चाडबाडमा पनि शिक्षक र १५ हजार कर्मचारीले पाएनन् तलब

काठमाडौँ : नेपालीहरूको महान चाड वडादशैँ सकिएर तिहार नजिकिँदै छ। यही चाडबाडको बेला हरेक अभिभावकका छोराछोरी नयाँ लुगा लगाएर खुशी साट्न खोज्छन्। मिठो मसिनो परिकार खाएर साथीभाइबीच रमाइलो गर्न मन पराउँछन्। अभिभावकहरू पनि त्यसैगरी रमाउन चाहन्छन्। तर यही चाडबाडको बेला कतिपय शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारीहरूको हात रित्तै भएको छ।

स्थानीय तहले तलब निकासा नगर्दा शिक्षक र सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी मारमा परेका छन्। चाडपर्वकाे बेला आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छन् उनीहरू। सिराहाको कर्जन्हा नगरपालिका-११ कर्जन्हा बजारस्थित जनसेवा माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले करिब डेढ वर्षदेखिको तलब सुविधा नपाएको भन्दै गत आइतवार विद्यालयको मूलगेटमै तालाबन्दी गरे। गेटमा ताला लगाएर धर्नामा बसेका थिए। 

नेपाल शिक्षक महासंघका अनुसार २१ स्थानीय तहका दर्जनभन्दा बढी विद्यालयका शिक्षकहरूले तलब पाएनन्। नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी भन्छन्, ‘दर्जनभन्दा बढी सबै प्रकृति/थरीका शिक्षकहरूले दशैँमा तलब पाएनन्, जसकारण दशैँ नै खल्लो भएको छ। त्यही भएर हामीले स्थानीय तहले शिक्षकहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्दैन, केन्द्रबाटै हुनुपर्छ भन्ने माग गरेका थियौँ, हो त्यही नसकेको पुष्टि भएको छ।’

उनका अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र पदाधिकारीहरूले विभिन्न बहाना बनाएर पहिलादेखि नै बजेट निकास गरिरहेका छैनन्। ‘त्यही भएर हामी बेला बेला आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हौँ। ९/१० महिना नै तलब पाइँदैन, अहिले पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता छ, कमसेकम चाडबाडमा शिक्षक, कर्मचारीहरूलाई नरूवाए हुने नी,’ उनले भने।

कतिपय स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत व्यक्तिगत काममा बाहिर निस्किने र तलबको लागि बजेट निकास नगर्दा विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूलाई समेत चिन्तासँगै समस्या थपिएको छ।

१५ हजार विद्यालय कर्मचारीले ६ महिनादेखि पाएनन् तलब

शिक्षकहरूमात्रै होइनन् ६ महिनादेखि सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरूले पनि समयमा तलब पाएका छैनन्। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले यो चाडबाडको बेला पनि १५ हजारभन्दा बढी विद्यालय कर्मचारीहरूले तलब नपाएको जानकारी दिए।

‘चाडबाडको बेला अर्थमन्त्रालय र स्थानीय तहले विद्यालय कर्मचारीहरूलाई रूवाएको छ,समयमा तलब नपाउँदा राम्रोसँग दशैँ मनाउन पाएनन्, अब तिहार पनि त्यस्तै हुने भयो,’उनले भने। उनका अनुसार तलबको लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पनि ध्यानाकर्षण गराए।

‘तर अर्थ मन्त्रालयले हामीले तलबको लागि बजेट स्थानीय तहलाई पठाइसक्यौँ भन्छ, सम्बन्धित स्थानीय तहमा कुरा गर्दा मन्त्रालयले बजेट नै पठाएको छैन भन्छन्। हामीलाई किन यसरी झुलाइरह्यो सरकार?,’ उनले भने। स्थानीय तहमा तलब उपलब्ध गराउन पनि राजनीति भएको उनको भनाइ छ।

‘कतिपय स्थानीय तहमा विवाद, भोट दिनेलाई मात्रै तलब दिने, सरूवा गर्ने लगायत कार्यले हाम्रो अपमान भएको छ, स्थानीय तहले हाम्रो दुःख कहिल्यै बुझिदिएन,’ उनले भने।

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अनुसार हाल देशभर ३४ हजारभन्दा बढी कर्मचारी छन्। अहिले विद्यालयका लेखापालले मासिक १३ हजार ५०० तथा कार्यालय सहयोगीले ८ हजार रूपैयाँ पाउँदै आएका छन्।

‘मासिक तलब ८ हजार छ, यति तलबले कसरी परिवार धान्नु? यति तलब पनि पाउन सक्दैनौँ, यो कस्तो विडम्बना? कहिलेसम्म यस्तो समस्या हामीले झेलिरहनुपर्ने?,’ उनले प्रश्न गरे।

उनले पटक पटक तलब वृद्धि गर्न मागसँगै आन्दोलन गर्दा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको सुनाए। २०८० असोजमा तलब वृद्धिलगायत विभिन्न माग राख्दै परिषद् र नेपाल शिक्षक महासंघले काठमाडौँमा बृहत आन्दोलन गरेको थियो।

त्यसबेला परिषद्ले विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल)हरूका लागि ३४ हजार ७३० तलब कायम हुनुपर्ने, विद्यालय सहयोगीका लागि २४ हजार २१० तलब कायम हुनुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने लगायत माग गरेको थियो। यी माग शिक्षा मन्त्रालयले पूरा गर्ने निर्णय गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा नआएको उनले बताए।