बाढी र आन्दोलनको चपेटामा परेको मेलम्ची

काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकाबासीहरूले अपेक्षा गरेजस्तै नियमित मेलम्ची खानेपानी आएको भए दशैँका बेला राजधानीमा पानीको केही दु:ख हुने नै थिएन। काकाकुल उपत्यकामा पानीको समस्या हटेको भए सबै सहरबासीले सरकारलाई स्याबासी दिइरहेका हुन्थे। तारिफ गरिरहेको सुनिन्थ्यो। तर, विडम्बना।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना सुरु भएको दुई दशकपछि उपत्यका पानी आए पनि शहरबासीमा खुसी छाएन। कहिले पानी बन्द गर्ने त कहिले पठाउने समय तालिकाले उनीहरूमा आक्रोश छ। अब त भन्न थालेका छन्–मेलम्ची योजना नेतालाई बन्यो दुहुनो गाई, हामीले पाउन सकेनौँ।

सन् २००१ मा सुरू भएको आयोजना दुई दशकपछि अर्थात् पहिलोपटक २०७८ चैत १५ गते काठमाडौं उपत्यकामा पानी वितरण थालिएको थियो तर २०७८ साल असार र साउनमा मेलम्ची र इन्द्रावतीमा आएको भीषण बाढीले आयोजनामा ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि हालसम्म १२ महिना पानी आउन सकेको छैन।

हिउँद महिनामा पानी ल्याउने र जब वर्षा समय लाग्छ आयोजनाको मुहान पटक–पटक थुनिहाल्नुपर्ने समस्या ज्यूँका त्यूँ छ। बरू, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना लागत अनुमान ३५ अर्ब ५४ करोड रहेकोमा हालसम्म ३१ अर्ब ३४ करोड ९ लाख रूपैयाँ खर्च भएको महालेखा परीक्षकको ६१औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अस्थायी रूपमा मात्रै ल्याउन पनि वर्षेनी मर्मत कार्यमा करोडौँ रकम मेलम्चीको नाममा सकिएको छ। तर,पानी दीर्घकालीन रूपमा आउन सकेको छैन। सरकारले अस्थायी रूपमा भने पुन:पानी ल्याएको छ। मेलम्ची नदीको बहाव बढेर बाढी आई धमिलिन थालेपछि मेलम्ची खानेपानी गत असार १० गतेदेखि बन्द गरिएको थियो।

बारम्बारको बाढी र आन्दोलन

प्रधानमन्त्री,मन्त्री,नेताहरूको चुनाव जित्न र जनताको मन जित्न मेलम्चीको पानीलाई एजेण्डा बनाइरहेका थिए नै। पछिल्लो समय भने बाढी र आन्दोलनको चपेटामा पनि मेलम्ची पानी परेको छ।

बारम्बार बाढीपिडितहरूले सरकारकाले माग सम्बोधन नगरेपछि काठमाडौंमा पानी लैजान नदिने चेतावनी दिइरहेका छन्।

असोज ९ गते मेलम्ची खानेपानी बाढीपीडित संघर्ष समितिले आफूहरूका माग पूरा नभएसम्म मेलम्चीको पानी काठमाडौं उपत्यकामा लैजान नदिने चेतावनीसहित हेलम्बु गाउँपालिका क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्‍यो। उनीहरूले यति धेरै वर्षसम्म पर्खिएको तर सरकारले अहिलेसम्म पनि बेवास्ता मात्रै गर्दै आइरहेको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए।

त्यस्तै,गत जेठ २३ गते पनि मेलम्ची खानेपानी बाढी पीडित संघर्ष समिति र त्यस क्षेत्रमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सुरूङ प्रवेश गराइएको पानी यो वर्षको वर्षायाममा निरन्तर पथान्तरण गर्न र नदीतिर नफर्काउन चेतावनी दिएका थिए।

संघर्ष समिति, हेलम्बु गाउँपालिका समिति नेपाली कांग्रेस, हेलम्बु गाउँपालिका कमिटी नेकपा (एमाले), हेलम्बु गाउँपालिका कमिटी नेकपा (माओवादी), हेलम्बु गाउँपालिका समिति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, हेलम्बु गाउँपालिका समिति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जारी विज्ञप्तिमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना र यसबाट प्रभावित क्षेत्रमा २०७८ साल असार १ र साउन १६ र १७ गते आएको भीषण बाढीका कारण आयोजनाको मुख्य हेडवर्क्सभन्दा तल्लो तटीय क्षेत्रका मुख्य सडक मार्गमा क्षति पुगेको उल्लेख छ।

जीविकोपार्जनसँग जोडिएका हजारौं रोपनी खेतीयोग्य फाँट, विद्यालय, क्याम्पसका पूर्वाधार तथा दर्जनौँ व्यावसायिक फार्म ट्राउट, कुखुरा, च्याउ फार्म, घट्ट, मिल, हाते कागज, काष्ठ, ब्लक, स–मिल, फर्निचर, पसल, होटल, रिसोर्ट इत्यादि तहसनहस भएकाले क्षति माग गरिरहेका छन् उनीहरू।

दैनिक चाहिन्छ ४३ करोड लिटर पानी

काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक ४३ करोड लिटर पानी माग रहेकोमा हाल विभिन्न स्रोतबाट दैनिक १३–१४ करोड लिटर पानी मात्रै आपूर्ति भइरहेको काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)ले जनाएको छ।

केयुकेएलका प्रवक्ता प्रकाशकुमार राईले मेलम्चीको पानी नआउँदा अन्तै स्रोतको पानी २ देखि ३ दिनको अन्तरमा वितरण गर्ने गरिएको बताए। ‘मेलम्ची पान नआउँदा अन्य सबै स्रोतको गरेर दैनिक १३–१४ करोड लिटर पानी आपूर्ति हुन्छ, यही पानी २ देखि ३ दिनको ग्यापमा वितरण हुन्छ,’उनले भने। 

हेडवर्क्स नसारेसम्म १२ महिना पानी आउँदैन : समिति

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका  प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पन्त उपत्यकामा दीर्घकालीन रूपमा अर्थात् १२ महिनै मेलम्चीको पानी ल्याउन हेडवर्क्स सार्नुपर्ने बताउँछन्। समितिका प्रवक्ता पन्त भन्छन्,‘एडीबीले लामो समयसम्म विज्ञहरूद्वारा अध्ययन गरेर हेडवर्क्स सार्न सुझाव दिएको छ, त्यसैले उपत्यकामा दीर्घकालीन रूपमा पानी ल्याउने हो भने हेडवर्क्स सार्नुपर्छ,यो आवश्यक नै छ,नभए अस्थायी रूपमा मात्रै पानी ल्याउन सकिन्छ।’

खानेपानी आयोजनाको दातृनिकाय एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई मेलम्ची खानेपानीको हेडवर्क्स सार्न सुझाव दिएको थियो। एडीबीले बनोट तथा बाढी पहिरोको जोखिमका कारण हेडवर्क्स सार्न सुझाव दिएको हो।

एडीबीले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा आयोजनाको हेडवर्क्स अहिले भएको स्थानभन्दा करिब १ किलोमिटर माथि सार्न सुझाव दिएको छ। यही आयोजनाको हेडवर्क्स सार्नको लागि एडीबीले २ अर्ब अनुदान पनि दिएको छ। तर,हालसम्म सरकारले हेडवर्क्स सार्नको लागि काम थाल्न सकेको छैन।