरेर मन्त्रालयले निर्णय लिन्छ,’ उनले भने। उनका अनुसार ती कन्सलटेन्सीहरू सम्पर्कमा पनि आएका छैनन्।
शिक्षा मन्त्रालयले सूचना जारी गरेकै वेला नवीकरणको विषयमा तोकिएको म्याद नाघेर प्राप्त हुने निवेदनउपर कुनै कारबाही नहुने तथा निवेदन प्राप्त नहुने संस्थालाई अनुमति प्राप्त संस्थाको सूचीमा समावेश नगरिने चेतावनी दिएको थियो।
६ वर्षदेखि रजाइँ गर्दै आएका यी कन्सल्टेन्सी
यी कन्सल्टेन्सीहरूले हालसम्म पनि कानून मिचेर ६ वर्षदेखि रजाइँ गर्दै आएका छन्। २०७५ साल साउन १६ गतेबाट संस्था दर्ता तथा सोका लागि आवेदन, नवीकरणलगायत काम रोकिएका थिए।
तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठका अनुसार नवीकरण रोकिँदा सेवा प्रदान गरेका विद्यार्थीको विवरण मन्त्रालयले प्राप्त गरिरहेको थिएन भने सेवाबाट प्राप्त हुने राजस्वसमेत अद्यावधिक हुन सकेको थिएन।
त्यस्तै, अनुगमन तथा नियमनसमेत भएको थिएन। जसकारण सेवाग्राही मर्कामा परेपछि कारबाहीका लागि उजुरी गर्दासमेत समस्या परेको गुनासो आउने गरेको थियो।
शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले सूचना जारी भएकै दिन भनेकी थिइन्, ‘नवीकरण गराउन मन्त्रालयले सूचना प्रकाशन गरेको छ, बिना अनुमति आफूखुशी सञ्चालन भएका शैक्षिक मेला र निश्चित समयपछि नवीकरण नभई सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूलाई कारबाही गरिनेछ।’
तर उनी शिक्षा मन्त्रालयबाट बाहिरिएपछि हाल शिक्षा मन्त्रालयको बागडोर विद्या भट्टराईले सम्हालिरहेकी छिन्। उनले शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूको नवीकरणको काम सकिएपछि सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर नियमावली ल्याइने बताएकी छिन्।
शिक्षा मन्त्रालयले २०७५ साल साउन १४ गतेअगावै शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ (प्रथम संशोधन, २०८१) बमोजिम शैक्षिक परामर्श सेवा‚ पूर्वतयारी कक्षा र भाषा शिक्षणसम्बन्धी काम गर्न अनुमति प्राप्त गरेका संस्थाहरूलाई आव ०८१/८२ का लागि नवीकरण गराउँदै छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।