'संसद्को गुणस्तर बढाउन सांसद नै जिम्मेवार हुनुपर्छ'
'संसद्को गुणस्तर बढाउन सांसद नै जिम्मेवार हुनुपर्छ'
काठमाडौं : संघीय संसदको चौथो अधिवेशन बजेट बाहेक ९ वटा विधेयक पास गरेर अन्त्य भएको छ। यो अधिवेशनमा ३ वटा सरकार परिवर्तन भए। राजनैतिक रुपमा अस्थिर अवस्था सिर्जना भए पनि संसदले बजेटसहित विधेयकहरु पास हुनु सुखद् पक्ष हो। तर संसद सञ्चालनको सघनता र महत्वको आधारमा संघीय संसदको गरिमा खस्केको टिप्पणी हुन थालेको छ।
संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले पनि संसदको गतिविधि, बैठक भित्रका क्रियाकलाप गुणस्तरीय हुन नसकेको बताएका छन्। यिनै विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर न्युज एजेन्सी नेपालले सभामुख घिमिरेसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
देखेको संसद र भोगेको संसदमा के फरक पाउनुभयो?
अरु कुराहरु जस्तै देख्नु र गर्नु अथवा देख्नु र भोग्नुमा जे अन्तर हो संसद पनि त्यस्तै हो। देखेको र भोगेकोमा, देख्दा जे देखिन्छ, भोग्दा अलिकति अनुभूति हुने कुराहरुको फरक हुन्छ। अनुभूतिमा पर्ने फरक हो। खासै त्यस्तो ठूलै फरक भनेर हेर्नु हुँदैन। मेरो अनुभव पनि त्यही छ।
संसदका पछिल्ला बैठकहरु हेर्दा सुखानुभूति हुने खालको अवस्था त दिएन नि?
हामीले संसदका गतिविधि, संसदका परिणाम, संसद कसरी गयो भन्नेकुरा गर्दा सापेक्षतामा नै हेर्नुपर्छ। त्यो सापेक्षता भनेको हाम्रो देशको राजनीतिक स्तर कहाँ छ? देशका राजनीतिक पार्टीहरु कस्ता छन्? राजनीतिक पार्टीका नेता र त्यसबाट जितेर आउनुभएका दलका माननीय कस्तो हुनुहुन्छ? त्यसमा पनि अहिले मूर्तरुपबाट भन्दा सरकार कसरी बनेको छ ? सरकारमा कसरी फेरबदल भएको छ ? यि सबै कुराहरु संसदसँग गाँसिएका छन्। त्यसकै आधारमा संसद कस्तो रह्यो भन्नेकुरा भर पर्छ। संसद छुट्टै निर्वाचित भएका माननीय सांसदहरु मात्रैको भूमिकाले संसद हुँदैन।
संसद्को प्रभावकारीता भनेको समयको, परिस्थितिको, राजनीतिको सापेक्षतामै हुने गर्दछ। यसरी हेर्दा यो अस्थिर अवस्थाले पनि यसले बिजनेस पाउने कुराहरुलाई, त्यो बिजनेस पारित गरिसकेपछि कार्यान्वयनमा सरकारले कसरी काम ग¥यो भन्नेकुरालाई, यि सबै कुराहरु यसमा गाँसिएका छन्। त्यस मानेमा यो अहिले भएको हाम्रो चौथो अधिवेशन वा वर्षे अधिवेशन जुन हो यो यसअघिको बिचमा पनि एक हदसम्म सफलता, प्रभावकारीताका साथ सम्पन्न भएको जस्तो लाग्छ।
पछिल्ला सभामुखहरुसहित हजुरसम्म आउँदा जसरी निरपेक्ष र निष्पक्ष ढंगले सभामुख आफैँ चल्नुपर्ने हो, विभिन्न अभियोगहरुले स्वयंलाई चल्न नदिएको अवस्था हामीले पनि देख्छौँ, यि कुराहरुले कतै सभामुखले चाहेअनुसार निष्पक्ष ढंगले काम गर्न नसक्ने भनेर आरोप लगायौँ भने तपाईंको टिप्पणी कस्तो हुन्छ?
त्यो दृष्टिकोणमा रहेको खोट भन्ने हुन्छ।
भनेको सभामुख अहिले पनि उस्तै र उसैगरी काम गरिरहेको भन्ने नै बुझ्नुपर्यो?
सभामुखले निष्पक्ष ढंगबाट काम गर्दागर्दै पनि चाहनाले उसलाई पक्षको आँखाले हेर्ने जे प्रवृत्ति छ र प्रचार भइरहेको छ, यहाँले पनि त्यही भन्नुभयो भने त्यो दृष्टिकोणमा दोष हुन्छ।
पछिल्लो एउटा सानो निर्णय सुनाउँदा सदन अवरुद्ध भयो, समय पो बुझेनौँ कि, ठूलो निर्णय गर्न, एउटा ठूलो बिल अगाडि जानबाट रोकिएर सदन अवरुद्ध हुन पुग्यो, यसको फाइदा सरकारले उठाएर अधिवेशन नै अन्त्य गरिदियो नि?
कुनै विषयमा विचार व्यक्त गर्नलाई, आफ्ना धारणा राख्नलाई, दृष्टिकोण दिनलाई निर्णयमा प्रभाव पार्नलाई सांसदहरुले के बोल्ने? के नबोल्ने? आफैँले त्यसलाई बुझ्ने, त्यसलाई पुष्टि गर्ने, त्यसमा उभिने, त्यो कस्तो ढंगबाट व्यक्त गर्ने भन्नेकुरा आफैँमा जिम्मेवारीको कुरा हो। त्यसकै स्तर के हो र? त्यो कसरी हो? त्यसलाई कसरी जिम्मेवार बनाउने भन्ने पाटोबाट हेर्नुपर्छ। त्यहाँ बोलिएका भाषाका कुरालाई लिएर नै अब वादविवाद हुने कुराहरु भनेको भाषा अभिव्यक्तिमा अशिष्टता नहोस्, अमर्यादित नहोस्, भल्गर (अश्लील) शब्द प्रयोग नहुन्, भन्नको लागि एउटा परम्परा, परिपाटी छ, संसदीय अभ्यासमा संसदमा नबोल्नुपर्ने खालका शब्दहरु भनेर छुट्याइएका, अनुभुति गरिएका कुराहरु छन्।
अब त्यसैलाई लिएर वादविवाद भएर त्यस दिनको बिल नै अगाडि नजाने वा छलफल नै अगाडि नजाने, सभा नै अवरोध हुने यो स्थिति आफैँमा राम्रो कुरा होइन।
सभामुखको कुर्सीमा बसेर सदनको छलफलको सघनता, गुणस्तरीयताका हिसाबले, तदारुकताका हिसाबले हेर्दाखेरी कस्तो पाउनुहुन्छ?
जनताका प्रतिनिधि माननीयज्युहरु, राजनीतिक जीवन बिताएर आउनुभएका राजनीतिक दलहरुबाट टिकट पाएर जनताले साथ दिएर जितेर आउनुभएका, अनुभवबाट खारिएर आउनुभएका, विविध क्षेत्रमा विशेष योग्यता राख्नुभएका प्रतिनिधिहरु हुन्, त्यसमानेमा त मैले एउटा गौरव गर्ने समुदायका अगाडि म त्यतातिर फर्किएर बसिरहेको छु, म एउटा ज्यादै महत्वपूर्ण ठाउँमा, एउटा महत्वपूर्ण समुदायको बीचमा, देशका लिडर (नेतृत्व) हरुको बीचमा मैले सहजीकरण गरिरहेको छु भनेर गौरव अनुभूति हुन्छ।
तर जब अघि मैले भनेका जस्ता कुराहरु देखिन्छन्, ती देखिएका कुराहरुलाई मैले त्यसलाई, पहिलो कुरा त नआउन् भन्नका लागि मेरो व्यक्तिगत ढंगबाट, इसाराको रुपबाट, भनाइको रुपबाट पनि ती कुराहरु आइहाल्दा पनि त्यसलाई मिनिमाइज गरेर अघि बढ्ने मेरो प्रयत्नहरु हुन्छ।
कतिपय अवस्थामा तपाईंले विषय वा प्रसंगमा आएर मात्रै बोल्नुस् माननीयज्यु भनेर रुलिङ गर्नुहुन्छ, सम्झाउनु हुन्छ, फेरि प्रसंग भन्दा बाहिर जान्छ, त्यो हिसावले हेर्दा हामीले संसदमा जनताका विषयहरु उठाउन सकिरहेका छैनौँ की भन्ने लागेन?
मैले सार्वजनिक ढंगबाट के उठाउनुपर्छ भनेर भन्न मिल्दैन। तर अझै स्तरीय भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहनाहरु हुन्छन्। स्तरीय भए हुन्थ्यो, अझ व्यवस्थित भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ, विषय केन्द्रित भइदिए हुन्थ्यो, त्यो विषयले केही दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने त स्वभाविक हुन्छ नै।
संघीय संसद सचिवालयले समितिको निर्देशनलाई लिएर, समितिमै भएका छलफलहरुलाई पनि एउटा अध्ययन गरेको थियो, त्यो अध्ययनको निस्कर्ष कस्तो थियो भने सरकारलाई दिएका निर्देशनहरुको धेरै पालना नभएका र सरकार अटेरी भएको निस्कर्ष थियो, आफ्नै समितिका बैठकहरु गुणस्तरीय हुन नसकेको र प्रभावकारी हुन नसकेको भन्नेकुराको निस्कर्ष छ नि?
यसबारे मेरो अलि फरक धारणा छ। हामीले निर्देशनहरु केके मा दियौँ? हाम्रा निर्देशनहरु कस्ता थिए? ती निर्देशनहरु कत्तिका सही वा गलत थिए। ती निर्देशनहरु सरकारको लागि सापेक्षतामा कति कार्यान्वयन गर्नसक्ने, नसक्ने के थिए। चाहे त्यो राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्नुस्, चाहे आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्नुस्।
चाहे व्यवहारिक दृष्टिकोणबाट हेर्नुस्। यि कुराहरुको रिलेभेन्समा मात्रै हामीले यसको समीक्षाहरु गर्नुपर्छ। त्यसैले समीक्षा गरिरहँदा समग्र सापेक्षतामा समीक्षा गरेर निस्कर्षमा पुगेनौँ भने त्यो आफ्नो आफ्नो आग्रह र आफ्नो आफ्नो चाहनाहरु हुन्छन्। समितिले गरेका कुराहरुको रेस्पोन्स सरकारबाट हुनुपर्छ।
संसदमा विभिन्न विषयलाई लिएर छानविन समितिहरु, अध्ययन समितिहरु बन्ने गरेका छन्, केही समितिका प्रतिवेदनहरु राम्रोसँग कार्यान्वयन गएका थिए, त्यसले परिणाम पनि दिएको छ, दोषीउपर कारबाही गर्न सरकार बाध्य पनि भएको छ, योसँगै संसदले बिर्सिएको पाटो के हो भने समितिले दिएका सिफारिस, सुझाव, कार्यान्वयन गर भनेर दिएका कुराहरुको अनुगमन गर्दैनौँ, त्यस कुराले अभाव खड्किरहेको छ, संसदले सरकारलाई दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्नसक्छौँ कि सक्दैनौँ?
अधिकारको हिसावले, दायित्व वा कर्तव्यको हिसावले अनुगमन गर्ने काम नै संसदकै हो। अझ आफूले गरेका निर्णयहरुको निर्देशनहरुको त झनै अनुगमन प्राथमिकतामा नै पर्ने कुरा हो। तर हाम्रो संसदको परिपाटी, हामीले यो संसदलाई अलि व्यवस्थित गर्ने, खासगरी संविधानसम्मत र संविधान कार्यान्वनय गरेर जाने सन्दर्भमा यसको अभियान हामीले ९ वर्ष मात्रै पूरा गर्दैछौँ। यसमा हेर्दा संसदको काम नीति, निर्देशन गर्नेमा मात्रै छ। यसलाई कार्यान्वयनमा कसरी जाँदै छ भन्नेकुरा कार्यकारी संस्थाहरुलाई अनुगमन गर्ने, त्यसको अध्ययन गर्ने, त्योसँग बसेर स्पष्टीकरण लिने, अथवा त्योसँग सहकार्यमा जानुपर्ने विषय भए सहकार्यमा जाने, यो कुराहरुमा ध्यान हाम्रो पुगेको छैन।
त्यसको मतलव के हो भने त्यो खालको म्यानपावर, त्यो खालको सोच, त्यो खालको बजेट त्यो खालका प्रयत्नहरु कम भएका छन्। तर यो काममा हामीले अलि बढी फोकस गर्नुपर्ने जरुरी छ। कानून निर्माण गर्ने भन्नाले विधेयक पास गरेर कानून बनाइदिएपछि कानूनको अनुगमन गर्ने काम पनि संसदको हो।
ठूला दुई पार्टी मिलेर संविधान संशोधनको औचित्य देखका छन्, त्यही अनुसारको राजनीतिक सहमति पनि भएको छ, राजनैतिक बहससँगै ध्रुवीकरण पनि निम्त्याउने हो की भन्नेमा चनाखो भएर हेर्नुपर्ने छ, यसमाथि पनि हामी संविधानको उत्पादक, संरक्षक, प्रयोगकर्ता यो धेरै हदसम्म हामीसँग आकर्षित हुने विषय पनि हो, यो कार्यकारीको विषय मात्रै पनि होइन, किनभने जनतासम्म पुर्याउने त हामीले नै हो, यसमा तपाईंको धारणा के हो?
म स्पष्टै के भन्छु भने अहिले संघीयतामाथि प्रश्न खडा भएर अब एउटा पक्ष संविधानको संशोधन गर्दा संघीयता चाहिँदैन, त्यसमा पनि धेरै यो प्रदेश सरकार अनावश्यक भयो, भन्नेखालका टिप्पणीहरुको जनमत बनाउने पनि प्रयत्नहरु भएका छन्। त्यसमा पनि प्रदेश सरकारलाई चाहिने ऐन, कानुनहरु हामीले कति दियौँ, त्यसमा पनि संघीय निजामती ऐनअन्तर्गत कर्मचारीहरुको विनियोजन कसरी हुन्छ, विन्यास कसरी हुन्छ? नियन्त्रण कसरी हुन्छ, कोप्रति उत्तरदायी हुन्छ र कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? त्यसको बारेमा पटक-पटक संसदमा संघीय निजामति ऐन आउने र त्यो छलफलहरु हुने र फिर्ता लिने। यस्तो भएर करिब ९ वर्ष हामीले बितायौँ।
कर्मचारीहरुको दायित्व, कर्तव्य कोप्रति उत्तरदायि बन्ने र कसरी काम गर्ने भन्नेकुराकै टुंगो नलगोको बेलामा प्रदेश सरकारले कसरी काम गर्छ। त्यो भइसकेपछि प्रदेश सरकारले आफ्नै खालका कर्मचारीसम्बन्धी, त्यस्तै गरी प्रहरी सम्बन्धित कानूनहरु बनाउने कुरा संघको अनुमतिबिना, त्योसँग तादात्म्यता नराखी गर्न सम्भव थिएन। कोही बीचमा रोकिए, कोही अब आफ्नो ढंगबाट गर्ने कोशिसहरु गरिहरेका छन्। यो पाटोमा हामीले काम हिजो गर्न नसकेको केके हुनसक्छन्, संघीय निजामति ऐनको अभावमा,त्यस्तै गरी प्रहरी समायोजन गर्ने बाँकी कामदेखि लिएर प्रहरीसम्बन्धी समग्र ऐनको कार्यान्वनय, शिक्षा सम्बन्धी हाम्रो कामले के प्रवन्ध गरेको छ, त्यसको बारेमा
यी कुराहरुको बारेमा हामीले संघबाट गर्नुपर्ने कामहरु न्यूनतम कामहरुकै अभावमा काम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। बहस छलफल हाम्रो कता गइरहेको छ, हाम्रो बहस, छलफल जरुरी छ की छैन। त्यसैले संविधानको समीक्षा गर्ने र यसलाई उपयुक्त ढंगबाट परिमार्जन गर्ने, संशोधन गर्ने, यो कुराहरु गर्नुभन्दा अगाडि यी हुन नसकेका कामहरुको बारेमा समीक्षा गर्नुपर्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।