काठमाडौं : जो पनि शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री भएर पदभार ग्रहण गर्ने बेला होस् या सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्न छुटाउँदैनन्। त्यो हो–अब शिक्षा ऐन छिट्टै पारित हुन्छ। तर,संविधान जारी भएको ९ वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त ऐन हालसम्म जारी हुन सकेको छैन।
संविधान जारी भएयता १० जना शिक्षामन्त्री भइसकेका छन्। तर,कसैले पनि शिक्षा ऐन जारी गर्न सकेनन्। २०७२ मा गिरिराजमणि पोखरेल, २०७३ मा डिआर पौडेल, गोपालमान श्रेष्ठ, २०७४ मा पुनः गिरिराजमणि पोख्रेल शिक्षामन्त्री भए। त्यसपछि कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, देवेन्द्र पौडेल,शिशिर खनाल शिक्षामन्त्री भए।
त्यसपछि अशोककुमार राई, सुमना श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री भए। हाल विद्या भट्टराईले शिक्षा मन्त्रालयको बागडोर सम्हालिरहेकी छन्। तर, वर्षौंदेखि ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ सिंहदरबारभित्रै घुमीफिरी अड्किएको छ। जारी गर्न हालसम्म ती कुनै शिक्षा मन्त्रीहरूले सकेका छैनन्।
कुन शिक्षामन्त्रीले के भने?
संविधान जारी भएपछि शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व गिरिराजमणि पोखरेलले सम्हाले। उनले शिक्षा ऐन ल्याउने उद्घोष गरे र प्रतिबद्धता पनि जनाए। तर ऐनको मस्यौदा नै तयार नभई उनको कार्यकाल सकियो। डिआर पौडेल २०७३ सालमा शिक्षामन्त्री हुँदा पनि उक्त ऐन निर्माण प्रक्रियाले गति लिन सकेन।
उनी बितिसकेका छन्। २०७७ मा शिक्षामन्त्री बनेका गोपालमान श्रेष्ठले पनि शिक्षा विधेयक जारी गर्ने भने पनि ऐन निर्माणले गति लिन सकेन। २०७४ सालको निर्वाचनपछि फेरि गिरिराजमणि पोखरेलले नै शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व लिए। उनको कार्यकालमा भने शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार भयो।
तर उनको कार्यकालमा जारी हुन भने सकेन। त्यसपछि कृष्णगोपाल श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री भए तर उनले पनि संसदमा दर्ता गर्नसमेत सकेनन्। श्रेष्ठपछि शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल बने। उनले भने केही भए पनि ऐनलाई जारी गर्न पहल गरेको देखिन्छ। नेकपा माओवादीका सांसद पौडेलले १५ महिनाभन्दा बढी समय शिक्षा मन्त्रालय सम्हाले।
उनले त्यसबेला संघीय शिक्षा ऐन मन्त्रिपरिषदबाट पास भएको र पास भएको ऐन छलफलका लागि संघीय शिक्षा ऐन विद्यालय समितिमा पठाएको बताए र दर्ता हुने चरणमा रहेकाले छिट्टै संसदमा पेस हुने बताइरहे। तर दर्ता भने हुन सकेन।
२०७८ असोज २२ मा शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका पौडेल पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि २०८० पुस ११ गते बिदा भए। त्यसपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का शिशिर खनाल शिक्षामन्त्री भए।
उनी शिक्षामन्त्री हुँदा पनि छिट्टै ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि जारी काम गर्न सकेनन्। उनी मन्त्री बनेको १९ दिनमै सरकारबाट बाहिरिए। त्यसपछि अशोककुमार राईले शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै छिट्टै ऐन जारी गर्ने घोषणा गरे।
२०८० माघ १० गते एसओएस हर्मन माइनर विद्यालय सानोठिमीमा आयोजित ‘स्पोर्ट मिट, २०२४’ कार्यक्रममा मन्त्री राईले भनेका थिए,‘संघीय संसद्मा प्रस्तावित विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० संसद्मा छलफलको क्रममा छ,छिट्टै पारित हुन्छ।’ दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति पठाउन सफल भए त भए उनी पारित गर्न सकेनन्।
सुमनाले पनि शिक्षामन्त्री भएपछि ऐन जारी गर्ने बताएकी थिइन्। तर सकेनन्। हाल शिक्षा मन्त्रालय विद्या भट्टराईले सम्हालीरहेकी छन्। उनले पनि बारम्बार ऐन छिटो जारी गने बताउँदै आएकी छन्।
असोज २ गते राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मूल समारोह समितिले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनिन्,‘हामी विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो पारित गर्नेगरी अघि बढिरहेका छौँ।’ तर,उनले भनेजस्तै उनको कार्यकालमा ऐन जारी हुन्छ,हुँदैन त्यो हेर्न बाँकी छ।
समितिमा अड्किएको अड्कियै शिक्षा विधेयक
उक्त विधेयक २०८० साल असोज २५ गते दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति पठाइयो। ०८० फागुनसम्म निरन्तर छलफल भयो। गत चैत ९ गते विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरू भयो। तर अन्य विधेयकलाई प्राथमिकता राखिँदा आम चासोका रूपमा हेरिएको उक्त विधेयकमा लामो समयदेखि नियमित छलफल हुन सकेको छैन।
अब कहिलेदेखि शिक्षा विधेयकमाथि फेरि छलफल सुरू हुन्छ भन्ने यकिन जानकारी नै छैन। संसद्बाट समितिमा गएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि छलफल गरेर समितिले उक्त विधेयक टुंगो लगाउन सकेको छैन।
समितिका अनुसार शिक्षा विधेयक संशोधनकर्ताहरू सँगको छलफलकै क्रममा छ तर अझै संशोधनकर्ताहरूमध्ये ४६ जना सांसदहरूले छलफलमा भाग लिएका छैनन्। उनीहरू बैठकमा सहभागी नभएकाले उनीहरूले हालेको विधेयक संशोधनमाथि छलफल हुन नसकेको समितिले जनाएको छ।
समितिका सचिव दशरथ धमलाले विधेयकमाथिको छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको बताए। उनका अनुसार उक्त विधेयकमा १५७ सांसदहरूले संशोधन दर्ता गरेका छन्। तर,यी सबै संशोधनकर्ताहरूले छलफलमा भाग लिन बाँकी छ।
उनले भने,‘अब उहाँहरूको उपयुक्त समय मिलेपछि छलफलमा भाग लिनुहुन्छ होला।’ उक्त शिक्षा विधेयकलाई उच्च प्राथमिकता राखिएको भन्दै उनले छिटो नै बैठक बस्ने र टुंगोमा पुर्याउने बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।