एउटै विषयकाे पटक-पटक निर्णय
एउटै विषयकाे पटक-पटक निर्णय
काठमाडौँ : शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले हिजो (बिहीवार) आफ्नो सय दिने उपलब्धि सार्वजनिक गरिन्। उनका उपलब्धि विवरण ४२ बुँदामा छन्। ४१ नम्बरको उपलब्धिमा भनिएको छ, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आगामी वर्षदेखि वार्षिक परीक्षा प्रणालीअनुसार सबै सङ्कायको स्नातक तहका प्रश्नपत्रहरू तयार गर्दा अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा तयार गर्ने निर्णय गरेको।’
उनले तीन दिनअघि मात्रै पनि सामाजिक सञ्जालबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आगामी वर्षदेखि वार्षिक परीक्षा प्रणालीअनुसार सबै सङ्कायको स्नातक तहका प्रश्नपत्रहरू तयार गर्दा अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा सोधिने निर्णय गरेको जानकारी दिएकी थिइन्।
तर उक्त निर्णय वर्तमान शिक्षामन्त्री भट्टराईको पालामा नभई पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठकै कार्यकालमा भएको थियो। २०८० चैत्र १६ गते सुमनाले सामाजिक सञ्जालबाट जानकारी दिँदै उल्लेख गरेकी थिइन्, ‘विद्यार्थीहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग पूरा भएको छ, अब त्रिविको स्नातक तहका प्रश्नपत्रहरू अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा, त्रिविबाट लिइने वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुसारका सबै सङ्कायको स्नातक तहका प्रश्नपत्रहरू तयार गर्दा अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा गरिने भएको छ। त्रिवि प्राज्ञिक परिषद् स्थायी समितिको २०८० साल चैत्र १५ गते बसेको बैठकले आगामी प्रथम वर्षको परीक्षा देखिनै अनिवार्य रूपमा लागु गरी क्रमशः दोस्रो तेस्रो र चौथो वर्षमा समेत लागु गर्ने निर्णय गरेको छ, धेरै धन्यवाद उपकुलपतिज्यू।’
सुमना श्रेष्ठले पनि २०८१ असार ४ गते आफ्नो सय दिने उपलब्धि सार्वजनिक गरिन्। उक्त उपलब्धिमा पनि यही प्रश्नपत्र निर्माणबारे समावेश छ।
सय दिने उपलब्धिअन्तर्गत उच्च शिक्षा नीतिगत पहलहरूको त्रिवि हकमा भनिएको छ, ‘आगामी शैक्षिक सत्रदेखि स्नातक तहमा प्रश्नपत्र अंग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा।’
आवाज उठाउने पनि सुमना
दुवै शिक्षामन्त्रीले यसबारे निर्णय गरे पनि पहिला भने यसको हकदार पूर्व शिक्षामन्त्री श्रेष्ठमाथि नै जान्छ। उनैले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा प्रश्नपत्र निर्माण गर्नुपर्छ भनेर सशक्त आवाज उठाएकी हुन्।
यसअघि विद्यार्थीहरूले त्रिविमा अंग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा प्रश्नपत्र बनाउने पर्ने माग गर्दै आएका थिए। शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ सांसद हुँदा अंग्रेजी माध्यममा मात्रै प्रश्न सोध्दा धेरै विद्यार्थी प्रश्न नबुझेर फेल भएको भन्दै उनले पनि नेपालीमा पनि छाप्नुपर्ने माग गर्दै आएकी थिइन्। उनले संसद्मै प्रश्नपत्रसमेत बाँडेकी थिइन्। उनी शिक्षामन्त्री भएपछि उक्त व्यवस्थाको निर्णय भयो।
सर्वोच्चमा रिट दायर
यसअघि २०७४ सालमै नेपालीमा पनि प्रश्नपत्र छापिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। अधिवक्ता विश्वास पौडेलले नेपाली र अंग्रेजी दुवै माध्यममा प्रश्नपत्र निर्माण गर्न माग गर्दै २०७४ सालमै रिट दायर गरेका थिए।
तर पेशी तोक्दै उक्त मुद्दा पछि धकेलियो। उनी भन्छन्, ‘सबै विद्यार्थी अंग्रेजीमा मात्रै दख्खल छैनन्, त्यसैले धेरै विद्यार्थी अंग्रेजीमा मात्रै प्रश्नपत्र सोधिँदा समस्यामा परेका छन्, कक्षा कोठामा विद्यार्थीले नेपाली भाषामा पढ्छ, लेख्न पाउँछ तर प्रश्नपत्र अंग्रेजीमा सोध्छ। त्यसैले मेरो माग भनेको जुन विषयमा नेपालीमा पढ्न लेख्न पाउँछ, त्यो विषयमा नेपाली÷अंग्रेजी दुवैमा प्रश्न सोधिनुपर्छ भन्ने हो।’
कार्यान्वयन कहिले ?
पूर्व र हालका शिक्षामन्त्री दुवैजनाले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा प्रश्नपत्र छापिने भनेर निर्णयसँगै आफ्नो सय दिने उपलब्धिमा त समेटे तर हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
त्रिविले नै २०८० चैत्र १६ गते सूचना जारी गर्दै भनेको थियो, ‘त्रिवि प्राज्ञिक परिषद् स्थायी समितिको मिति २०८० साल चैत्र १५ गते बसेको बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट लिइने वार्षिक परीक्षा प्रणालीअनुसारका सबै सङ्कायहरूको स्नातक तहका प्रश्नपत्रहरू तयार गर्दा अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा आगामी प्रथम वर्षको परीक्षादेखि नै अनिवार्य रूपमा लागू गरी क्रमशः दोस्रो तेस्रो र चौथो वर्षमा समेत लागू गर्ने निर्णय गरेको बेहोरा यसै सूचनाबाट जानकारी गराइन्छ।’
त्रिविका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले पनि २०८० साउनमै आगामी नयाँ शैक्षिक सत्र अर्थात् २०८१ वैशाखबाट नेपालीमा पनि प्रश्नपत्र छाप्ने बताएका थिए। उनले त्यसबेला थाहाखबरसँग भनेका थिए, ‘अहिले यो विषयमा छलफल पनि गर्दै छौँ, नयाँ शैक्षिक सत्रबाट यो व्यवस्था गर्ने गरी तयारी गरेका छौँ।’ हालसम्म उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छैन।
त्रिविका शिक्षाध्यक्ष प्राडा खड्ग केसीले अबदेखि स्नातक तहमा नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषाबाट प्रश्नपत्र निर्माण गरिने जानकारी दिए। उनले भने, ‘अबदेखि जसले स्नातक तहको वार्षिक परीक्षाका लागि फारम भर्छ, उसैको पालादेखि अंग्रेजी र नेपाली दुवै माध्यममा प्रश्नपत्र छापिन्छ। यसका लागि निर्णय भइसक्यो, कार्यान्वयनमा आउँछ,अबदेखि विद्यार्थीहरूमा अलमल हुँदैन।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।